आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Application approval appointment Within 24 Hours; Why Is The Process So Fast For The Election Commissioner?

निकाल राखीव:24 तासांतच अर्ज-मंजुरी-नियुक्ती; निवडणूक आयुक्तांसाठी एवढ्या विद्युतगतीने प्रक्रिया का?

नवी दिल्ली9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्र सरकारने गुरुवारी निवडणूक आयुक्त (ईसी) अरुण गोयल यांच्या नियुक्ती संबंधातील सर्व ओरिजिनल दस्तऐवज सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर सादर केला. ते पाहिल्यानंतर कोर्टाने केंद्राला फटकारले. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या फाइल्सना विद्युतगतीने मंजुरी देण्यात आली. अर्ज आला त्याच दिवशी मंजुरी दिली गेली आणि त्याच दिवशी पंतप्रधान म्हणाले की, अमुक नावाचा प्रस्ताव पाठवला आहे.अशी काय घाई होती की एकाच दिवशी सर्व प्रक्रिया पार पाडून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली? काही कामे विद्युतगतीने करावी लागतात हे आम्ही समजू शकतो. परंतु इथे तर १५ मेपासून पद रिक्त होते, असा सवाल कोर्टाने केला. त्याला उत्तर देताना अ‍ॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी म्हणाले, किती नियुक्त्या गतीने केल्या जातात, हा प्रश्न तर मलाही पडला आहे. वाद-प्रतिवादानंतर न्यायमूर्ती के.एम.जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने निकाल राखीव ठेवला.

कोर्ट रूम लाइव्ह... प्रत्येक नियुक्तीबाबत आपण संंशय व्यक्त केला तर निवडणूक आयोगाच्या प्रतिष्ठेवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल : अ‍ॅटर्नी जनरल

{न्यायमूर्ती जोसेफ : आपल्या या प्रक्रियेबाबत आम्हाला चिंता वाटते. एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती करताना कोणते निकष विचारात घेता ? {न्या. रस्तोगी : आपण ही यादी बनवली कशी तेच आधी आम्हाला सांगा. कोण डिसेंबरमध्ये निवृत्त होणार होते? ४ नावांची शिफारस झाली. त्यात निवड झालेली व्यक्ती वयाने सर्वात लहान आहे. आपण निवड कशी केली ते आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे.

{अ‍ॅटर्नी जनरल : ते पंजाब केडरचे अधिकारी आहेत, हा योगायोग आहे. {न्या. बोस : असे योगायोग सहसा घडत नाहीत.

{अ‍ॅटर्नी जनरल : हे नॉर्मल आहे. तसेही ते सेवानिवृत्तच होणार होते. {न्या. रस्तोगी : निवडीचे निकष काय आहेत?

{अ‍ॅटर्नी जनरल : ही एक प्रक्रिया आहे, प्रथा आणि पद्धत आहे. {न्या. रस्तोगी : ते नेमके काय हेच जाणून घ्यायचे आहे? तुम्ही डेटाबेस कसा तयार करता?

{अ‍ॅटर्नी जनरल : या डेटाबेसला कुणीही पाहू शकतो. ती सार्वजनिक डोमेनवर उपलब्ध आहे.त्याला डीओपीटीने तयार केले आहे. {न्या.जोसेफ : मग यादीतील ४ नावे कोणत्या आधारे वगळण्यात आली?

{अ‍ॅटर्नी जनरल : काही निकष आहेत. त्या बाबी विचारात घेतल्या जातात. कार्यकाळ किती राहिला हे पाहिले जाते. {न्या. जोसेफ : तुम्ही सर्व काम एकाच

दिवसात पार पाडले आहे ? {अ‍ॅटर्नी जनरल : आम्हीही सर्व प्रक्रियांचे पालन केले आहे. आपण सर्वच नियुक्त्यांमध्ये असा संशय घेत राहिलो तर निवडणूक आयोगाच्या प्रतिष्ठेवर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. {न्या. जोसेफ :फक्त एका दिवसात ? {अ‍ॅटर्नी जनरल : कोणत्याही व्यक्तीला निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्त केल्यावर त्याला त्याच्या पूर्वीच्या सेवेतून सेवानिवृत्त मानले जाते {न्या. जोसेफ : म्हणजे हे सर्व निवृत्तिवेतनाच्या उद्देशाने केले जाते का ? {अ‍ॅॅटर्नी जनरल : नाही. तसे नाही. व्हीआरएसला चुकीच्या पद्धतीने दर्शवण्यात आले आहे. 24 तासांत अर्ज, मंजुरी अन् नियुक्ती.... {न्या. रॉय- आपण एकाच श्रेणीतील ४० नावांपैकी ४ नावांची निवड कशी करू शकता? अखेर ३६ नावे कशी वगळली गेली त्याचे परीक्षण करीत आहोत ? {प्रशांत भूषण : कोर्टाने निकाल देताना नुकत्याच झालेल्या निवडणूक आयुक्तांची नियुक्तीही विचारात घ्यावी. कारण यासंदर्भातही न्यायालयात एक अर्ज दाखल झाला आहे. {अ‍ॅटर्नी जनरल : नियुक्ती प्रक्रियेत लक्ष घालण्यासाठी कोर्टाकडे कोणताही मुद्दा नाही. {या वाद-प्रतिवादानंतर घटनापीठाने निकाल राखीव ठेवला.

केंद्रीय दक्षता आयुक्त ते पोलिस महासंचालकांच्या नियुक्तीसाठी सुप्रीम कोर्टानेच निवड प्रक्रिया ठरवली सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच केंद्रीय दक्षता आयुक्त ते राज्यांच्या पोलिस महासंचालकांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम पद्धत बनली आहे. यात सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती, सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीचाही समावेश आहे. २६ वर्षांत १५ मुख्य निवडणूक आयुक्त, २४ वर्षांत २२ सरन्यायाधीश बदलल्याने सर्वोच्च घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींचा कार्यकाळ निश्चित झाला पाहिजे, यावर सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे.

बातम्या आणखी आहेत...