खासगी विधेयके:लोकसभेत एका दिवसात 80 खासगी विधेयके; गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सर्वाधिक 145 विधेयके होती, संस्कृत अनिवार्य, बेरोजगारी भत्त्याची मागणी

लोकसभेत शुक्रवारी ८० खासदारांनी खासगी विधेयके मांडली. समान नागरी कायदा, शाळांतून संस्कृती अनिवार्य, मतदान अनिवार्य करणे, बेरोजगारी भत्ता देणे, लोकसंख्या नियंत्रण, प्रथमोपचाराचे प्रशिक्षण अनिवार्य करणे, आयुर्वेद उपचारांना विम्याचे कवच देणे, हिंदू विवाह, मनरेगा, केंद्रीय विद्यापीठ कायदा यासह विविध कायद्यांतील दुरुस्तीची विनंती करणाऱ्या विधेयकांचा त्यात समावेश होता.

संसदेत दोन प्रकारची विधेयके मांडली जातात. एक सरकारकडून व दुसरे खासगी विधेयक असते. सरकारमधील मंत्री नसलेल्या सदस्याने मांडलेल्या विधेयकाला खासगी विधेयक म्हटले जाते. उन्मेष पाटील यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रीय जल विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी विधेयक मांडले. राजस्थानचे खासदार सी.पी. जोशी व मध्य प्रदेशचे सुधीर गुप्ता यांनी राज्यातील जलाशय संवर्धन व देखभाल-दुरुस्तीचे विधेयक सादर केले. गोपाल चिन्मय शेट्टी यांनी राइट टू एडिकेटचे विधेयक मांडले. प्रत्येक घरात एक स्वच्छतागृह असावे असे त्यांना वाटते. एलजीबीटीक्यूआय प्लस समुदायाचे हक्क निश्चित करण्यासाठी डॉ. डी.एन.व्ही. सेंथिलकुमार यांनी विधेयक मांडले. पी.व्ही. मिथुन रेड्डी यांना मूलभूत भोजनाचा दर निश्चित करणारा कायदा आवश्यक वाटतो.

२०२१ च्या हिवाळी अधिवेशनात ३ डिसेंबरला एकाच दिवसात सर्वाधिक १४५ विधेयके मांडण्यात आली होती. गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनानंतर लोकसभेत १३४ विधेयके विचाराधीन होते. २५ वर्षांत केवळ २ ते ३ टक्के खासगी विधेयकांवरील चर्चेसाठी वेळ मिळू शकला आहे.

१९७० पासून एकही विधेयक पारित नाही
संसदेत १९७० पासून मांडलेल्या एकूण २५०० हून जास्त खासगी विधेयकांपैकी एकाही विधेयकाला संसदेत मंजुरी मिळाली नाही. लोकसभेत मांडलेल्या हजारो विधेयकांपैकी १४ चे रूपांतर कायद्यात होऊ शकले.