आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • 5 People Died Daily In Judicial And Police Custody, 914 Deaths Have Been Reported From January To July This Year

तुरुंगातील मृत्यूस जबाबदार कोण ?:मागील दहा वर्षांपासून न्यायालयीन आणि पोलिस कोठडीत दररोज 5 लोकांचा मृत्यू होत आहे, या वर्षी जानेवारी ते जुलै या कालावधीत 914 मृत्यू झाले

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • कोरोना महामारीमुळे देशातील अनेक तुरुंगातील स्थिती बिटक झाली आहे

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची आकडेवारी चकीत करणारी आहे. आकडेवारीनुसार मागील एका दशकात 17 हजार 146 जणांचा न्यायालयीन आणि पोलिस कोठडित मृत्यू झाला आहे. या हिशोबाने दररोज सरासरी 5 जणांचा मृत्यू होत आहे. यातील 92 टक्के मृत्यू 60 ते 90 दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीदरम्यान झाले आहेत. इतर मृत्यू 24 तासांच्या पोलिस कोठडीत झाले. हा वेळ अनेकवेळा मजिस्ट्रेटच्या आदेशावर 15 दिवस वाढवला जातो. यावर्षी जानेवारी ते जुलैदरम्यान 914 मृत्यू झाले.

मानवाधिकार आयोगाने अनेकवेळा आपली चिंता व्यक्त केली आहे. परंतू, त्यांच्या सूचना, शिफारसी आणि नाराजी सारखीच आहे आणि कोठडीत होण्याचा मृत्यूचा आलेख सतत वाढत आहे.

टॉर्चर, मारहाणशिवाय खराब आरोग्यामुळेही मृत्यू झाले

आयोगाने सांगितल्यानुसार, न्यायालयीन कोठडीत होणारे सर्व मृत्यू फक्त टॉर्चर, मारहाण आणि तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या त्रासामुळेच झाले असे नाही, तर यामागे कैद्यांचे आजार, उपचारास उशीर, खराब राहणीमान, मनोवैज्ञानिक समस्या किंवा वृद्धापकाळाने ही होऊ शकतात. दरम्यान, इंडिया स्पेंड वेबसाइटवर मानवाधिकार आयोगाच्या आकडेवारीनुसार प्रकाशीत एका विस्तृत विश्लेषणात सांगितल्यानुसार, 17 हजार 146 मृत्यू, पोलिस आणि जेल व्यवस्थेची माहिती देतात.

तमिळनाडूमध्ये पिता-पुत्रांचा मृत्यू झाला

मागच्या महिन्यात तमिळनाडूतील एका तुरुंगात पोलिसांच्या मारहाणीत दलित पिता-पुत्राचा मृत्यू झाला होता. देशभर हे प्रकरण गाजले होते. यात पोलिसांवर कारवाई करण्याची मागणी वाढली होती. मद्रास हायकोर्टाने चौकशीचे आदेश दिले आणि राज्य सरकारने प्रकरण सीबीआयला दिले.

कैद्यांचे मानवी हक्क चिरडले जात आहेत

मानवाधिकार आयोगाच्या सूचनेनुसार अशा मृत्यूंची 24 तासांच्या आत माहिती द्यावी लागते, पण तसे होत नाही. या अहवालातील दुहेरी बाब म्हणजे अहवाल सादर करण्यात अपयशी ठरल्यास दंड करण्याची तरतूदही नाही. यासोबतच पोलिसांकडे स्वत: चा बचाव करण्यासाठी अनेक युक्तिवाद असल्याचेही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

कमिशनच्या निर्देशात असेही म्हटले आहे की कोठडीत झालेल्या मृत्यूची दंडाधिकारी चौकशी दोन महिन्यांत पूर्ण केली जावी आणि मृत्यूची परिस्थिती, कार्यपद्धती आणि मृत्यूचे कारण यांचे तपशीलवार वर्णन नोंदवले जावे.

