हॅक्सिन अपडेट:आली देशाच्या आशेची तारीख, 16 जानेवारीपासून देणार कोरोनाचा डोस

देशात १६ जानेवारीपासून कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण सुरू होईल. पहिल्या टप्प्यात १ कोटी हेल्थकेअर वर्कर्स आणि २ कोटी फ्रंटलाइन वर्कर्सना मोफत लस दिली जाईल. नंतर ५० वर्षांवरील २६ कोटी आणि ५० पेक्षा कमी वय असलेल्या १ कोटी गंभीर आजारांनी पीडित लोकांना लस दिली जाईल. लस निर्मात्या कंपन्या भारत बायोटेक आणि सीरम इन्स्टिट्यूटशी दोन दिवसांत करार केला जाईल. या कंपन्यांनी लसीचा दर किती ठेवला आहे हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. सीरमने डोसची किंमत २०० रु. ठेवली आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, १२ जानेवारीपर्यंत राज्यांच्या प्रत्येक कोल्डचेन सेंटर्सपर्यंत या लस पोहोचवल्या जातील. त्यानंतर दोन दिवसांत राज्ये वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत तयार करण्यात आलेल्या लसीकरण सेंटर्सपर्यंत लस पोहोचवतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याबाबत ट्वीट केले आहे की, ‘भारत एक नव्हे, दोन मेड इन इंडिया कोरोना व्हायरस लसीसह मानवतेच्या सुरक्षेसाठी सज्ज आहे.’

लस घेण्यासाठी कोविन अॅपवर करावी लागेल नोंदणी, सरकार लवकरच अॅप सुरू करणार

१. आपल्याला लस घेण्यासाठी काय करावे लागेल?
कोविन (CO WIN) अॅपवर नोंदणी करावी लागेल. मात्र सरकारने हे अॅप अद्याप सुरू केलेले नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी कोविन व्हॅक्सिन डिलिव्हरी मॅनेजमेंट सिस्टिमचा आढावा घेतला आहे. नोंदणी आणि लसीकरणादरम्यान सरकारी फोटो ओळखपत्र सोबत बाळगणे गरजेचे असेल. तथापि एक कोटी आरोग्य कर्मचारी व दोन कोटी फ्रंटलाइन वर्कर्सची माहिती केंद्र व राज्य सरकारांकडे उपलब्ध आहे. सरकारने कोविन प्लॅटफॉर्ममध्ये ७९ लाख लोकांचा डेटा समाविष्ट केला आहे. यामु‌ळे सर्व ३ कोटी लोकांची नोंदणी करण्याची गरज भासणार नाही.

२. मला लस केव्हा दिली जाईल?
सध्या ५० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांचे दोन गट आहेत. ज्यांचे वय ६० पेक्षा जास्त त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. यानंतर ५० ते ६० वयोगटातील लोकांना लस दिली जाईळ. १ जानेवारी १९७१ च्या आधी जन्म झालेल्यांचा यात समावेश असेल. इतरांना लस केव्हा दिली जाईल हे लसीच्या उपलब्धतेवर सरकारकडून ठरवले जाईल.

३. मला गंभीर आजार आहे, सरकार हे कसे ठरवणार?
गंभीर आजाराने त्रस्त असलेल्या ५० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांना लस दिली जाईल. अशा रुग्णांना त्यांच्या आजाराचा पुरावा द्यावा लागेल. त्याच आधारे कोविनवर नोंदणी होऊ शकेल.

४. आपल्याला कोणत्या कंपनीची लस दिली जाईल?
सूत्रांनुसार, पहिल्या टप्प्यात सीरम इन्स्टिट्यूटची कोविशील्ड ही लस राज्य सरकारांना पाठवली जाईल. कारण भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन या लसीची हिमाचलमधील कसौली येथील सेंट्रल ड्रग्ज लॅबोरेटरीमध्ये चाचणी झालेली नाही. कोव्हॅक्सिनचे २५ लाख डोस तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. यासाठी किमान १४ दिवसांचा वेळ लागत असतो. मात्र, वेळ न घालवता लसीची चाचणी करून वापराची परवानगी दिली गेल्यास यासाठी ही प्रक्रिया ११ ते १२ जानेवारीपर्यंत पूर्ण होऊ शकते. यानंतर केंद्र सरकारकडे एक ते दोन दिवसांत ही लस सोपवली जाईल. यात विलंबही होऊ शकतो.

५. बाजारातून लस विकत घेऊन टोचता येईल का?
याबाबत सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. भविष्यात सरकार याबाबत निर्णय घेऊ शकते. सध्या सीरमच्या कोविशील्डच्या सुमारे तीन कोटी डोसची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असून ती राज्यांना पाठवण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. दरम्यान, लसीचा काळाबाजार होऊ नये यासाठी लसीच्या बाटलीवर नॉट फॉर सेल आणि लसीकरण मोहिमेचे स्टिकर लावलेले असतील. आणखी दोन कोटींपेक्षा जास्त डोस सीरमच्या फॅक्टरीमध्ये तयार झाले आहेत. हेदेखील लवकरच चाचणीसाठी सीडीएलकडे पाठवले जाणार आहेत. यास मंजुरी मिळाल्यानंतर हे डोस राज्यांमध्ये वितरित केले जातील.