आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराकोरोना महामारीदरम्यान ऑक्सिजनच्या कमतरतेविषयी देशभरातील न्यायालय सरकारवर खूप नाराज आहेत. यासंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मंगळवारी कठोर टीका केली. रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन पुरवठ्याअभावी कोरोना रूग्णांचा मृत्यू हा गुन्हा आहे, हे नरसंहारापेक्षा कमी नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
लखनऊ, मेरठच्या DM ला 48 तासांत तपासाचे आदेश
न्यायमूर्ती सिद्धार्थ वर्मा आणि न्यायमूर्ती अजित कुमार यांचे खंडपीठ राज्यात कोरोना प्रकरणातील वाढती प्रकरणे आणि क्वारंटाइन सेंटर्सच्या स्थितीबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. दरम्यान, लखनऊ आणि मेरठमध्ये कोर्टाने सोशल मीडियावर ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या मृत्यूंविषयीच्या बातम्यांविषयी भाष्य केले. तसेच, दोन्ही जिल्ह्यांतील डीएमंना 48 तासाच्या आत अशा बातम्यांचा अहवाल तपासून पुढील सुनावणीमध्ये अहवाल ऑनलाईन सादर करण्यास सांगितले आहे.
कोर्टाने म्हटले आहे की, 'कोरोना रूग्ण मरत असल्याचे पाहून आम्हाला वाईट वाटले. ऑक्सिजनची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी ज्या लोकांवर आहे हे त्या लोकांद्वारे केलेल्या नरसंहारापेक्षा कमी नाही. आपण आपल्या लोकांना अशा प्रकारे मरण कसे देऊ शकतो, विज्ञान इतके प्रगत आहे की आज हृदय प्रत्यारोपण आणि मेंदूची शस्त्रक्रिया देखील केली जात आहे. '
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सामान्यत: आम्ही राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाला सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या बातम्यांची चौकशी करण्यास सांगत नाही, परंतु या प्रकरणात संबंधित वकिलही अशा प्रकारच्या वृत्तांचा संदर्भ देत आहेत. राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही त्यांची समान परिस्थिती आहे. म्हणूनच आम्हाला (न्यायालय) सरकारला तातडीने पावले उचलण्याचे आदेश देणे आवश्यक वाटले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
दिल्लीतील ऑक्सिजनच्या संकटाबद्दल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारवर कठोर टीका केली. हायकोर्टाने केंद्राला सांगितले की तुम्ही आपण शुतुरमुर्गसारखे वाळूमध्ये डोके घालून बसू शकता पण आम्ही नाही. यानंतर, दिल्लीला ऑक्सिजन पुरवठा करण्याच्या आदेशाचे पालन न केल्याने आपल्याविरूद्ध कोर्टाचा अवमान केल्याचा खटला का चालवला जाऊ नये, अशी विचारणा करून केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.