आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Ahemadabad Blast | Marathi News | For The First Time In Independent India, 38 Terrorists Were Sentenced To Death Simultaneously; Earlier, 26 Convicts Were Convicted In The Rajiv Gandhi Assassination Case

अहमदाबाद स्फोट:स्वतंत्र भारतात प्रथमच एकाच वेळी 38 अतिरेक्यांना सुनावला मृत्युदंड; स्फोटांत तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा कट

अहमदाबाद6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • यापूर्वी राजीव गांधी हत्येत 26 दोषींना अशी शिक्षा सुनावण्यात आली होती

अहमदाबादेत २००८ मधील साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणात गुजरातच्या विशेष कोर्टाने शुक्रवारी ४९ दोषींपैकी ३८ जणांना मृत्युदंड, तर ११ दोषींना मरेपर्यंत कैद सुनावली. विशेष कोर्टाचे जज ए.आर. पटेल यांनी ८ फेब्रुवारीला ४९ जणांना दोषी, तर २८ जणांना मुक्त केले होते. स्वतंत्र भारतात प्रथमच एकाच वेळी इतक्या दोषींना मृत्युदंड सुनावला आहे. यापूर्वी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या १९९१ मधील हत्येप्रकरणी तामिळनाडूच्या टाडा कोर्टाने १९९८ मध्ये सर्व २६ दोषींना मृत्युदंड दिला होता.

सरकारी वकील सुधीर ब्रह्मभट्ट म्हणाले, स्फोटांत तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा कट होता. वकील अमित पटेल म्हणाले, न्यायाधीशांनी प्रकरण दुर्मिळात दुर्मिळ ठरवले आहे. सर्व दोषी ८ तुरुंगांतून व्हीसीद्वारे हजर होते. त्यांना अहमदाबाद, तिहार, भाेपाळ, गया, बंगळुरू, केरळ, मुंबईतील तुरुंगांत ठेवले आहेत. या निकालाला हायकोर्टात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले.

आजवर ५ हजार जणांना शिक्षा, परंतु दीर्घ प्रक्रियेमुळे फाशी १४१४ जणांनाच, भुल्लर सर्वात मोठे उदाहरण अहमदाबाद बॉम्बस्फोट मालिकेतील पीडितांचे म्हणणे आहे की, फाशीची शिक्षा सुनावणे पुरेसे नाही, तर त्यावर अंमल झाला तरच खरा न्याय मिळेल. नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचा अहवाल डेथ पेनाल्टी रिसर्च प्रोजेक्टनुसार देश स्वतंत्र झाल्यापासून आजवर १४१४ लोकांनाच फासावर चढवले गेले. मात्र, आकड्यांनुसार ५ हजारांवर अधिक लोकांना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली. देशातील पहिली फाशी हत्या प्रकरणात जबलपूर मध्यवर्ती कारागृहात ९ सप्टेंबर १९४७ दिली गेली. शेवटची फाशी निर्भया प्रकरणातील ४ गुन्हेगारांना २० मार्च २०२० रोजी तिहार जेलमध्ये दिली गेली.

नॅशनल क्राइम रिकाॅर्ड ब्युरोनुसार देशातील कारागृहांत डिसेंबर २०२० पर्यंत ४४२ कैद्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यातील २९ जणांची शिक्षा कोर्टाने जन्मठेपेत बदलली. त्यानंतर ४१३ कैद्यांच्या शिक्षेवर अंमलबजावणी बाकी आहे. २०२१ मध्ये विविध न्यायालयांनी १४४ जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली. अशा प्रकारे डिसेंबर २०२१ पर्यंत कारागृहांत ५५७ असे कैदी होते, ज्यांना फाशीची शिक्षा ठोठावल्यानंतरही फासावर दिले नाही. उशिराचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे शिक्षा माफीची दीर्घ प्रक्रिया आहे. जेव्हा कनिष्ठ न्यायालय मृत्युदंड देते तेव्हा हायकोर्टाकडून त्याची शहानिशा होते.

अनेक वेळा हायकोर्ट या शिक्षेला जन्मठेपेत बदलते. परंतु ज्या शिक्षेची पुष्टी होते त्यावरही त्वरित अंमल होत नाही. दोषी सुप्रीम कोर्टात आव्हान देतो. दिलासा न मिळाल्यास पुनर्विचार, क्यूरेटिव्ह याचिकांचा पर्याय असतो. त्यानंतरही दिलासा मिळाला नाही तर राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याचा पर्याय असतो. तेथे निपटाऱ्याची कालमर्यादा नाही. वर्षानुवर्षे लागतात. या काळात दोषी आरामात जेलमध्ये राहतात. दया याचिकेवर लवकर निर्णय झाला नाही तर दोषी सुप्रीम कोर्टातही जातात. १९९३ मधील दिल्ली स्फोटाचा आरोपी देवेंद्रपालसिंह भुल्लर याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. भुल्लरची दया याचिका राष्ट्रपतींनी फेटाळली होती. परंतु ती ८ वर्षे प्रलंबित राहिली होती. दया याचिका फेटाळूनही त्याला फाशी दिली गेली नाही. कारण प्रकरण पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेत आले. त्यामुळे त्याचा डेथ वॉरंट जारी होऊ शकला नाही. दया याचिकेच्या निपटाऱ्यात ८ वर्षे उशीर झाल्याने सुप्रीम कोर्टाने भुल्लरची मृत्युदंडाची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली होती.

शिक्षेची अंमलबजावणी त्वरित होण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती व्हावी
फाशीच्या शिक्षेचा उद्देशच असतो की दोषीला शिक्षा तर व्हावीच, शिवाय कोणी असा निर्घृण गुन्हा केला तर त्यालाही फाशी होईल हा संदेशही जावा. तथापि, फाशी निर्धारित काळात झाली नाही तर तिचा उद्देशच प्रभावित होतो. फाशीची शिक्षा झाल्यावर त्यावर लवकर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी कायद्यात दुरुस्तीची गरज आहे. कलम ७२ नुसार राष्ट्रपतींना दया याचिकेवर निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, पण त्यांनी किती कालावधीत निर्णय घ्यावा याची तरतूद राज्यघटनेत नाही. माझ्या मते, राज्यघटनेत अशी तरतूद असावी की, राष्ट्रपतींनी दया याचिकेवर ६ महिन्यांत कुठला निर्णय घेतला नाही तर ती फेटाळली आहे असे मानले जावे.

यांना झाली शिक्षा : मध्य प्रदेशचे सफदर नागौरी, कुमारुद्दीन नागौरी; गुजरातचे कयुमुद्दीन कपाडिया, जाहिद शेख आणि शमसुद्दीन शेखसह इतर.

बातम्या आणखी आहेत...