आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court । 'Any Sexual Touch, Even If It Is On Clothes, Is Sexual Harassment', Supreme Court Verdict

लैंगिक शोषण प्रकरण:'लैंगिक भावनेतून केलेला कुठलाही स्पर्श, मग तो कपड्यांवरून असला तरी लैंगिक अत्याचारच', सुप्रीम कोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल

नवी दिल्ली11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पॉक्सो कायद्यासंदर्भात नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या वादग्रस्त निकालाला सुप्रीम कोर्टाने आज रद्दबातल ठरवले आहे. निर्वस्त्र न करता स्तनांना स्पर्श म्हणजे लैंगिक अत्याचार नव्हे. असा निकाल काही दिवसांपूर्वीच नागपूर खंडपीठाने एका बाल लैंगिक शोषणात प्रकरणात दिला होता. मात्र लैंगिक उद्देशाने केलेला कुठलाही स्पर्श हा यौनशोषणच आहे. असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने आरोपीला पुन्हा पॉक्सो कलमाच्याच अंतर्गत दोषी ठरवले आहे.

लैंगिक शोषणाची व्याख्या कपडयांमध्ये गुंडाळणाऱ्या मुंबई हायकोर्टाच्या वादग्रस्त निकालाला अखेर सुप्रीम कोर्टाने रद्दबातल ठरवले आहे. लैंगिक भावनेतून केलेला कुठलाही स्पर्श, मग तो कपड्यांवरून असला तरी यौन शोषणच ठरतो असा ऐतिहासिक निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. स्पर्श कपडयांवरून आहे की स्कीन टू स्कीन यावरून खल करत बसलो तर पॉक्सो कायद्याचा उद्देशच बाजूला पडेल असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने याबाबत कठोर टिप्पणी केली आहे.

नागपूर खंडपीठाने दिलेला निकाल नेमकं काय होता?

“एखाद्या लहान मुलीचा हात पकडणे किंवा पॅण्टची चेन उघडणे ही गोष्ट लैंगिक शोषणाअंतर्गत येत नाही. पॉक्सो अंतर्गत या गोष्टींना लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही. बाल लैंगिक अत्याचार सिद्ध होण्यासाठी स्किन-टू-स्किन म्हणजेच शरीराचा शरीराला थेट स्पर्श होणे आवश्यक आहे. केवळ शरीराशी चाळे करणे किंवा शरीराला अजाणतेपणी केलेला स्पर्श हा लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही" असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. 27 जानेवारीला, सर्वोच्च न्यायालयाने पॉक्सो कायद्यांतर्गत एका पुरुषाची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या या आदेशाला काही काळ स्थगिती दिली होती.

एका बारा वर्षीय मुलीच्या कपड्यांना केलेला स्पर्श हा प्रकार लैंगिक अत्याचारात मोडत नसल्याचा निकाल न्या. गनेडीवाला यांनी दिला होता. बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (पोक्सो) शरीराला शरीराचा स्पर्श होईपर्यंत लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत त्यांनी आरोपीची शिक्षा रद्दबातल ठरवली होती. या निकालाची सर्वत्र चर्चा झाली होती. अनेकांनी टीकाही केली. या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यावर सरन्यायाधीश बोबडे यांनी स्थगिती दिली आणि या आदेशाविरुद्ध सविस्तर याचिका दाखल करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले होते.

सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल

  • लहान मुलांचे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने prevention of children from sextual offfences कायदा आणला.
  • एका 12 वर्षांच्या मुलीचे स्तन 39 वर्षांच्या एका पुरुषानं बंद खोलीत दाबल्यानंतर याबाबत गुन्हा दाखल झाला.
  • सत्र न्यायालयाने व्यक्तीला पॉक्सो कायद्यांतर्गत दोषी ठरवले, पण मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाकडे ही केस आल्यावर त्यांनी निर्वस्त्र न करता स्तनांना स्पर्श म्हणजे लैंगिक अत्याचार नव्हे असे म्हटले होते, ही केवळ विनयभंगाची केस ठरते.
  • पॉक्सो कायद्यातली कलम नागपूर खंडपीठाने हटवल्याने या व्यक्तीला 3 वर्षांऐवजी केवळ 1 वर्षांचाच तुरुंगवास होत होता.
  • या केसमध्ये पुन्हा पॉक्सो कायदयातलीच कलम लागू करण्यात आली आहे.
  • नागपूर खंडपीठाचा वादग्रस्त निकाल न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी दिला होता. आज सुप्रीम कोर्टात न्या. उदय ललित, न्या. रविंद्र भट्ट आणि न्या. बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल रद्दबातल ठरवला.
बातम्या आणखी आहेत...