इंडिया जस्टिस रिपोर्ट:देशात 10 लाख लोकांमागे हवेत 50 न्यायाधीश, प्रत्यक्षात आहेत 15; हायकोर्टात केवळ 13 टक्के महिला न्यायाधीश

न्यायाधीश; देशात १० लाख लोकांमागे हवेत ५०, प्रत्यक्षात आहेत १५ जज
देशात प्रति १० लाख लोकांवर कमीत कमी ५० न्यायाधीश असावेत, पण केवळ १५ आहेत. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-२०२२ मधून हे आकडे समोर आले आहेत. याबाबतीत १८ राज्यांमध्ये उत्तराखंडची स्थिती सर्वात चांगली (२४) आणि आंध्राची सर्वात वाइट (१०) आहे. महाराष्ट्रात न्यायाधीशांची संख्या १६ इतकी आहे. प्रति १० लाख लोकांवर मध्य प्रदेशात १८ आणि राजस्थानात १६ जज आहेत. देशाच्या हायकोर्ट न्यायाधीशांची ३०% पदे रिक्त आहेत. हायकोर्ट न्यायाधीशांत १३% महिला आहेत. देशात १७,६५,७६० लोकांवर हायकोर्टाचा एक जज आहे.

न्यायव्यवस्था; कर्नाटक नंबर-१
{न्यायपालिकेवर दरडोई राष्ट्रीय खर्च १४६ रुपये आहे. कोणतेही राज्य आपल्या एकूण वार्षिक खर्चाच्या एक टक्क्यापेक्षा अधिक न्यायपालिकेवर खर्च करत नाही.
{देशातील सुमारे ८०% लोक मोफत कायदेशीर मदतीस पात्र आहेत, तरीही यावर दरडोई वार्षिक खर्च ३.८४ रु. आहे.
{तीन स्तंभांमध्ये (न्यायपालिका, पोलिस व तुरुंग) केवळ झारखंड व उत्तर प्रदेश ५ वर्षांत (२०१७-२०२२) रिक्त पदे कमी करण्यात यशस्वी ठरले आहे.
{भारतीय न्यायव्यवस्थेत (पोलिस, तुरुंग, न्यायपालिका व कायदेशीर मदत) कार्यरत प्रति १० मध्ये केवळ एक महिला.
{जज, पोलिस, न्यायपालिकेच्या मापदंडांवर कर्नाटक देशात प्रथम स्थानी आहे. महाराष्ट्र ८व्या स्थानी आहे.

पोलिस; बिहारमध्ये ५४%, महाराष्ट्रात २५% अधिकाऱ्यांची पदे अद्याप रिक्त
देशात पोलिसांवर २०२०-२१ मध्ये दरडोई १,१५१ रुपये खर्च करण्यात आले. ते आधी ९१२ रु. होते. तरीही अधिकाऱ्यांची २९% व काॅन्स्टेबलची २२% पदे रिक्त आहेत. अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांमध्ये बिहार (५४%) सर्वात पुढे आहे. तर महाराष्ट्रात २५.३% पदे रिक्त आहेत. प. बंगालमध्ये कॉन्स्टेबलची सर्वाधिक ४४% पदे रिक्त आहेत. या यादीत हरियाणा ३२% सह दुसऱ्या स्थानी आहे. देशात ८३१ लोकांवर एक पोलिस आहे. तर मप्रमध्ये २०२० मध्ये अधिकाऱ्यांची ४९% पदे रिक्त होती. ती २०२२ मध्ये २१% राहिली. कर्नाटकने पोलिस अधिकारी व कॉन्स्टेबल दोन्हींसाठीचा एस्सी, एसटी व ओबीसी कोटा पूर्ण केला.

ठाणे; २५% मध्ये सीसीटीव्ही नाही
{प्रत्येक १० पैकी ३ ठाण्यांत महिला हेल्प डेस्क नाही. प्रत्येक ४ पैकी एका ठाण्यात सीसीटीव्ही नाही.
{पोलिस दलात महिलांचा एकूण वाटा सुमारे ११.७५% आहे. अधिकारी रँकमध्ये तर तो केवळ ८% आहे.
{पोलिसांत महिलांचा वाटा या वेगाने वाढल्यास ३३% पर्यंत पोहोचण्यास २४ वर्षे लागू शकतात.
{राजस्थान पोलिसांत महिलांना ३३% पर्यंत पोहोचण्यास १०३ वर्षे, मप्रला ४३ वर्षे व त्रिपुराला ५३४ वर्षे लागतील.
{पंजाब आपल्या पोलिसांवर दरडोई २०५५ रु. खर्च करतो. तर बिहार केवळ ६४१ रु. सिक्किममध्ये हा खर्च ६५५९ रु. आहे.
{बिहारच्या पोलिस ठाण्यांत सर्वाधिक (११,०८१) कॅमेरे आहेत. तामिळनाडू ८,७४८ कॅमेऱ्यांसह दुसऱ्या स्थानी.

कैदी; ७७% ट्रायलवर, यूपी आणि मप्रचे सर्वाधिक तुरुंग झालेत फुल्ल
देशातील ५४% तुरुंग फुल्ल भरलेले आहेत. अनेक तुरुगांत क्षमतेपेक्षा १८५% पर्यंत जास्त कैदी आहेत. यूपी व मप्रची स्थिती सर्वात वाइट आहे. महाराष्ट्रात अशी २२ कारागृहे आहेत. यूपीच्या सर्वाधिक ५७ व मप्रच्या ४० तुरुंगांत १५०% पेक्षा जास्त कैदी आहेत. याचे कारण आहे ७७% कैद्यांचे ट्रायलच पूर्ण झालेले नाही. या विचाराधीन कैद्यांपैकी जवळपास २१% कैद्यांना तुरुंगात १-३ वर्षे झाली आहेत. राजस्थानात असे सर्वाधिक २८% तुरुंग आहेत. तरीही देशातील तुरुंगांत २८% अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे आहेत. देशात ५,५४,००० पेक्षा अधिक तुरुंग कैद्यांसाठी केवळ ६५८ आरोग्य अधिकारी आहेत. म्हणजे सरासरी ८४२ कैद्यांसाठी एक डॉक्टर आहे.

शिक्षण; ६५% कैदी १०वीपर्यंतच
{तुरुंगात कैद ४३% दोषी १०वीपर्यंतही शिकलेले नाहीत. २५% अशिक्षित. पदव्युत्तर केवळ १.९०% आहेत. एकूण कैद्यांमध्ये ६५% दहावीपर्यंतच शिकलेले आहेत.
{अडंरट्रायल कैद्यांतही ३९% दहावीपेक्षा कमी शिकलेले व २५% निरक्षर. ७.७% पदवीधर आणि १.८% पदव्युत्तर.
{२०२१ मध्ये सुमारे १८ लाख कैद्यांपैकी ८९,७६१ म्हणजे ५ टक्के कैद्यांनीच तुरुंगात राहून शिक्षण घेतले आहे.
{तुरुंग कर्मचाऱ्यांत ३३% महिला असाव्यात, आहेत १३.८%.
{तुरुगांवर दरडोई राष्ट्रीय खर्च रु. ४३ आहे. प्रति कैदी सरासरी खर्च ४३,०६२ रुपयांवरून ३८,०२८ रुपये झाला. आंध्र प्रदेशात एका कैद्यावर सर्वाधिक वार्षिक खर्च केला जातो. तो २,११,१५७ रुपये इतका आहे.