आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • 86 Per Cent Farmers' Associations Were Satisfied With The Farm Laws, Apex Court Committee Claimed

कृषी कायद्यांवर मोठा खूलासा:कृषी कायद्यांवर 86 टक्के शेतकरी संघटना होत्या समाधानी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचा अहवालात दावा

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या 3 कृषी कायद्यांप्रकरणी स्थापन केलेल्या एका तज्ज्ञ समितीने आपल्या अहवालात देशातील सुमारे 86 टक्के शेतकरी संघटना या कायद्यांवर समाधानी असल्याचा दावा केला आहे. या संघटना देशभरातील तब्बल 3 कोटी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यानंतरही या कायद्यांविरोधात काही मोजक्या शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्यामुळे केंद्राने गत नोव्हेंबर महिन्यात हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली.

सुप्रीम कोर्टाने जानेवारी 2021 मध्ये स्थापन केली होती समिती

सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना गतवर्षी जानेवारी महिन्यात कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल धनवट व प्रमोद कुमार जोशी यांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. बिझनेस स्टँडर्डच्या वृत्तानुसार, या समितीने मार्च 2021 मध्ये आपला अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर केला. या अहवालात सरकाराल कृषी कायद्यांशी संबंधित अनेक सूचना करण्यात आल्या आहेत.

अहवाल सादर केल्यानंतर समितीच्या एका सदस्याने माध्यमांशी संवाद साधताना कायदे रद्द झाल्याचा त्याचा थेट फटका कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला बसण्याची भीती व्यक्त केली होती.
अहवाल सादर केल्यानंतर समितीच्या एका सदस्याने माध्यमांशी संवाद साधताना कायदे रद्द झाल्याचा त्याचा थेट फटका कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला बसण्याची भीती व्यक्त केली होती.

समितीच्या अहवालात आणखी काय?

सुप्रीम कोर्टाच्या समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, शेतमाल खरेदी व अन्य वादग्रस्त मुद्दे सोडवण्यासाठी एका पर्यायी व्यवस्थेची गरज आहे. यासाठी समितीने शेतकरी न्यायालयासारखी संस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली. समितीने कृषी क्षेत्रातील मुलभूत पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांसाठी एक बॉडी स्थापन करण्याचीही गरज व्यक्त केली आहे. हा अहवाल लवकरच सार्वजनिक होण्याचा अंदाज आहे.

  • शेतकरी व कंपन्यांत करार व्हावेत. पण, त्यातील साक्षीदार शेतकऱ्यांचा असावा.
  • बाजारपेठेतील वस्तुंची किंमत करारात नमूद दराहून जास्त असल्यास त्याची समिक्षा करण्याची तरतूद असावी.
  • सरकारने ठरवलेल्या किंमतीचा प्रचार-प्रसार केला जावा, यामुळे शेतकऱ्यांना वेळीच नवे दर कळतील.

MSP सह या मुद्यांवर झाले होते मतैक्य
पंतप्रधानांनी कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर गत डिसेंबर महिन्यात शेतकरी संघटना व सरकारमध्ये अंतिम टप्प्यातील चर्चा झाली. त्यात अनेक मुद्यांवर एकमत झाले होते. यात एमएसपी निर्धारित करण्यासाठी समिती स्थापन करणे, आंदोलनात बळी गेलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देणे व आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्यासारख्या कळीच्या मुद्यांचा समावेश होता.

कृषी कायद्यांवर सरकारसोबत मतैक्य झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीतील आपले आंदोलन मागे घेतले होते.
कृषी कायद्यांवर सरकारसोबत मतैक्य झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीतील आपले आंदोलन मागे घेतले होते.

MSP म्हणजे काय?

MSP, म्हणजे मिनिमम सपोर्ट प्राईज. याला मराठी किमान हमीभाव असे म्हणतात. केंद्र सरकार शेतमालाची एक किमान किंमत ठरवते, त्याला एमएसपी म्हटले जाते. या अंतर्गत बाजारात एखाद्या पीकाचा दर कमी झाला तरी, सरकार शेतकऱ्याला एमएसपीच्या हिशोबानेच मालाचा मोबदला देते. या व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला दरहमी मिळते.​​​​​​​

कोणत्या पीकांना मिळते MSP?

तृणधान्य -भात, गहू, बाजरी, मका, ज्वारी, नाचणी, जव कडधान्य -हरभरा, तूर, मूग, उडीद, मसूर तेलबिया -मूग, सोयाबिन, मोहरी, सूर्यफूल, तिळ, काळे तीळ उर्वरित पीक -ऊस, कपाशी, ताग, नारळ

बातम्या आणखी आहेत...