आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अजित पवारांचा इशारा:अल्टिमेटमची भाषा कुणीही करू नये, कायदा हातात घेण्याचे धाडस केल्यास कारवाई होणारच

मुंबई17 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अल्टिमेटमची भाषा कुणीही करू नये, असा इशारा आज अजित पवार यांनी दिला आहे. राज्यात कायद्याचेच राज्य आहे. कुणीही कायदा हातात घेऊ नये. कायदा हातात घेण्याचे कुणी धाडस केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अजित पवार यांनी दिला.

मशिदींवरील भोंगे काढण्याबाबत मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनी 4 मेचा अल्टिमेटम दिला होता. त्यामुळे काल राज्यात अनेक ठिकाणी मनसैनिक आक्रमक झाल्याने तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झाली होती. यापार्श्वभूमीवर आज अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत राज्यातील सामाजिक सलोखा न बिघडवण्याचे आवाहन विरोधकांना केले. तसेच, कुणीही उग्र आंदोलन करून वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई होईलच, असा इशाराच त्यांनी राज ठाकरेंना दिला. राज्यातील पोलिस यासाठी सक्षम असल्याचे अजित पवार म्हणाले.

राज्यात हुकुमशाही नाही!
राज्य कायद्यानुसारच चालते. राज्यात कुणाची हुकुमशाही नाही. त्यामुळे राज्यात अल्टिमेटमची भाषा चालणार नाही. तुम्हाला काय अल्टिमेटम द्यायचा असेल तो आपल्या घरात देऊ शकता. मात्र, जाहीर अल्टिमेटम कुणीही देऊ नये. ते खपवून घेणार नाही, असे अजित पवार म्हणाले.

सर्व धर्मियांसाठी नियम समान
भोंग्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाने 2005 मध्येच नियमावली जारी केली होती. राज्यातही त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. सर्व धर्मियांसाठी समान नियम लागू केले जातील, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. मशिदींसोबतच मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा अशा सर्वच धर्मियांसाठी भोंग्यांचे नियम समान असतील. शिर्डीच्या साई मंदिरालादेखील सकाळी 6 ते रात्री 10 वाजेपर्यंतच भोंग्याची परवानगी देण्यात आली आहे. इतर सर्व धार्मिक विश्वस्तांनीही परवानगी घेऊनच भोंगे लावावेत, असे आवाहनही अजित पवार यांनी केले. तसेच, हे भोंगे कित्येक वर्षांपासून सुरू आहेत. त्यामुळे ते नोटीस दिल्यानंतर एका दिवसात बंद होणार नाहीत. त्याला वेळ द्यावा लागेल. मात्र सर्व भोंगे नियमानुसारच वाजावेत, यासाठी आम्ही काळजी घेत आहोत. मात्र, यावरून कुणी वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असे अजित पवार यांनी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळाची बैठक
सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया 15 दिवसांत सुरू करण्याचे आदेश राज्य निवडणुक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार नाही, असे म्हणणाऱ्या राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. याविषयी चर्चा करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली. या बैठकीत सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावर काय पाऊल उचलायचे, यावर चर्चा करणार आहोत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, हीच सरकारची भूमिका आहे. त्याबाबत ओबीसी समाजाने मनात कुठेही किंतु बाळगू नये. ओबीसी समाजाला पुर्ववत आरक्षण मिळावे, यासाठी सरकार सर्व प्रयत्न करेल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

राज्याचा मुख्यमंत्री तृतीयपंथीही होऊ शकतो!
भाजपचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी ब्राम्हण व्यक्तीला या राज्याचा मुख्यमंत्री झाल्याचे पाहू इच्छितो असे वक्तव्य केले आहे. त्यावरदेखील अजित पवार यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. राज्यात विशिष्ट जातीचा मुख्यमंत्री व्हावा असे म्हणणे योग्य नाही. तृतीयपंथी पण राज्याचे मुख्यमंत्री होऊ शकतात. जे कोणी 145 चा बहुमताचा आकडा जमवू शकतील त्यांचा मुख्यमंत्री बसेल, असे अजित पवार म्हणाले.

बातम्या आणखी आहेत...