व्हीआयपी कैद्यांना अनेक सुविधा मिळतात

कैद्यांनाही मानवी हक्क आहेत, तुरूंग प्रशासन आणि सरकार हे कसे विसरतात. व्हीआयपी कैद्यांना सर्व सोयीसुविधा मिळतात, परंतु सामान्य कैदी आहे तशाच परिस्थितीत आहेत. त्यांच्या अन्नावर, कपडे, अंथरुणावरुन, पिण्याचे, आंघोळीचे, धुण्याचे पाणी, स्वच्छता, उपचार इत्यादींसाठी पुरेसा खर्च न करण्याच्या तक्रारी वारंवार नोंदवल्या गेल्या आहेत.

कोरोनानंतर तुरुंगाची परिस्थिती अजूनच खराब झाली

कोठडीतील मृत्यूचे प्रकरण कारागृहातील चिंताजनक परिस्थितीशीही संबंधित आहे. कारागृहात कैद्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण जास्त असेल तर त्या ठिकाणी राहण्याची व आरोग्याची सुविधा कशी आहे हे पहावे लागेल. एक सत्य देखील आहे की कोव्हिडमुळे तुरुंगांची स्थिती खराब झाली आहे आणि यामुळे देशातील बर्‍याच तुरूंगांच्या दुर्दशाकडे नव्याने लक्ष द्यावे लागले. भीमा कोरेगाव प्रकरणात तुरूंगात असलेले 80 वर्षीय तेलुगू कवी वरवर राव यांना कोरोनाची लागण झाली होती.

कैद्यांमध्ये दलित, मागासवर्गीय, मुस्लिम ज्यास्त

अटकेची कारवाई, छळ, दुर्लक्ष आणि मृत्यूच्या भीषण आकडेवारीमध्ये दलित, मागासवर्गीय आणि मुस्लिमांची तुरूंगात संख्या सर्वाधिक आहे. जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्यातसुद्धा बेपत्ता झालेल्या लोकांचे नातेवाईक अनेक दशकांपासून न्यायासाठी भटकत आहेत.

युएन करारावर भारताने स्वाक्षरी केली, परंतु याची पुष्टी केली नाही

टॉर्चर और क्रूर, अमानवीय व्यवहार किंवा शिक्षेविरोधात संयुक्त राष्ट्राच्या देखरेखीत झालेल्या करारावर भारताने ऑक्टोबर 1997 मध्ये सही केली खरी, पण विधि आयोगाच्या सिफारिशनंतरही याची पुष्टी केली नाही.

या प्रकरणात बर्‍याचदा असा युक्तिवाद केला जातो की पोलिसांवर अनावश्यक दबाव असेल आणि गुन्हेगारांना बळ मिळेल, परंतु हा युक्तिवाद चांगल्या आणि पारदर्शक व्यवस्थेच्या दाव्यात खरा ठरत नाही.

तज्ज्ञांच्या मते, वैज्ञानिक तपासणीची पद्धत उपलब्ध झाली असती आणि पोलिसांना या कामासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले गेले असते तर पोलिस तपास आणि चौकशीची प्रक्रिया इतकी सदोष झाली नसती. प्रभावी फॉरेन्सिक तंत्राचा अभाव देखील एक समस्या आहे.

पोलिस तंत्रात सुधाराची गरज

भरतीपासून वेतनातील तफावत, पदोन्नती आणि इतर सुविधांपर्यंतच्या कथित मृत्यूच्या घटनांमध्येही पोलिसांची अंतर्गत व्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे.

पोलिस दलाच्या कमतरतेमुळे पोलिसांच्या कामकाजावरही परिणाम होतो, पण याचा अर्थ असा नाही की त्यांनी गरीब, दुर्बल आणि निराधार कैद्यांवर आपला राग काढावा.

तुरूंगातील सुधारणांबाबतचे नियम व कायदे तयार करण्याव्यतिरिक्त, उच्च अधिकारी आणि त्यांच्या अधीनस्थांमध्ये मानवी हक्कांबद्दल संवेदनशीलता आणि जागरूकता असणे देखील महत्वाचे आहे. मानवाधिकार आयोगांनाही अधिक सशक्त व प्रभावी केले पाहिजे.