आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • All 1540 Co operative Banks In The Country Will Come Under The Control Of The Reserve Bank.

सहकारी बँका:रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणात येतील देशातील सर्व 1540 सहकारी बँका, मोठा निर्णय पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत अध्यादेशाला मंजुरी

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • देशातील सहकारी बँकांकडे सध्या पाच लाख कोटी रुपयांहून जास्त रक्कम जमा

घोटाळे आणि हलाखीच्या स्थितीमुळे अनेकदा चर्चेत येणाऱ्या देशातील जवळपास १५४० सरकारी बँकांना वेसण घातली आहे. आता सहकारी बँकांनाही अन्य वाणिज्यिक बँकेप्रमाणे सर्व प्रकारच्या बँकिंगशी संबंधित प्रकरणांत भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करावे लागेल. यासोबत त्यांना व्यवस्थापनही बदलावे लागेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या बदलांशी संबंधित अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले की, आता सर्व १५४० सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली येतील. यामध्ये १४८२ शहरी सहकारी बँका आणि ५८ मल्टिस्टेट सहकारी बँकांचा समावेश आहे. या सरकारी बँकांना आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारांतर्गत आणले जाईल. आता रिझर्व्ह बँकेचे अधिकार उदा. अनुसूचित बँकांवर लागू होतात तसे सहकारी बँकांनाही लागू हाेतील.

त्यांनी सांगितले की, खातेधारकांची चिंता दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनुसार, नियमांतील बदलानंतर सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी रजिस्ट्रारकडेच राहील. असे असले तरी या बँकांमध्ये व्यवस्थापन रचनेत बदल होईल आणि यासोबत सीईओच्या नियुक्तीसाठी आवश्यक पात्रतेला आरबीआयकडून मंजुरी घ्यावी लागेल. सध्या देशभरातील १५४० सहकारी बँकांमध्ये ८.६० लोकांचे सुमारे ५ लाख कोटी रुपये जमा आहेत.

डेअरी, पोल्ट्रीसाठी १५,००० कोटींच्या इन्फ्रा फंडाला मंजुरी

मंत्रिमंडळाने पशुपालन पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी १५ हजार कोटी रुपयांच्या अॅनिमल हजबंडरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंडाला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत सरकार प्रथमच डेअर, पोल्ट्री आणि मांस प्रक्रिया युनिटच्या स्थापनेसाठी दूध उत्पादक संस्था, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग(एमएसएमई) आणि खासगी कंपन्यांना ३-४% पर्यंत व्याजात सूट उपलब्ध करेल. यामुळे दूध उत्पादन, निर्यात वाढवण्याशिवाय देशात ३५ लाख नोकऱ्या निर्माण करण्यास मदत मिळेल. पशुपालनमंत्री गिरिराज सिंह म्हणाले, या नव्या इन्फ्रा फंड २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजचा भाग आहे, जो लॉकडाऊनमुळे नुकसान झालेल्या लोकांच्या मदतीसाठी जाहीर केलेे. या सवलतीच्या व्याज योजनेअंतर्गत महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थींना व्याजात ३% व त्याव्यतिरिक्त जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थींना ४% ची सूट दिली जाईल.

सहकारी बँकांची समस्या काय? घोटाळे एवढे सहज का होतात ते समजून घ्या..
सहकारी बँका राज्य सरकारांच्या रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटीजच्या अधीन येतात. सहकारी बँक प्रकरणात रिझर्व्ह बँकेची भूमिका आतापर्यंत मर्यादित होती. सहकारी बँकिंगमध्ये सहकार प्रशासनाची कमतरता हा खूप महत्त्वाचा विषय आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार, बँकांच्या संचालक मंडळात स्वतंत्र संचालक बहुसंख्याक असायला हवे आणि शेअरधारकांची संख्या कमी असायला हवी. यासोबत बँकेचे संचालन व्यावसायिक बँकर्सच्या हातात असले पाहिजे. मात्र, सहकारी बँकेत याचा उलट होते. येथे शेअरधारक मिळून मंडळाची निवड करतात व मंडळातील सर्व सदस्य शेअरधारक असतात. व्यवस्थापनही मंडळाकडे असते. त्यात बहुतांश लोक राजकीय नेते असतात. याच कारणामुळे सहकारी बँका मोडकळीस येतात.

का आणावा लागला अध्यादेश

गेल्या काही दिवसांत देशातील सर्वात मोठी सहकारी बँकेत समाविष्ट महाराष्ट्रातील पीएमसी बँकेत घोटाळा समोर अाला. यामुळे एनपीए झाल्याने बँक अडचणीत आली होती. अन्य सहकारी बँकेसोबत असे घडू नये यासाठी सरकारने या बँका आरबीआयच्या निगराणीखाली आणल्या. संसदेचे अधिवेशन होत नसल्याने अध्यादेश आणावा लागला आहे.

प्रशासन : सहकारी बँकांना बदलावे लागेल प्रशासन
असे बदल होतील

{ सहकारी बँकांचे संचालन आता आरबीआयच्या नियमानुसार होईल.
{ सहकारी बँकांना ऑडिटही भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार होईल.
{ कोणतीही बँक संकटात आल्यास त्याच्या बोर्डावर आरबीआय निगराणी करेल.
{ सहकारी बँकांना सध्याच्या व्यवस्थापनाची रचनाही बदलावी लागेल.

0