आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Administration Is Claiming Development, Local People Say – For Whom Does The Government Want Development By Removing Us From Our Land?

लक्षद्वीप आंदोलन:विकासाच्या नावाने सरकारचा मनमानी कारभार सूरु, आमच्या जागेवरुन आम्हाला काढून कुठला विकास होणार आहे?

नवी दिल्ली | पूनम कौशल11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • लक्षद्वीपच्या नागरिकांचा नवीन कायदे आणि डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टला विरोध

70 हजारांची लोकसंख्या असलेल्या लक्षद्वीपमध्ये सध्या मोठा गोंधळ सुरू आहे. ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. सोमवारी येथील सर्व नागरिक हातात पोस्टर घेऊन उभे होते. प्रत्येकाच्या पोस्टरवर लिहीले होते- सेव्ह लक्षद्वीप. विशेष म्हणजे, या आंदोलनात केंद्रातील भाजप सरकारविरोधात लक्षद्वीपमधील स्थानिक भाजपचाही समावेश आहे.

येथील रहिवासी असलेल्या शबाना नूर आपल्या मुलांसह हातात पोस्टर घेऊन उभ्या असलेल्या दिसल्या. त्यांच्या पोस्टरवर लिहीले होते- 'आम्ही आमच्या जमिनीचे मालक आहोत, आमची सेवा करा, आमच्यावर सत्ता गाजवू नका...आम्ही विकासाऐवजी शांतीला मानतो.' नूर यांच्या मुलाच्या हातातही पोस्टर होते. त्यावर लिहीले होते- 'एलडीएआरला परत घ्या, लक्षद्वीपला वाचवा.'

या आंदोलनामागचे कारण म्हणजे- काही महिन्यांपूर्वी लक्षद्वीप प्रशासनाकडून केलेले बदल आहेत. केंद्र सरकारला लक्षद्वीपमध्ये ग्लोबल टुरिज्म आणि डेव्हलपमेंटला चालना द्यायची आहे. म्हणजे, इथे बाहेरच्या लोकांचे येणे वाढणार. स्थानिक नागरिक याला आपल्या अस्थित्वावर केलेला आघात समजत आहेत.

मिनीकॉय द्वीपच्या रहिवासी असलेल्या असीरा मनीकादेखील सोमवारी झालेल्या आंदोलनात सहभागी होत्या. असीरा सांगतात की, 'हे आंदोलन आमचे अधिका आणि आमच्या शांतीसाठी आहे.' MBA ची विद्यार्थी असलेली अफसाल हुसैन सांगतात की, 'नवीन प्रशासनाच्या योजनेविरोधात येथील सर्वांनी उपोषण केले. स्वातंत्र्यानंतर झालेले हे सर्वात मोठे आंदोलन आहे. त्या पुढे सांगतात की, 'बीफवर बॅन आणि इतर नियम कॉर्पोरेट आणि राजकीय हितांना झाकण्याचे काम करत आहेत. विशेष म्हणजे, या ठिकाणी 'गुंडा अॅक्ट' आणला जातोय. पण, मुळात भारतात सर्वात कमी गुन्हे लक्षद्वीपला होतात.'

या वादाची सुरुवात कधी झाली ?

लक्षद्वीप जगातील अशा निवडक ठिकाणांपैकी आहे, जिथे डिसेंबर 2020 पर्यंत कोरोना संक्रमण आले नव्हते. व्हॅक्सीन येण्यापूर्वीच लक्षद्वीप कोरोनामुक्त भाग होता. डिसेंबर 2020 मध्ये लक्षद्वीपचे प्रशासक दिनेश्वर शर्मा यांचे निधन झाले. यानंतर, प्रफुल्ल पटेल यांना या केंद्रशासित प्रदेशाचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला. प्रभार हातात येताच पटेलने कोविडबाबत नवीन प्रोटोकॉल हटवले आणि लक्षद्वीपमध्ये येण्यापूर्वी सात दिवस क्वारंटाईन राहण्याचा नियम हटवला. यानंतर इथे संक्रमण वाढले आणि आतापर्यंत आठ हजार संक्रमित आढळले आहेत.

