जन्मठेप म्हणजे शेवटच्या श्वासापर्यंत कैद:​​​​​​​अलाहाबाद हाय कोर्ट म्हणाले -हत्येची कमाल शिक्षा फाशी व किमान जन्मठेप, त्याहून कमी देता येत नाही

जन्मठेपेची शिक्षा म्हणजे शेवटच्या श्वासापर्यंत शिक्षा असल्याचा महत्वपूर्ण निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिला. 'जन्मठेपेची शिक्षा शेवटच्या श्वासापर्यंत शिक्षा. त्याची कालमर्यादा ठरवली जाऊ शकत नाही,' असे कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे जन्मठेपेच्या शिक्षेविषयीचे सर्वच संभ्रम दूर झालेत.

काही प्रकरणांत जन्मठेपेची शिक्षा झाली की ती 14 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा मानली जाते. त्यावर कोर्ट म्हणाले -हत्येची शिक्षा कमाल फाशी व किमान जन्मठेप आहे. ती कमी करत येत नाही.

न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल व न्यायमूर्ती सुभाष चंद्र शर्मा यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने जन्मठेपेच्या शिक्षेविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना हा फैसला सुनावला. 1997 च्या या प्रकरणात महोबाच्या कनिष्ठ न्यायालयाने 5 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती.

हाय कोर्ट म्हणाले -जन्मठेपेची शिक्षा कमी करता येत नाही '5 दोषींपैकी एकाचे नाव कल्लू आहे. त्याने यापूर्वीच 20-21 वर्षांचा तुरुंगवास भोगला आहे. त्याची शिक्षेचा अवधी पाहता त्याची जन्मठेपेची शिक्षा कमी करुन त्याची सुटका करता येऊ शकते,' असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने या प्रकरणी हाय कोर्टापुढे केला होता.

त्यावर कोर्टाने हा तर्क योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले. 'न्यायालय जन्मठेपेच्या शिक्षेचा अवधी कमी करु शकत नाही. जन्मठेपेच्या शिक्षेचा अवधी कोणत्याही व्यक्तीच्या नैसर्गिक जीवनापर्यंत म्हणजे शेवटच्या श्वासापर्यंत असतो. हीच या शिक्षेची कायदेशीर स्थित आहे,' असे कोर्ट म्हणाले.

5 आरोपींवर होता हत्येचा आरोप

अलाहाबाद हाय कोर्ट हत्येप्रकरणी दोषी घोषित करण्यात आलेल्या 5 आरोपींनी दाखल केलेल्या 3 याचिकांवर सुनावणी करत होते. कनिष्ठ न्यायालयाने या आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली होती. 5 पैकी योगेंद्र नामक आरोपीचा सुनावणीदरम्यान मृत्यू झाल्यामुळे त्याची याचिका रद्दबातल करण्यात आली होती.

कनिष्ठ न्यायालयाने सर्वच 5 आरोपी कल्लू, फूल सिंह, योगेंद्र, हरि व चरण यांना दोषी घोषित केले होते. हाय कोर्टाला ट्रायल कोर्टाच्या दोष सिद्धीच्या फैसल्यात कोणतीही चूक आढळली नाही.

शिक्षेत सवलत देणे हा राज्य सरकारचा विवेकाधिकार

हाय कोर्ट म्हणाले -प्रस्तुत प्रकरणात न्यायालयाचा संबंध भादंवि कलम 302 शी आहे. ही तरतूद कोर्टाला जन्मठेप किंवा फाशी सुनावण्याचा अधिकार देते. हत्येच्या गुन्ह्यासाठी कमाल शिक्षा फाशी व किमान जन्मठेपेची शिक्षा आहे. त्यामुळे कोर्ट कायद्याद्वारे निर्धारित करण्यात आलेल्या किमान शिक्षेत बदल करु शकत नाही.

तथापि, कोर्टाने या प्रकरणी राज्य सरकारला शिक्षेत सवलत देण्याचा अधिकार असल्याचेही स्पष्ट केले. एखाद्या कैद्याने 14 वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर राज्य सरकार त्या शिक्षेत सवलत देण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. पण, हे सर्व राज्याच्या विवेकाधिकारावर अवलंबून असेल, असे कोर्ट म्हणाले. याचिकाकर्त्याने भोगलेली 20-21 वर्षांची शिक्षा पाहता हाय कोर्टाने तुरुंगाधिकाऱ्यांना राज्य सरकारकडे त्याच्या शिक्षेत सवलत देण्याची शिफारस करण्याची विनंतीही केली आहे.

याचिकाकर्त्यांना उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगात पाठवण्याचे आदेश

हाय कोर्टाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या शिक्षेविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या फूल सिंह व इतरांची याचिका फेटाळून लावली. याचिकाकर्ते फूल सिंह व कल्लू सध्या तुरुंगात असल्यामुळे त्यांच्याविरोधात कोणताही आदेश पारित करण्यात आला नाही. पण, कोर्टाने हरि उर्फ हरीश चंद्र व चरण नामक 2 याचिकार्त्यांची तातडीने तुरुंगात रवानगी करण्याचे निर्देश दिले.

जन्मठेपेवर गैरसमज

सुप्रीम कोर्टातील ज्येष्ठ विधिज्ञ शाश्वत आनंद यांच्या मते, जन्मठेपेच्या मुद्यावर प्रदिर्घ काळापासून संभ्रमावस्था आहे. अनेकांना ही शिक्षा 14 किंवा 20 वर्षांनंतर संपुष्टात येत असल्याचे वाटते. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा स्थिती स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार, जन्मठेपेचा अर्थ दोषीच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत तुरुंगात राहणे असा होता. अत्यंत गंभीर प्रकरणांतच सध्या जन्मठेप दिली जाते. जगातील बहुतांश देश व संयुक्त राष्ट्राने फाशीच्या शिक्षेला विरोध आहे. त्यामुळे अधिकाधिक प्रकरणात फाशी ऐवजी जन्मठेप दिली जात आहे. भारतात केवळ दुर्मिळ प्रकरणांत फाशी दिली जाते.