केवळ 6 हिमसरोवरांची निगराणी:जीएसआयनुसार 486, तर वाडिया इन्स्टिट्यूटनुसार 1500 पेक्षा जास्त आहेत हिमसरोवर

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागानुसार उत्तराखंडात ४८६ हिमनग नोंदणीकृत आहेत. यातील केवळ ६ वरच नियमित देखरेख ठेवली जाते. मात्र, वाडिया संस्थेचा अंदाज आहे की, उत्तराखंडात सुमारे दीड हजार हिमनग आहेत. वाडिया इन्स्टिट्यूटच गंगोत्री, चौराबारी, पिंडारी, डोरियानी, दुनागिरी, कफनी हिमनगांची नियमित देखरेख ठेवते.

उत्तराखंडातील पर्यावरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या प्रकरणात उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीचे सदस्य असलेले भूगर्भशास्त्रज्ञ नवीन जुयाल यांनी सांगितले की, रविवारी झालेली हिमनग कोसळण्याची घटना नैसर्गिक होती. मात्र, या भागातील हिमनग व हिमसरोवरांवर नियमित देखरेख ठेवण्याची गरज असल्याचा आपल्याला इशारा आहे. त्यांच्यात काय हालचाली होत आहेत, याची माहिती मिळेल. हायड्रो स्टॅटिक प्रेशर किती वाढत आहे आणि तेथून किती पाणी खाली वाहून येऊ शकते, म्हणजे कोणत्या भागात किती प्रभाव होईल याचा अंदाज लावता येईल. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाचे (जीएसआय) महासंचालक डाॅ. रंजित रथ यांनी सांगितले की, केदारनाथ अपघातानंतर (जून, २०१३) उत्तराखंडात २०१४-१६ दरम्यान हिमालय क्षेत्रातील हिमसरोवरांची यादी करण्यात आली. रिमोट सेन्सिंग व मल्टिप्लेक्स डेटाच्या आधारे उत्तराखंडात ४८६ हिमसराेवर आढळले. यातील १३ खूप संवेदनशील आहेत. त्यात ग्लेशिअर लेक आउटबर्स्ट फ्लडची (ग्लोफ) शक्यता जास्त आहे. यादीनुसार ऋषिगंगा व धौलीगंगा खोऱ्याच्या वरच्या भागात विविध आकाराच्या, प्रकारचे ७१ हिमसरोवर आहेत. या भागात खूप काळजी घेणे गरजेचे आहे. ते म्हणाले की, रविवारी आलेल्या या पुराचे कारण जाणून घेतले जात आहे. तर तज्ञांनुसार या भागात रस्ते, धरणं आणि विविध विकास कामांसाठी हिमनगांच्या अभ्यासाचाच वापर केला जात नाही.

नियम मोडणारे ७२% इन्फ्रा व उद्योगाशी संबंधित

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकल्पांत ७२% वाटा औद्योगिक व इन्फ्रा प्रकल्पांचा आहे. उद्योगाच्या ६७९ प्रकल्पांनी नियमांचे उल्लंघन केले. तर पायाभूत सुविधा व सीआरझेडचे ६२६ प्रकल्प, बिगर कोळसा उत्खननाच्या ३०५ आणि कोळसा उत्खननाशी संबंधित ९२ प्रकल्पांत पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केले गेले.

नियम तोडणारे ८५% प्रकल्प फक्त १० राज्यांत

-राज्य -प्रकल्प

भारतात ग्लोफची पूर्व सूचना यंत्रणाच उपलब्ध नाही

हिमालयन भागात नेपाळ व भुतानमध्ये तीन ठिकाणी पूर्व सूचना यंत्रणेसाठी चाचणी घेण्यात आली. मात्र, ती किती यशस्वी आहे याची पडताळणी झालेली नाही. सध्या भारतात ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडची (ग्लोफ) पूर्व सूचना यंत्रणा उपलब्ध नाही. जगात केवळ स्वित्झर्लंडमध्ये अॅल्प्स डोंगरांवर ग्लोफची पूर्व सूचना यंत्रणा उपलब्ध आहे.

विविध अटींसह मंजुरी घेणे आवश्यक

देशात एखाद्या प्रकल्पाला पर्यावरणाशी संबंधित तरतुदीअंतर्गत पर्यावरण व वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून मंजुरी घ्यावी लागते. याअंतर्गत कोणत्याही सरकारी वा खासगी उद्योगाला औद्योगिक, पायाभूत सुविधा वा उत्खनन प्रकल्प सुरू करण्याआधी पर्यावरणावर होणाऱ्या बदलाचा अहवाल द्यावा लागतो. यात प्रकल्पामुळे पर्यावरण किंवा वनांचे होणारे संभाव्य नुकसान आणि त्याच्या भरपाईच्या पद्धतींची माहिती दिली जाते.

पाच वर्षांत १७९८ प्रकल्पांकडून पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन

भारतात मागील ५ वर्षात १७९८ प्रकल्पांकडून पर्यावरण संबंधित अटींचे उल्लंघन झाले. यातील सर्वाधिक २५९ प्रकल्प हरियाणातील आहेत. यानंतर महाराष्ट्र व उत्तराखंडातील प्रत्येकी २०० प्रकल्प आहेत, ज्यांनी पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केले. तसेच सुमारे ७ राज्ये अशी आहेत, जेथे १०० पेक्षा जास्त प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणाशी संबंधित अटींचे उल्लंघन करण्यात आले.

भीती : बेसुमार विकासामुळे पुन्हा होतील असे अपघात

उत्तराखंडात रविवारच्या अपघातानंतर दोन विद्युत प्रकल्प वाहून गेले. छायाचित्र- न्यूयॉर्क टाइम्स बिहार- 67 मेघालय- 36 दिल्ली- 27 कर्नाटक-25 प.बंगाल- 19 ओडिशा- 14 छत्तीसगड-13 तज्ञांनुसार बेसुमार पायाभूत सुविधा विकास आणि वातावरण बदलामुळे उत्तराखंड सारखे अपघात होत राहतील. साउळा आशिया नेटवर्क ऑन डॅम, रिव्हरचे हिमांशू ठक्कर सांगतात की, या अपघातातून अंदाज लावता येईल की, आशियातील मोठ्या नद्यांवर किती दबाव आहे. धरणांचे बांधकाम आणि प्रदूषण इकोसिस्टमला धोकादायक पद्धतीने नुकसान करत आहेत.

(स्रोत:- लोकसभा, पर्यावरण मंत्रालय।)