महिला सुरक्षा:देशात 8 कोटी महिलांना लैंगिक शोषणाची जोखीम, सुरक्षेसाठी केवळ 102 रुपये उपलब्ध

देशाला हादरवून टाकणाऱ्या निर्भया अत्याचार प्रकरणाला आता एक दशक लाेटले असले तरी महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेली सज्जता प्रश्नांच्या भाेवऱ्यात दिसते. त्यासाठी अत्यंत ताेकड्या खर्चाची तरतूद आहे. हे चिंताजनक आहे, असा दावा आॅक्सफेम या जागतिक विश्लेषण संस्थेने केला आहे. संस्थेच्या ताज्या अहवालानुसार दिल्लीत चालत्या बसमधील संतापजनक घटनेनंतर हेल्पलाइन, क्रायसिस सेंटरपासून निर्भया फंड देखील स्थापन झाले. परंतु हा निधी १३० काेटींपैकी निम्म्या लाेकसंख्येसाठी पुरेसा नाही. त्यानंतरही देशात दर पंधरा मिनिटाला एक मुलगी अत्याचाराची शिकार हाेत आहे.

संस्थेमधील जेंडर जस्टिसच्या तज्ज्ञ अमिता पित्रे म्हणाले की, भारतात तीन वर्षांत प्रति महिला सुरक्षेवर सरासरी ३० रुपये खर्च केले जात आहेत. सुमारे ८ काेटी महिला किंवा मुली लैंगिक हिंसाचाराला ताेंड देत आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी सरासरी १०२ रुपये खर्च केला जाताे. एकूण विचार केल्यास ही रक्कम नगण्य आहे. काेराेना महामारीचा विचार करून देशात महिलांवर हाेणारे अत्याचार व बेराेजगारीच्या घटनांत वाढ झाली आहे. त्यानंतरही महिलांबद्दल सरकारने २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात ताेकडी तरतूद केली आहे. महिलांसाठी खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा व त्यातून हाेणाऱ्या हिंसाचाराच्या विराेधात पावले उचलण्याची गरज हाेती. परंतु तसे घडून आले नाही. सरकारने अनेक वर्षांपूर्वी महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया फंड आवश्यक असल्याचा दावा केला हाेता. परंतु अत्याचार राेखण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही.

महिलांसाठी ६०० वन स्टाॅप क्रायसिस सेंटर, आश्रय केंद्र

देशात २०१८ मध्ये झालेल्या अत्याचाराच्या ३४ हजार घटनांची नाेंद झाली. त्या आधीच्या वर्षात एवढ्या घटना उजेडात आल्या हाेत्या. ८५ टक्के प्रकरणांत आराेप निश्चित झाले व केवळ २७ टक्के लाेकांना शिक्षा हाेऊ शकली. देशात अजूनही महिला तत्काळ मदत मिळवून देणारे ६०० वन स्टाॅप क्रायसिस सेंटर कार्यरत आहेत. महिला हक्कांसाठी लढणाऱ्या असाेसिएशन आॅफ अॅडव्हाेकसी अँड लीगल इनिशिएटिव्हच्या कार्यकारी संचालक रेणू मिश्रा म्हणाल्या, पीडित महिलांना कमी कालावधीसाठी केंद्रात मुक्काम करावा लागणे हे पुरेसे ठरत नाही. त्यांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. आश्रयाची गरज असलेल्या महिलांची संख्या हजारावर आहे.