शेतकरी आंदोलन:समितीत येण्याआधी विशिष्ट मत असलेली व्यक्ती अपात्र ठरत नाही; कृषी कायद्यांवरील समितीवर न्यायालयाची टिप्पणी

एखाद्या व्यक्तीला आधी व्यक्त केलेल्या विचारांमुळे एखाद्या समितीचा सदस्य होण्यासाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकत नाही, समितीचा भाग होण्याआधी व्यक्तीचे विशिष्ट मत असू शकते; पण त्याचे मत बदलू शकते, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी मंगळवारी केली. केंद्राच्या तीन नव्या कायद्यांच्या मुद्द्यावर स्थापन झालेल्या समितीच्या सदस्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. त्या पृष्ठभूमीवर सरन्यायाधीश म्हणाले की, ही टिप्पणी फक्त तात्कालिक प्रकरणांसाठी नाही. समितीबाबत गैरसमज आहे.

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव व विनीत शरण यांच्या पीठाने फौजदारी खटल्यांच्या सुनावणीत वेग आणण्यासाठी दाखल याचिकेवर सुनावणी केली. दिल्ली उच्च न्यायालयात होत असलेल्या प्रत्यक्ष सुनावणीत वकील सिद्धार्थ लुथरा यांना अॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्त करू, असे संकेत पीठाने दिले. त्यावर लुथरा म्हणाले की, आपण आधी न्यायालयात व्हर्च्युअल सुनावणी सुरू ठेवण्याच्या मुद्द्याचे समर्थन करत आपले मत व्यक्त केले आहे. त्यावर सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले की, असे असले तरी तुम्ही त्यासाठी अपात्र कसे?

सरन्यायाधीशांची टिप्पणी महत्त्वाची आहे, कारण आंदोलनाबाबत स्थापन केलेल्या समितीचे सदस्य भूपेंद्रसिंह मान समितीतून बाहेर पडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जानेवारीला समिती स्थापन केली होती. सदस्यांनी कृषी कायद्यांचे समर्थन केले होते, असा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला होता.

शेतकरी दिल्लीत २६ ला ट्रॅक्टर मार्च काढण्यावर ठाम

शेतकऱ्यांच्या २६ जानेवारीच्या ट्रॅक्टर मार्चबाबत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणाच्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली. ट्रॅक्टर मार्च काढू नये, असे आवाहन अधिकाऱ्यांनी शेतकरी नेत्यांना केले. बैठकीनंतर क्रांतिकारी किसान संघाचे अध्यक्ष दर्शन पाल म्हणाले की, ‘प्रस्तावित ट्रॅक्टर मार्चमध्ये कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. घनवट म्हणाले- समिती सदस्य वैयक्तिक मत प्रभावी होऊ देणार नाहीत : सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीच्या पहिल्या बैठकीनंतर सदस्य अनिल घनवट म्हणाले की, शेतकरी व इतरांसोबत पहिली बैठक गुरुवारी होईल. सदस्य त्यांचे वैयक्तिक मत प्रभावी होऊ देणार नाहीत.