आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • After June 30, A 10 Bed 'covid Care Center' Is Being Constructed In Every Panchayat In Odisha

देशाचा आँखों देखा हाल:ओडिशात पुढील 1 वर्षाची तयारी, राज्यात सर्व 6798 पंचायतींमध्ये 10 बेडचे ‘कोविड सेंटर’ होताहेत तयार; आजारी-वृद्धांचा डेटा जमा करून खास देखरेख

भुवनेश्वर (शशिभूषण)एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जेव्हा एकही रुग्ण नव्हता तेव्हा क्वॉरंटाइन सेंटर्स उभारले जात होते
Advertisement
Advertisement

२० वर्षांपासून वेगवेगळ्या नैसर्गिक आपत्तीशी लढण्याची या लढाईतून दरवेळी नवा धडा घेण्याची सवय आज ओडिशाला कोरोनाविरुद्धच्या लढाईतही फायदेशीर ठरत आहे. येथे ही लढाई अगदी वेगळ्या पद्धतीने सुरू आहे. रुग्ण अगदी कमी असले तरी कठोर व दीर्घ लॉकडाऊन सुरू आहे. राज्यातील गंजम आणि खुर्दा या दोन जिल्ह्यांत ३० जूनपर्यंत संचारबंदी आहे. १२ किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांत शनिवार-रविवारी लॉकडाऊन असते.

वास्तविक ओडिशात आपत्ती व्यवस्थापन हे “शून्य मृत्यू, पूर्वनियोजन आणि कम्युनिटी कंट्रोल’ या सूत्रावर टिकून आहे. कोरोनाशी लढाई वर्षभरासाठी आहे. राज्य सरकारचा असा अंदाज आहे की, १५ जुलैपर्यंत राज्यात कोविड संसर्गाचा आलेख शून्य रेषेवर आणण्यात ते यशस्वी होतील. पंचायतींमधील तात्पुरते मेडिकल सेंटर्स जूनच्या अखेरीस बंद होतील. मात्र, ८००-९०० ब्लॉकमध्ये असे सेंटर्स २०२१ पर्यंत चालू राहतील. ही तयारी येथेच थांबत नाही. ३० जूननंतर मार्च २०२१पर्यंत प्रत्येक पंचायतीत १०-१२ बेडचे कोविड केअर सेंटर्स तयार असतील. ज्या कुणात ही लक्षणे दिसतील ते रुग्ण येथेच राहतील. प्रकृती खूप बिघडली तर सरपंचांच्या सूचनेवरून रुग्णवाहिका येईल आणि रुग्णांना इतर रुग्णालयांत हलवले जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यात एक कोविड हॉस्पिटल आहे. याशिवाय ६००० बेड असलेले रुग्णालयही आहे. सरकारने संपूर्ण राज्यात दोन दिवसांपूर्वी नव्याने जागरूकता अभियान सुरू केले आहे. आठवडी बाजारांत अॅनिमेशन फिल्म दाखवून लोकांना जागरूक केले जात आहे. एसएमएस पाठवले जात आहेत. सरकारला यासंबंधी एखादा संदेश द्यावयाचा असेल सर्व टेलिफोन ऑपरेटर कंपन्या त्या मोफत देतील. तसा सरकारशी करार झाला आहे.

३० जूननंतर ४५ दिवस सलग घरोघर स्क्रीनिंग सुरू होईल. यात आशा, अंगणवाडी कार्यकर्त्या इत्यादी आजारी तसेच वृद्ध लोकांची माहिती जमा करतील. माहिती व जनसंपर्क सचिव संजय सिंह यांनी सांगितले की, ओडिशात कोविड व्यवस्थापन हे कम्युनिटी बेस्ड आहे. सरकारने पंचायतींना अधिकार दिले आहेत. सरपंचांना जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार आहेत. ते दंड आकारू शकतात. क्वॉरंटाइन राहिले नाही तर गुन्हाही दाखल करू शकतात. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी सर्व सरपंचांशी चर्चा केली. राज्यात ७ लाख बचत गट आहेत. त्यांना भोजन तयार करण्याचे काम दिले आहे. त्यामुळे राज्यात कोरोनाच्या काळातही मृत्युदर केवळ ०.३१ टक्के आहे. फक्त २६% सक्रिय रुग्ण आहेत. यात बहुतांश परराज्यांतून आलेले मजूर आहेत.

जेव्हा एकही रुग्ण नव्हता तेव्हा क्वॉरंटाइन सेंटर्स उभारले जात होते

राज्याचे आयुक्त प्रदीपकुमार जेना सांगतात, आम्ही फेब्रुवारी मध्यापासूनच क्वॉरंटाइन सेंटरची तयारी केली. शाळांमध्ये जास्तीचे बाथरूम आणि १-१ मीटर अंतरावर नळ अशी सोय केली.

- आम्हाला मजुरांच्या स्थलांतराचा अंदाज होताच. या परतणाऱ्या मजुरांची संख्या जेथे अधिक असेल असे वाटले तेथे अधिक सेंटर्स उभारले. राज्यात एकही रुग्ण नसताना ही तयारी सुरू होती. तेव्हा देशात केवळ ८० रुग्ण होते. त्यातील बहुतांश केरळमध्ये होते.

- परदेशातून येणाऱ्यांसाठी वेब पोर्टलवर नोंदणी करण्यास सांगितले. यात १४ दिवस क्वॉरंटाइनचा नियम केला. लोकांनी माहिती लपवू नये यासाठी १५ हजार रुपये सानुग्रह मदत दिली.

ओडिशा मॉडेल : १ लाख पॅरामेडिकल्सना प्रशिक्षण

एम्पॉवरमेंट टूल : ओडिशाने १३ मार्चला कोरोना महामहारीस राज्यातील आपत्ती घोषित केले. १४ मार्चला केंद्र सरकारने हाच निर्णय घेतला.
ट्रेनिंग टूल : आयएएस अनू गर्ग यांच्या नेतृत्वाखाली मार्चच्या मध्यापासून एप्रिल मध्यापर्यंत १ लाख वैद्यकीय तसेच पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले.

निगराणी : १० आयएएसना काेविड निरीक्षक म्हणून नेमण्यात आले. ते मुख्य सचिवांना दुसऱ्या दिवशी अहवाल देतात. दर मंगळवारी मुख्यमंत्री याचा सविस्तर आढावा घेतात.

नोंदणी : स्थलांतरित मजुरांची नोंदणी देशात सर्वप्रथम सुरू केली. त्यामुळे किती लोक येणार ती संख्या कळाली.

Advertisement
0