आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • A Committee Headed By Tharoor Will Ask The Center Questions On Espionage; News And Live Updates

हेरगिरीचा सर्वात मोठा प्रोजेक्ट:थरुरांच्या अध्यक्षतेखालील समिती केंद्राला विचारणार हेरगिरीवर प्रश्न; स्पायवेअरने नेते-पत्रकारांवर पाळतीच्या आरोपांची चौकशी करणार संसदीय समिती

नवी दिल्ली10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • समितीने आयटी तसेच गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना 28 जुलैपर्यंत पाचारण केले

आयटीबाबत स्थायी संसदीय समितीने पेगासस प्रकरणावर केंद्राकडे अहवाल मागितला आहे. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती आयटी व गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना पेगाससच्या माध्यमातून नेते, पत्रकार व इतरांवर पाळत ठेवल्याच्या बाबतीत प्रश्न विचारेल. समितीची बैठक २८ जुलैला होईल. यात दोन्ही मंत्रालयांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांना पाचारण केले आहे. समितीच्या बैठकीचा अजेंडा ‘नागरिकांची डेटा सुरक्षा व गोपनीयता’ हा आहे.

सूत्रांनुसार, समितीचा पहिला उद्देश हेरगिरी झाली की नाही, झाली असेल तर कुणी केली हे जाणून घेणे आहे. भारताच्या सरकारी संस्था पेगासस स्पायवेअर वापरतात का? असतील तर आजवर कुणावर पाळत ठेवण्यात आली? त्याचा निर्णय कोणत्या आधारे घेतला, आदींची चौकशी होईल. थरूर यांनी या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींमार्फत करण्याची मागणीही केली.

संसदीय समितीला मर्यादित अधिकार; जेपीसी वा स्वतंत्र चौकशी जास्त प्रभावी
थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. मात्र समितीचे अधिकार मर्यादित आहेत. संसदेची स्थायी समिती एखाद्या विभागाशी संबंधित प्रकरणावर अभ्यास अहवाल तयार करू शकते. ती विभागाच्या उच्चाधिकाऱ्यांना बोलावून चौकशीही करू शकते. प्रत्येक आवश्यक कागदपत्रे मागवू शकते. मात्र, समितीच्या अहवालात कसलेही बंधनकारक निर्देश नसतात. हा अहवाल दोन्ही सभागृहांत सादर होतो. तेथून तो सरकारला पाठवला जातो. मात्र, त्यातील शिफारशींवर कार्यवाही करावीच अशी बाध्यता सरकारवर नसते. कारण स्थायी समितीकडे जेपीसीप्रमाणे अधिकार नाहीत.

जेपीसी विशिष्ट मुद्द्यावर स्थापली जाते. स्थायी समितीकडे प्रामुख्याने २ कामे असतात. पहिले- बजेटमध्ये मंत्रालयांच्या मागण्यांचे मूल्यांकन करणे. दुसरे- समितीशी संबंधित विभागाकडून एखादे विधेयक संसदेत आले असेल आणि त्याला लोकसभा अध्यक्ष वा राज्यसभेच्या सभापतींनी संबंधित समितीकडे रेफर केल्यास त्यावर अहवाल तयार करणे. यामुळे एखाद्या मुद्द्याचा सविस्तर तपास-पडताळणी करणे स्थायी समितीचे मुख्य काम नाही. मात्र ती संबंधित विभागांच्या विषयांचे अध्ययन करून अहवाल तयार करू शकते. चौकशीसाठी जेपीसीच स्थापावी लागते.’ -पी.डी.टी. अाचारी, संसदीय प्रकरणांचे तज्ज्ञ

ममतांनी फोनचा कॅमेरा टेपने झाकला; म्हणाल्या, केंद्रालाही असेच झाकू!
प. बंगालच्या सीएम ममता बॅनर्जी यांनी बुधवारी शहीद दिनानिमित्त संबोधित केले. त्या म्हणाल्या, ‘मी फोनच्या कॅमेरा झाकला आहे म्हणून हेरगिरी होणार नाही. अशाच पद्धतीने केंद्र सरकारलाही झाकून टाकले पाहिजे.’

संसदीय समितीतही भाजपचे बहुमत; एकूण ३२ सदस्य, पैकी १७ भाजप तसेच त्यांच्या मित्रपक्षांचेच आहेत
शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील आयटी घडामोडींच्या संसदीय स्थायी समितीत लोकसभेचे २१ आणि राज्यसभेचे ११ सदस्य आहेत. यापैकी १७ भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांचे स्वतंत्र सदस्य आहेत. समितीतील भानुप्रताप सिंह वर्मा आणि निशिथ प्रमाणिक यांना ७ जुलैरोजी मंत्रिपद मिळाले आहे. यामुळे समितीत आता दोन जागा रिक्त आहेत.

प्रकरणाची स्वतंत्रपणे चौकशी केली जावी : एडिटर्स गिल्ड
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीत पेगासस प्रकरणाच्या स्वतंत्रपणे चौकशीची मागणी केली. पाळत ठेवण्याचे कृत्य दाखवते की पत्रकारिता आणि राजकीय असहमतीला ‘दहशतवादा’प्रमाणे गणले जात असल्याचे गिल्डने म्हटले अाहे.

  • स्पायवेअर निर्मात्या एनएसओ कंपनीने म्हटले की, पुरावे मिळाले तर चौकशी करू, पण मीडियाच्या प्रश्नांना उत्तरे देणार नाही.

बातम्या आणखी आहेत...