आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमेझॉन घोटाळा:8546 कोटी लीगल फीस, 2 वर्षांत? कायदेशीर बाबींसाठी खर्चाच्या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशीची शक्यता

नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

विदेशी ई-कॉमर्स कंपनी अमेझॉनने भारतात लीगल फीसच्या नावावर ८,५४६ कोटी रुपये खर्च दाखवल्याचा पर्दाफाश झाल्यानंतर कंपनी गोत्यात आली आहे. विधी तज्ज्ञांनुसार, भारतात इतकी फी केवळ अशक्य आहे. कदाचित या रकमेचा वापर लाच देण्यासाठी, मनी लाँड्रिंगमध्ये करचोरीसाठी केला गेला आहे. दरम्यान, छोट्या व्यावसायिकांची संघटना कॅटनेही अमेझॉनने ई-कॉमर्सचे नियम बदलावेत म्हणून अधिकाऱ्यांना लाच देण्यासाठी या रकमेचा वापर केल्याचे म्हटले आहे.

सायबर कायद्याचे जाणकार व सुप्रीम कोर्टातील वकील विराग गुप्ता यांच्यानुसार, देशात कायदा मंत्रालयाचे बजेट २,६४५ कोटी आहे. यात ११०० कोटींचा खर्च आहे. यात १,५४५ कोटी रुपये शिल्लक राहतात. तर, अमेझॉन लीगल फीसचा खर्च ८,५४६ कोटी सांगत आहे. हा प्रकार आश्चर्यकारक आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाचे वकील अश्विनी दुबे म्हणतात, देशातील सर्वात मोठी कंपनी असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजचाही कायदेशीर बाबींसाठीचा खर्च एवढा प्रचंड नाही. शिवाय, अमेझॉनवर अशा प्रकरणांत खटलेही फार कमी आहेत. म्हणजेच हा पैसा इतर कोणत्या कामासाठी खर्च होत होता. अमेझॉनचे दोन वर्षांतील उत्पन्न ४२,०८५ कोटी रुपये आहे. तर, त्यातील ८,५४६ कोटी लीगल फीसाठी दिल्याचे ही कंपनी सांगते. दरम्यान, यात भ्रष्टाचार झाला असेल तर अमेझॉनची कायदेशीर चौकशी केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. वाणिज्य मंत्रालयातील सूत्रांनुसार, या प्रकरणात न्यायालयीन चौकशी होऊ शकते.

सीएआयटीचे पत्र: सरकारी अधिकारीही सहभागी, सीबीआयद्वारे चौकशी करावी
लहान व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सचे (सीएआयटी) राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया म्हणाले की, अमेझॉन व तिच्या सहायक कंपन्या भारत सरकारच्या अधिकाऱ्यांना लाच देण्यासाठी आणि नियमांत हेरफार करण्यासाठी आर्थिक ताकदीचा दुरुपयोग करत आहेत, हे या रकमेवरून दिसते. सीएआयटीने केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, लाचखोरीचे प्रकरण गंभीर आहे. त्यात अमेझॉनसोबतच सरकारी अधिकारीही सहभागी आहेत. त्यामुळे या घोटाळ्याची तत्काळ सीबीआयद्वारे चौकशी व्हावी.

बातम्या आणखी आहेत...