जम्मू-काश्मीर:मानवी हक्क आयोग रद्द; आठ हजार तक्रारी फायलींत बंद; 4 वर्षांपूर्वी घेतला होता निर्णय

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मानवी हक्क आयोग संपुष्टात आणल्यानंतर मानवी हक्क उल्लंघनाची हजारो प्रकरणे बंद झाले आहेत. या फायलींमध्ये छळ, लोकांना बेपत्ता करणे, बनावट चकमकीत मारल्याची ८ हजारांपेक्षा जास्त प्रकरणे आहेत. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, आयोग संपल्यानंतर आम्ही मानवी हक्क प्रकरणांची फाइली खोलीत ठेवल्या होत्या. सरकारने त्या पुन्हा उघडण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले नाही. आयोगाने नोव्हेंबर २०१६ पासून मार्च २०१७ पर्यंत ६१७ प्रकरणांचा निपटारा केला होता. २०१७-१८ मध्ये आयोगाला ५८२ नव्या तक्रारी मिळाल्या होत्या. प्रलंबित प्रकरणांसह ८६८ तक्रारींचा निपटारा केला होता. १०० प्रकरणांत त्यांनी शिफारस केली होती. ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणे आणि राज्य केंद्रशासित प्रदेशांत विभागल्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यातील १०० पेक्षा जास्त कायदे रद्द केले होते. यामध्ये राज्य मानवी हक्क आयोगाशी संबंधित कायदाही होता.

आयोगात अनेक तक्रारी दाखल करणाऱ्या मानवी हक्क कार्यकर्ते एमएम शुजा यांच्या म्हणण्यानुसार, आयोग बंद झाल्याने लोकांना खूप अडचणी झाल्या. गरिबांना वकिलाची गरज भासत नव्हती. केवळ तक्रार द्यावी लागत होती. राज्य मानवी हक्क आयोग कायदा रद्द झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्रीय मानवी हक्क कायदा लागू झाला आहे. मात्र, खूप कमी पीडित त्यांच्याकडे जातात. खूप दीर्घ प्रक्रिया आणि जास्त कालावधी लागणे हे त्याचे कारण आहे. हा आयोग संपूर्ण देशातील प्रकरणाची सुनावणी करते. कोणत्याही प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी अनेक महिने लागतात. निवृत्त न्यायमूर्ती हसनैन मसुदी म्हणाले, प्रकरणांची फाइल बंद करणेच मानवी हक्काचे उल्लंघन आहे. जम्मू-काश्मीर मानवी हक्क कायदा मे १९९७ मध्ये लागू झाला.

अनेक महत्त्वाचे निकाल आले
आयोगाने पॅलेट गनने जखमी होणाऱ्या लोकांसाठी राज्य सरकारला धोरण आखण्यास सांगितले होते. यासोबत एप्रिल २०१८ मध्ये लष्कराचे मेजर लितुल गोगोईद्वारे बचावासाठी फारूक डार यांना जीपच्या बोनटला बांधल्यासारख्या प्रकरणाचीही आयोग सुनावणी करत होता.