नागरिकत्व कायद्यावर अमित शहांचे वक्तव्य:कोरोना लसीकरण मोहीम संपताच CAAचे नियम तयार करणार, सुवेंदू अधिकारींना दिले आश्वासन

पश्चिम बंगालचे भाजपचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी मंगळवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लवकरात लवकर लागू करण्याची विनंती केली. यावर शहा यांनी त्यांना आश्वासन दिले की, कोविड-19 प्रतिबंधात्मक लसीचे सावधगिरीचे डोस देण्याची मोहीम पूर्ण झाल्यानंतर याबाबतचे नियम तयार केले जातील.

पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अधिकारी यांनी शहा यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांना सांगितले की, त्यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या जवळपास 100 नेत्यांची यादीदेखील सादर केली आहे, ज्यांचा भरती घोटाळ्यात कथित सहभाग आहे, या घोटाळ्यातील माजी राज्यमंत्री पार्थ चॅटर्जी सध्या अटकेत आहेत.

घोटाळ्यात सामील असलेल्या सर्वांचा पर्दाफाश करण्यासाठी सर्वसमावेशक चौकशीची मागणी करताना अधिकारी यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना आमदारांसह काही टीएमसी नेत्यांचे लेटरहेडदेखील दिले, ज्यांचा वापर लाच घेऊन नोकऱ्यांसाठी काही नावांची शिफारस करण्यासाठी केला गेला होता.

शाह यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी ट्विट केले की, 'केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना संसदेत त्यांच्या कार्यालयात 45 मिनिटे मला भेट देणे माझ्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. मी त्यांना सांगितले की, पश्चिम बंगाल सरकार शिक्षक भरती घोटाळ्यासारख्या भ्रष्ट कामात पूर्णपणे बुडून गेले आहे. तसेच सीएए लवकरात लवकर लागू करण्याची विनंती केली.

अधिकारी पत्रकारांना म्हणाले की, पश्चिम बंगालसाठी सीएएची अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे, जिथे मोठ्या संख्येने लोक त्याच्या तरतुदींचा लाभ घेऊ शकतात. सीएए 11 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेने मंजूर केले आणि 24 तासांच्या आत 12 डिसेंबर रोजी अधिसूचित केले. मात्र, अद्याप नियमावली तयार न झाल्याने त्याची अंमलबजावणी रखडली आहे.

CAA विरोधात देशभरात निदर्शने झाली आणि टीकाकार म्हणतात की, हा कायदा मुस्लिमांशी भेदभाव करतो. मे महिन्यात बंगालमध्ये एका सभेला संबोधित करताना शहा म्हणाले होते की, कोविड महामारी संपल्यानंतर कायदा लागू केला जाईल.

31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात स्थलांतरित झालेल्या बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या शेजारील देशांतील छळ झालेल्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देणे या कायद्याने शक्य होणार आहे. त्याच वेळी भाजपच्या पश्चिम बंगाल युनिटच्या अध्यक्षा सुकांता मजुमदार यांनी पत्रकारांशी बोलताना टीएमसी नेत्या आणि राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर निशाणा साधला आणि त्यांच्या इशाऱ्याशिवाय भरती घोटाळा घडू शकला नसता असा आरोप केला. अधिकारी म्हणाले की, या घोटाळ्यामुळे शिक्षक बनण्याची आकांक्षा असलेल्या 80 ते 90 लाख लोकांचे करिअर उद्ध्वस्त झाले आहे.

31 महिन्यांनंतरही CAA कायद्याची अंमलबजावणी नाही

एखाद्या कायद्याचे नियम 6 महिन्यांच्या आत प्रकाशित केले पाहिजेत जेणेकरून त्या कायद्याची अंमलबजावणी करता येईल. नागरिकत्व सुधारणा कायदा म्हणजेच CAA संसदेने 11 डिसेंबर 2019 रोजी मंजूर केला. हा कायदा 10 जानेवारी 2020 रोजी लागू झाला. मात्र त्याचे नियम निश्चित केलेले नाहीत.

नियम निश्चित करण्यासाठी, केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2020, फेब्रुवारी 2021 आणि मे 2021 मध्ये संसदेच्या अधीनस्थ विधिमंडळ समित्यांकडून मुदतवाढ मागितली. मात्र, यावर्षी मे महिन्यात गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोरोना संपल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी घोषणा केली.

CAA कायदा काय आहे, त्याला विरोध का होतोय?

CAA अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधून आलेल्या हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, जैन आणि बौद्ध धर्माच्या लोकांना नागरिकत्व दिले जाईल. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी आलेल्यांना नागरिकत्व मिळणार आहे. आता नागरिकत्व मिळवण्यासाठी 11 वर्षे राहण्याचा नियमातही शिथिलता देण्यात आली आहे.

आता जाणून घ्या आंदोलनाची 3 कारणे...