आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • An Important Hearing Regarding Maratha Reservation Will Be Held In The Supreme Court Today

मराठा आरक्षण सुनावणी:मराठा आरक्षणावर 3 ते 4 वेळा दिलासा दिला, अजुन किती वेळा द्यायचा? सुप्रीम कोर्टाचा याचिकाकर्ते, सरकारला सवाल; पुढील सुनावणी 27 जुलै रोजी

नवी दिल्ली20 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
Advertisement
Advertisement

मराठा आरक्षणाच्या अंतरिम आदेशावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सकाळी 11 वाजता सुनावणीला सुरुवात झाली. राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण आणि वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेच्या अंतरिम आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती. सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आता पुढील सुनावणी ही 27 जुलै रोजी होणार आहे. 

दरम्यान आज झालेल्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला आणि याचिकाकर्त्यांना प्रश्न केले. आतापर्यंत मराठा आरक्षणावर अंतरिम निर्णय देत असताना 3 ते 4 वेळा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे यामध्ये अजून किती बदल करायचा? असा प्रश्नही केला. त्यामुळे पुढील आठवड्यात यावर पुन्हा एकदा सुनावणी घेतली जाईल, असं न्यायमूर्तीकडून स्पष्ट करण्यात आले. पुढील सुनावणीही व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येईल असंही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलं.

तर 7 जुलै रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली होती. यावेळी सुनावणीमध्ये याचिकाकर्त्यांकडून आपली बाजू ठोसपणे मांडण्यात आली होती. मात्र, यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकूनच निर्णय देणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. तसे अंतरिम सुनावणी ही 15 जुलैला करणार असल्याचं म्हटलं होतं. 

मराठा आरक्षणाच्या विरोधात जयश्री पाटील यांची मूळ याचिका आहे. मराठा आरक्षण चळवळीतले कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात यावं अशी मागणी केली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देतं याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं आहे. राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) शिक्षण व शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केले. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे होते. आथा सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.  यासोबतच यावर्षीची पदव्युत्तर मेडिकल अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया 30 जुलैपर्यंत संपणार आहे. त्यामुळे यावेळी सुप्रीम कोर्ट नेमकं काय निर्णय देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

दरम्यान 1 डिसेंबर 2018 पासून राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक लागू करण्यात आलं होतं. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात केली होती. यामध्ये ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं. 

Advertisement
0