कोरोना काळ:देशात 12 पासून नव्या 80 विशेष रेल्वे धावणार, 10 सप्टेंबरपासून तिकीट मिळणार, रेल्वे बोर्डाचे चेअरमन यादव यांची माहिती

रेल्वे १२ सप्टेंबरपासून ८० नव्या विशेष रेल्वे सुरू करणार आहे. त्यासाठी आरक्षण तिकीट काढण्याची सुविधा १० सप्टेंबरपासून मिळणार आहे. रेल्वे बोर्डाचे चेअरमन तथा सीईओ यादव यांनी शनिवारी ही माहिती दिली.

कोरोनाच्या काळात देशात २३० रेल्वे धावत आहेत. आता अतिरिक्त ८० गाड्या प्रवाशांच्या सेवेत सुरू होणार आहेत. मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, पाटणा, दिल्ली मार्गावर विशेष रेल्वेची व्यवस्था मिळणार आहे. यासंबंधी महाराष्ट्र तसेच पश्चिम बंगालच्या सरकारशी चर्चा सुरू आहे. यादव म्हणाले, सध्या सेवेत असलेल्या गाड्यांवर रेल्वे विभागाची निगराणी आहे. काही ठिकाणी प्रवाशांची प्रतीक्षा यादी मोठी आहे. विशेष रेल्वेसेवेची मागणी करणाऱ्या भागात क्लोन ट्रेन चालवल्या जाणार आहेत. त्याशिवाय परीक्षा किंवा इतर उद्देशासाठी राज्यांनी मागणी केल्यानंतर तेथे रेल्वे आपली सेवा देणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, कोरोनामुळे रेल्वेची सेवा तिसऱ्या आठवड्यापासून बंद करण्यात आली होती. एक मेपासून विशेष श्रमिक रेल्वे सेवा सुरू करण्यात आली होती. नंतर इतर विशेष रेल्वे सुरू झाल्या.

१९ राज्यांतील ३८ शहरांना लाभ
नवी दिल्ली, राजस्थान : कोटा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बिकानेर.
मध्यप्रदेश: जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो, इंदूर. उत्तर प्रदेश: प्रयागराज, मंडुआडीह (बनारस), गोरखपुर, कानपुर अनवरगंज, बिहार: दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा. गुजरात: वलसाड, महाराष्ट्र : सोलापूर, उत्तराखंड: डेहरादून, हरियाणा: कुरुक्षेत्र, झारखंड: देवघर, मधुपुर, छत्तीसगड : कोरब, पंजाब: अमृतसर, कर्नाटक: बेंगलुरु, मैसूर, यशवंतपूर, तेलंगण : सिकंदराबाद, अासाम: गुवाहाटी, डिब्रूगड, त्रिपुरा: अागरतळा, तमिळनाडू : चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, पश्चिम बंगाल : हावडा, आंध्र प्रदेश : विशाखापट्‌टनम.

बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची महाराष्ट्रात गती कमी
यादव म्हणाले, बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर सध्या चांगले काम सुरू आहे. अलाइनमेंट व डिझाइनला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यासाठी विविध प्राधिकरणांकडून मंजुरी मिळाली आहे. परंतु कोरोनामुळे भूसंपादनाचे काम धिम्या गतीने सुरू आहे. त्यातही महाराष्ट्रात ही गती कमी झाली. गुजरातमध्ये ८२ टक्के भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली. महाराष्ट्रात केवळ २३ टक्के झाली आहे. एकदा भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तीन ते सहा महिन्यांत प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण केले जाईल. डिसेंबर २०२३ पर्यंत ते पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.