अॅक्टिविस्ट फसीला इब्राहीम सांगतात की, 'जिथे एकही कोरोना रुग्ण नव्हता, तिथे नवीन नियम आल्यानंतर संक्रमण वाढू लागले. येथील नागरिकांनी याचा विरोध केला. लोकांना समजले की, प्रशासन आपल्या हिताचे काम करत नाहीये.' यानंतर प्रफुल्ल पटेलविरोधात आंदोलनाची सुरुवात झाली.

नवीन नियम बनवले

जानेवारीमध्ये लक्षद्वीप प्रशासनाने विरोधाला थांबवण्यासाठी प्रिवेंशन ऑफ अँटी सोशल अॅक्टीविटीज अॅक्ट (ज्याला लक्षद्वीपमध्ये गुंडा अॅक्ट म्हटले जात आहे) आणला. या कायद्यांतर्गत सरकारचा विरोध केल्यावर एक वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. फेब्रुवारीमध्ये लक्षद्वीप प्रशासनाने पंचायत कायद्यात बदल करण्याबाबत भाष्य केले. लक्षद्वीपमध्ये विधानसभा नाही. येथे एक खासदार आहे आणि पंचायतीचे सदस्य निवडून येतात. पंचायतीची पॉवर लक्षद्वीपच्या लोकांसाठी खूप महत्वाची आहे. फेब्रुवारीमध्ये आणलेल्या नियमानुसार, दोन आपत्ये असलेल्या लोकांना निवडणूक लढवण्यास मज्जाव करण्यात आला. फसीला इब्राहिम सांगतात की, 'शिक्षण, आरोग्य, अॅनिमल हसबंड्रीसारख्या विभागांमधील पंचायतीची पॉवर कमी करण्यात आली. याचाही विरोध येथील नागरिकांकडून करण्यात आला.

यानंतर प्रशासनाने अजून एक कायदा लक्षद्वीप डेव्हलपमेंट अथॉरिटी रेजोल्यूशन (एलडीएआर) आणला. प्रशासनाने सांगितल्यानुसार, हा कायदा लक्षद्वीपच्या विकासासाठी आहे. पण, येथील लोकांनी याला आपल्या जमिनीच्या विरोधातील म्हटले आणि याचाही विरोध सुरू केला.

फसीला इब्राहिम सांगतात की, 'या कायद्यांतर्गत सरकार लक्षद्वीपच्या कुठल्याही भागाला डेव्हलपमेंट झोन घोषित करू शकतात आणि काय डेव्हलपमेंट करायीच, हे सरकारच्या हातात असेल. या कायद्यात जमिनीच्या मालकांचा हक्क सांगितला नाही. लोकांच्या मनात भीती आहे की, त्यांना आपल्याच जमिनीवरुन काढले जाईल, म्हणून याच कायद्याचा सर्वाधिक विरोध होत आहे.'

आम्हाला हायवे आणि इतर विकास नको

लक्षद्वीपचे एकूण क्षेत्रफळ 32 चौरस किलोमीटर आहे. तसेच, या ठिकाणी अनेक बेटे आहेत. त्यामुळे लोकांचे म्हणने आहे की, ज्या ठिकाणी जमिनी कमी आहे, तिथे हायवे आणि इतर डेव्हलपमेंटची काय गरज आहे. एलडीएआरअंतर्गत उत्खनन, क्वेरी, रेल्वे आणि नॅशनल हायवे डेव्हलप केले जाणार आहेत. येथील लोक म्हणत आहेत की, सध्या जे रस्ते आहेत, ते आमच्यासाठी पुरेसे आहेत. आधीच येथे क्लायमेट चेंजचा परिणाम होत आहे आणि दुसरीकडे विकासाच्या नावाने अजून गोंधळ सुरू केला जाईल. याचाच विरोध येथील नागरिक करत आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...