आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Andhra Pradesh To Narendra Modi Government; Covid Patients Death In State Due To Oxygen Shortage

ऑक्सिजनच्या आभावी मृत्यू:प्रथमच ऑक्सिजनच्या आभावी मृत्यू झाल्याची नोंद; आंध्र प्रदेश सरकारने केले मान्य; पंजाब सरकारला देखील वाटते 4 मृत्यू झाले असावेत

हैदराबाद4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आपल्या राज्यात ऑक्सिजनच्या आभावी काही रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची कबुली आंध्र प्रदेश सरकारने बुधवारी दिली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आतापर्यंत कोरोना काळात ऑक्सिजनच्या आभावी एकही मृत्यू झालेला नाही असा दावा केला आहे. केंद्र सरकारने तर तसा दावा थेट संसदेत केला. अशात एका राज्याने या कारणामुळे मृत्यू झाल्याची कबुली दिल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. काही कोरोना संक्रमित व्हेंटिलेटर सपोर्टवरवर होते. या दरम्यान ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे त्यांचा जीव गेला असे आंध्र सरकारने म्हटले आहे.

पंजाबने सुद्धा 4 मृत्यू झाल्याची वर्तवली शक्यता
केंद्र सरकारने नुकतेच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेशी संबंधित अहवाल मागितला होता. पीटीआयने सूत्रांचा दाखला देत जारी केलेल्या माहितीनुसार, यासाठी 13 राज्यांनी केंद्राला माहिती पाठवली आहे. त्यात अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ओडिशा, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर, लडाख, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि पंजाबचा समावेश आहे.

यातील पंजाब सरकारने आपल्या राज्यात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे 4 कोरोना रुग्ण दगावले असतील अशी शक्यता वर्तवली आहे.

केंद्राने राज्यसभेत काय म्हटले होते?
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत देशात ऑक्सिजनच्या कमतरतेने रस्त्यांवर आणि रुग्णालयांत मोठ्या प्रमाणात रुग्ण दगावले होते का? असा सवाल सरकारला राज्यसभेत करण्यात आला होता. त्याचे लेखी उत्तर केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण यांनी दिले होते.

भारती प्रवीण यांनी सांगितले होते, की आरोग्य हा राज्यांचा मुद्दा आहे. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी मृत्यूच्या आकडेवारीसाठी सविस्तर गाइडलाइन जारी करण्यात आल्या आहेत. घटक राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी ऑक्सिजनच्या आभावी एकही कोरोना संक्रमिताचा मृत्यू झाला नाही असे सांगितले आहे.

आरोग्य मंत्री म्हणाले होते, राज्यांवर दबाव टाकला नाही
आरोगय मंत्री मनसुख मंडाविया यांनी देखील या मुद्द्यावर राज्यसभेत सांगितले होते. ते म्हणाले होते, की केंद्राने कुठल्याही राज्याला मृत्यूच्या आकड्यांशी छेडछाड करण्यासाठी दबाव टाकलेला नव्हता. राज्य सरकारांकडून माहिती गोळा करणे आणि ती प्रसिद्ध करणे हेच केंद्र सरकारचे काम आहे. माहितीशी छेडछाड करा असे आम्ही म्हणालोच नाही आणि तसे करण्यासाठी काही कारण सुद्धा नाही असेही ते पुढे म्हणाले होते.

बातम्या आणखी आहेत...