आंदोलक कर्मचाऱ्यांविरुद्ध प्रशासनाची कारवाई:गैरहजर काश्मिरी पंडितांचे सप्टेंबरचे वेतन रोखले

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मिरमध्ये आंदोलन करणाऱ्या काश्मिरी पंडित कर्मचाऱ्यांविरुद्ध प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. प्रशासनाने आदेश काढत म्हटले आहे की, सप्टेंबरमध्ये गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणार नाही. काश्मिरचे कामगार उपायुक्त अहमद हुसेन भट यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, सप्टेंबर महिन्यात कामावर गैरहजर असलेल्या पीएम पॅकेज कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढण्यात येऊ नये. यासंदर्भात खोऱ्यातील सर्व कामगार सहायक आयुक्तांना विशेषत्वाने जुलै व ऑगस्टसाठी पंतप्रधान पॅकेजच्या कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण रजा खाते कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जम्मू-काश्मिरमध्ये झालेल्या टार्गेटेड किलिंगनंतर ४ हजारांपेक्षा जास्त स्थलांतरित काश्मिरी पंडित कर्मचारी सरकारच्या विरोधात गेल्या १३० दिवसांपासून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत आहेत. सरकारने संरक्षण हमी देण्यासह खोऱ्याबाहेर पोस्टिंग द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. आंदोलनात आतापर्यंत सरकारसोबत झालेल्या चर्चेत एकाही मुद्द्यावर सहमती झालेली नाही. गेल्या सोमवारी जम्मूत एका स्थलांतरित कर्मचारी संघाने सरकारकडे पंडित कर्मचाऱ्यांना खोऱ्याबाहेर स्थानांतरित करण्याची पुन्हा मागणी केली होती.

१५०० कर्मचाऱ्यांनी दिली सहमती समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासनाने पूर्वी अशा कर्मचाऱ्यांच्या सर्व तक्रारी पाहण्यासाठी एलजीच्या सचिवालयात एका विशेष सेलची स्थापना केली होती. अतिरिक्त सचिव अक्षय लाबरू यांना नोडल अधिकारी नियुक्त केले. कर्मचाऱ्यांनी मदत आयुक्त कार्यालयात स्थानांतरण/अटॅचमेंटसाठी सहमती अर्ज भरण्यासाठी अभियान चालवले. आता १५०० पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांनी कर्मचारी कारवाई समितीकडे सहमतीचे अर्ज दाखल केले आहेत.