न्यायाची लढाई:आनंद मोहन यांच्या सुटकेवर बिहार सरकारला नोटीस, सुप्रीम कोर्टाने 2 आठवड्यात मागितले उत्तर; रेकॉर्ड देण्याचे आदेश

बिहारचे बाहुबली आणि माजी खासदार आनंद मोहन यांच्या सुटकेच्या विरोधात दाखल याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. न्यायालयाने बिहार सरकार आणि आनंद मोहन यांना नोटीस बजावून त्यांच्या सुटकेवर उत्तर मागितले आहे. यासाठी 2 आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. बिहार सरकारलाही या सुटकेशी संबंधित रेकॉर्ड देण्यास सांगितले आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जेके महेश्वरी यांच्या पीठाने सुनावणी करताना प्रतिज्ञापत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच आनंद मोहन यांनाही नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

डीएम जी कृष्णय्या यांच्या पत्नी उमा कृष्णय्या यांनी म्हटले आहे की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने आम्हाला आनंद होत आहे. बिहार सरकार आणि संबंधित इतरांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांना 2 आठवड्यांत उत्तर द्यायचे आहे. SC मध्ये आम्हाला न्याय मिळेल.’

डीएम जी कृष्णय्या यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या आनंद मोहनची 27 एप्रिल रोजी सुटका झाली. 29 एप्रिल रोजी डीएम जी कृष्णय्या यांच्या पत्नी उमा कृष्णय्या यांनी या सुटकेला आव्हान दिले होते. त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत आनंद मोहन यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी न्यायालयात उमा कृष्णैया यांची बाजू मांडली.

बिहार सरकारने तुरुंग नियमावलीत बदल केल्यानंतर गुरुवारी (27 एप्रिल) सकाळी 6.15 वाजता आनंद मोहन सिंह यांची सहरसा तुरुंगातून सुटका करण्यात आली होती.

आमच्यासोबत नक्कीच न्याय होईल

सुप्रीम कोर्टात याचिका स्वीकारल्यावर डीएम जी कृष्णय्या यांच्या पत्नीने सांगितले की, हे चांगले संकेत आहे. माझा न्यायालयावर विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालय नक्कीच आम्हाला न्याय देईल. सर्वोच्च न्यायालय मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना आपला निर्णय मागे घेण्याचे निर्देश देणार आहे.

आनंद मोहन यांची सुटका झाली त्या दिवशी उमा कृष्णय्या म्हणाल्या होत्या की, हे व्होट बँकेचे राजकारण आहे. राजपूत मतांसाठी बिहार सरकारने आनंद मोहन यांना सोडले आहे.

आनंद मोहन यांच्या सुटकेविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका

एका दलित संघटनेशी संबंधित अमर ज्योती यांनी 26 एप्रिल रोजी आनंद मोहनच्या सुटकेविरोधात पाटणा उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. कारागृह कायदा, 2012 मध्ये सुधारणा करून सरकारने वॉरंट जारी केले. त्याच्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अमर ज्योती (30) रा. पिरो, भोजपूर. सरकारने जारी केलेले वॉरंट रद्द करावे, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.

आनंद मोहन कसा बाहेर आला

आनंदला हायकोर्टाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या अंतर्गत त्याला 14 वर्षांची शिक्षा झाली. आनंदने शिक्षा पूर्ण केली होती, परंतु नियमावलीनुसार सरकारी कर्मचाऱ्याच्या हत्येप्रकरणी दोषीला मरेपर्यंत तुरुंगातच राहावे लागते. नितीश सरकारने ते बदलले. नितीश कुमार यांनी जानेवारीत पक्षाच्या एका कार्यक्रमात व्यासपीठावरून आनंद मोहन यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे संकेत दिले होते. 10 एप्रिल रोजी राज्य सरकारने या नियमावलीत बदल केला.

आनंद मोहनसह 27 दोषींच्या सुटकेचे आदेश सोमवारी जारी करण्यात आले. आनंद मोहन याच्यावर आणखी तीन खटले सुरू आहेत. यामध्ये त्याला आधीच जामीन मिळाला आहे.