आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Any Overzealous Judicial Intervention May Lead To Unforeseen And Unintended Consequences Centre Said To Supreme Court On Covid

केंद्राची भूमिका:सुप्रीम कोर्टाला ऑक्सिजन पुरवठ्याची माहिती देण्यास नकार, म्हटले - न्यायालयीन हस्तक्षेपाची अपेक्षा कमी, आम्ही तज्ञांच्या सल्ल्यावर काम करत आहोत

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • चांगला हेतू आणि अति उत्साहात केल्या जाणाऱ्या हस्तक्षेपाचे अनपेक्षित परिणाम होऊ शकतात -सरकार

कोरोना व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे आतापर्यंत सुप्रीम कोर्टाच्या निशाण्यावर असणाऱ्या केंद्र सरकारने आता सुप्रीम कोर्टालाच सल्ला दिला आहे. ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे राष्ट्रीय आराखडा मागवला होता, परंतु केंद्राने एक हट्टी पवित्रा घेत सुप्रीम कोर्टालाच सल्ला दिला आहे. साथीच्या आजाराशी संबंधित धोरणांबाबत कोर्टाच्या प्रश्नांवर रविवारी केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्र (प्रतिज्ञापत्राचा) तपशील सोमवारी उघडकीस आला. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की देशाची रणनीती पूर्णपणे तज्ञ वैद्यकीय आणि वैज्ञानिक मताच्या आधारावर सुरू आहे. यामध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेपाला फारसा वाव नाही.

या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला म्हटले आहे की, चांगला हेतू आणि अति उत्साहात केल्या जाणाऱ्या हस्तक्षेपाचे अनपेक्षित आणि अप्रत्याशित परिणाम होऊ शकतात. एखाद्या एक्सपर्टचा सल्ला किंवा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एक्सपीरियन्सशिवाय नवीन निराकरणाला कमी वाव आहे.

केंद्राने लसांच्या किंमतींविषयी म्हटले आहे की ते केवळ परवडणारे नाहीत तर देशभरात एकसारखे आहेत. तसेच काही राज्यांनी 18-45 वर्षे वयोगटातील लोकांना मोफत लस लागू करण्याची घोषणा केली आहे. खरेतर कोर्टाने गेल्या आठवड्यात केंद्राला लसींच्या किमतींवर पुन्हा विचार करण्यास सांगितले होते. कारण केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेकच्या लसींच्या किंमतींमध्ये मोठा फरक आहे.

प्रतिज्ञापत्र गळती झाल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली
निवडणुका, कुंभ आणि ऑक्सिजन पुरवठा अशा 21 प्रकरणांची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी झाली. या दरम्यान न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांनी या बाबींवर सरकारी प्रतिज्ञापत्र माध्यमांपर्यंत पोहोचण्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, रविवारी रात्री उशिरा केंद्र सरकार प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. सोमवारी सकाळी दहा वाजता आम्हाला ते मिळाले, परंतु माध्यमांना ते रात्रीच मिळाले.

यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की आम्ही आमचे प्रतिज्ञापत्रही राज्यांना पाठवले होते. तेथून गडबड झाली असावी. यानंतर कोर्टाने सांगितले की आम्ही लसीकरण आणि रुग्णालयात दाखल करण्याच्या धोरणावरील केंद्राचे प्रतिज्ञापत्र वाचू. यानंतर कोर्टाने सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.

बातम्या आणखी आहेत...