भास्कर पडताळणी:तीन वर्षांत 8 लाख तक्रारी; पण दोषी केवळ 3 कर्मचारी, बँकिंग लोकपालाचे वास्तव; बँकांनाच दिलासा

देशभरातील विविध बँकांनी तक्रार निवारणासाठी स्थापन केलेले बँकिंग लोकपाल आता थट्टेचा विषय ठरले आहेत. बँकिंग लोकपालद्वारे लोकांना कामकाजाबाबत काही आधार मिळत नसला तरी बँकांना मात्र दिलासा जरूर मिळू लागला आहे. गेल्या तीन वर्षांत देशातील विविध बँकांच्या विरोधात बँकिंग लोकपालांकडे ८ लाख ६१ हजार १५९ तक्रारींची नोंद झाली. परंतु या तक्रारींपैकी केवळ तीन प्रकरणांत बँक कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. हे आकडे चकित करणारे आहेत. यासंबंधी एक अंतर्गत अहवाल तयार करून तो अर्थ खात्याला सोपवण्यात आला आहे.देशभरातील विविध बँकांच्या कामकाजासंबंधी तक्रारी, मोबाइल बँकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड व इतर बँकेसंबंधी तक्रारींवर योग्य कार्यवाहीसाठी बँकिंग लोकपाल नियुक्त केले जातात. लोकपालाने बँकांच्या विरोधात मिळणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा करणे व दोषी बँक कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात गेल्या तीन वर्षांत देशातील प्रमुख १३ बँकांतील बँकिंग लोकपालला ८ लाख ६१ हजार १५९ तक्रारी मिळाल्या. त्यावर चौकशी सुरू झाली. या कालावधीत काही प्रकरणांत तक्रारदाराला बक्षीसही देण्यात आले. परंतु गेल्या तीन वर्षांत केवळ तीनच प्रकरणांत बँक कर्मचारी दोषी असल्याचे लोकपालास दिसून आले. ही बाब चकित करणारी आहे. दोषी ठरवल्यानंतरही केवळ दोनच प्रकरणांत कारवाई झाली. ही कारवाईदेखील उपचारांचा भाग असल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ- एका प्रकरणात बँक ऑफ बडोदामधील दोषी बँक कर्मचाऱ्याला इशारेवजा नोटीस बजावण्यात आली. चुकीची पुनरावृत्ती केली जाऊ नये, असे त्यात नमूद करण्यात आले. दुसऱ्या प्रकरणात युको बँकेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापकास दोषी ठरवल्यानंतर दंड लावण्यात आला. दोन प्रकरणांत हे व्यवस्थापक दोषी ठरले. सर्वाधिक तक्रारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या विरोधात आल्या. आरबीआयच्या विरोधातील तक्रारींची संख्या ६ लाख ६८ हजार १२१ आहे. पंजाब नॅशनल बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्या विरोधात जास्त प्रमाणात तक्रारी आहेत.