आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • A Compensation Package Of Rs 20,000 Crore For The Families Of The Corona Victims Has Been Finalized By The Center

भास्कर ब्रेकिंग:कोरोना बळींच्या कुटुंबीयांसाठी 20 हजार कोटी रुपयांचे भरपाई पॅकेज केंद्राकडून झाले निश्चित

नवी दिल्ली (मुकेश कौशिक)3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • महामारीवर मलमपट्टी... आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने भरपाईशी संबंधित कागदपत्रे सोपवली
  • पंतप्रधान मोदी भरपाईची घोषणा 15 ऑगस्टला करण्याची शक्यता
  • प्रत्येक मृत्यूमागे कुटुंबाला किमान चार लाखांची मदत मिळणे शक्य

कोरोनात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारने सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा निधी निश्चित केला आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणानेΣ (एनडीएमए) गृह मंत्रालयाला एक अहवाल सादर केला असून त्यात येत्या पाच वर्षांसाठी त्यांच्याकडे किती फंड राहील हे सांगितले आहे. यासोबत भरपाई रक्कम निश्चित करण्याशी संबंधित कागदपत्रेही सोपवली आहेत. कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांसाठी केंद्र सरकारला भरपाई देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. रक्कम किती असेल, कशी दिली जाईल, याची माहिती देण्यासाठी कोर्टाने सहा आठवड्यांचा अवधी दिला होता. या आदेशानंतर केंद्राने भरपाईचे पॅकेज तयार केले आहे.

देशात कोरोनामुळे ४.३० लाख मृत्यू झाले आहेत. सरकारने ५ लाख मृत्यूच्या हिशेबाने निधीची तरतूद केली आहे. भरपाई निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, प्रत्येक मृत्यूमागे कमीत कमी ४ लाख रु. दिले जाऊ शकतात. २०१४ मध्ये आपत्तीतील भरपाईची रक्कम निश्चित झाली आहे.

ज्यांनी ५ लाखांवर विमा घेतला होता, त्यांना भरपाई मिळण्याची शक्यता नाही
एनडीएमएने आपल्या अहवालात गृह मंत्रालयाला सांगितले की, भरपाईची रक्कम एकसमान असली पाहिजे. यासोबत हेही सांगितले की, ज्या लोकांनी ५ लाख रु. किंवा त्यापेक्षा जास्तीचा आयुर्विमा काढला होता, त्यांना भरपाई मिळतच आहे. त्यामुळे त्यांना नव्या भरपाईच्या कक्षेबाहेर ठेवले जाऊ शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भरपाईबाबतची घोषणा १५ ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावर करू शकतात.

मृत्यू प्रमाणपत्रात कोरोनाचे कारण लिहिले जात नाही, हीच मोठी अडचण

सर्वाेच्च न्यायालयाने ३० जून रोजी भरपाईच्या रकमेची माहिती ६ आठवड्यांत देण्याचे आदेश केंद्राला बजावले होते. मात्र,५-६ राज्यांनी अातापर्यंत मृत्यूची सविस्तर माहिती केंद्राला पाठवली नाही. त्यामुळे केंद्राने उत्तर देण्यासाठी २ आठवडे मागितले आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...