आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • A Total Of 2,000 Cases Of Disobedience Pending; At The Forefront Of This, The Government Is Setting Guidelines For Accountability

न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी केंद्रातील ४२ मंत्रालये दोषी:अवज्ञाची एकूण २,००० प्रकरणे प्रलंबित; यात रेल्वे आघाडीवर, उत्तरदायित्वासाठी सरकार करत आहेत मार्गदर्शक तत्त्वे

नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

न्यायालय हा कोणत्याही व्यक्तीसाठी न्यायाचा अंतिम उंबरठा असतो, मात्र न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सरकारी अधिकारीच टाळाटाळ करतात. केंद्र सरकारची 42 मंत्रालये आहेत ज्यांच्यावर न्यायालयाचे अवमानाची दोन हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये रेल्वे मंत्रालयाचे नाव आघाडीवर आहे.

ही सर्व प्रकरणे वेळेत दाखल न करणे, न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करणे या कारणाने होत आहेत. आता अशा मंत्रालयांची ओळख करून त्यात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने कायदा मंत्रालयाकडून एक अहवाल तयार करत आहे, ज्यामुळे न्यायालयांमधील अवमानाची वाढती प्रकरणे कमी करण्यासाठी काही आवश्यक पावले उचलता येतील. असे देखील सांगण्यात आले आहे.

अहवालाच्या आधारे मार्गदर्शन केले जाईल
या अहवालात धक्कादायक खुलासे झाले आहेत. या अहवालानंतर कायदा मंत्रालयाला या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे, जेणेकरुन मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे हे सुनिश्चित केले जाईल की मंत्रालयाचे अधिकारी त्यांचे उत्तर आणि प्रतिज्ञापत्र वेळेत न्यायालयात दाखल करू शकतील आणि न्यायालयाचा अवमान टाळता येईल. जाऊ शकतो

अधिवक्ता मनीष भदौरिया सांगतात की, सरकारी विभाग न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध अपील करू शकतो, मात्र विहित मुदतीत अपील दाखल न केल्यामुळे किंवा आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे संबंधित विभाग किंवा मंत्रालयाविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याचा गुन्हा दाखल होतो.

बातम्या आणखी आहेत...