आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Apply Covid Cess For 3 Years, Show IT Wedding Expenses In IT Return; Unique Instructions Received By The Central Government

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कसे असावे बजेट:3 वर्षांपर्यंत कोविड सेस लावा, आयटी रिटर्नमध्ये लग्नखर्च दाखवता यावा; केंद्र सरकारला मिळाल्या अनोख्या सूचना

अनिरुद्ध शर्मा | नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आरोग्य क्षेत्रातील संस्थांना झालेल्या नफ्यावरील करात ५०% पर्यंतची सूट
  • प्राप्तिकरात प्रमाणित वजावट ५० हजारांहून वाढवून १ लाख रुपये करा

पुढील वर्षी १ फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी जोरात सुरू आहे. दरवर्षीप्रमाणे अर्थ मंत्रालयाने नागरिक, अर्थशास्त्रज्ञ, वित्तीय संस्था, औद्योगिक संघटनांकडून सूचना मागवल्या आहेत. सध्या काही औद्योगिक संस्था व संघटनांनी सूचना पाठवल्या आहेत. यावर नजर टाकल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर कोरोना महामारीचा मोठा परिणाम झाल्याचे स्पष्ट होते. पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आणि असोचेमने आरोग्य सेवेवरील खर्च वाढवण्यासह अनेक कल्पना मांडल्या आहेत. यात १० लाखांवर उत्पन्न असलेल्यांकडून सरकारने पुढील तीन वर्षांपर्यंत १% कोविड रिलीफ सेस वसूल करावा, असेही सुचवले आहे. वैयक्तिक कर निर्धारणाशी निगडित सूचनांत प्राप्तिकराच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. तर अन्य एका प्रस्तावात प्राप्तिकर विवरण पत्रात लग्नाचा खर्च दाखवण्याची सवलत द्यावी, अशीही अनोखी मागणी केली आहे. तसेच १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त मुदतीचा जीवन विमा प्राप्तिकराच्या बाहेर ठेवावा, असे आयसीएआयने सुचवले. वाचा अशाच काही अनोख्या सूचना -

आरोग्य क्षेत्रातील संस्थांना झालेल्या नफ्यावरील करात ५०% पर्यंतची सूट

> १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींकडून पुढील तीन वर्षांपर्यंत १ टक्के दराने कोविड रिलीफ सेस आकारण्यात यावा.

> आरोग्य क्षेत्रातील संस्थांना पुढील चार वर्षांसाठी टॅक्स हॉलिडे म्हणजे नफ्यावरील करात ५०% सूट मिळावी.

> कोरोना महामारीच्या काळात देशात उल्लेखनीय सेवा बजावणाऱ्यांना २०२१-२२ दरम्यान ३०% विशेष सूट मिळावी.

> पर्यटन क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन पॅकेज जारी करा. आदरातिथ्य क्षेत्रामध्ये ज्या स्टार हॉटेल व रेस्तराँत ७५०० रुपये दर दिवसाचे खोली भाडे असेल, तेथे जीएसटी दर १८% वरून १२% करण्यात यावा.

> कोरोना महामारीचा फटका बसलेले उद्योग विशेषत: पर्यटन, ऑटोमोटिव्ह, आदरातिथ्य, रिअल इस्टेटशी संबंधित करदात्यांना टीडीएस दरात पुढील दोन वर्षांपर्यंत ५०% कपात करण्यात यावी.

> आरोग्य क्षेत्रावर देशाच्या जीडीपीचे २.५% खर्च व्हावे.

प्राप्तिकरात प्रमाणित वजावट ५० हजारांहून वाढवून १ लाख रुपये करा

> पीएडी चेंबर्सनुसार, प्रमाणित वजावट ५० हजार रुपयांवरून वाढवून एक लाख रुपये करावी.

> कलम-८० क अंतर्गत करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा १.५० लाखांहून वाढवून १.९० लाख किंवा ३ लाख करा.

> गृह कर्जावरील व्याज कपातीची मर्यादा २ लाखांहून ३ लाख करावी. कर्ज घेण्यासाठी घरावर ताबा मिळवण्याची ५ वर्षांची मर्यादा हटवावी.

> ई-वाहनांच्या कर्जावरील व्याजावर सवलतीची मर्यादा ३ लाख करावी.

> चीनशी बरोबरीसाठी भारतीय उद्योगांना २०% प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह देण्यात यावा. चीनमध्ये औद्योगिक जमीन जवळपास मोफत उपलब्ध होते. वीज-पाणी कमी दराने उपलब्ध होते. भांडवलावरील व्याजदरही १-२% आहे, तर भारतात ८-१०% आहे.

> लीव्ह एन्कॅशमेंटची मर्यादा ३ लाखांवरून १० लाख करावी. > मेट्रो सिटीच्या व्याख्येत बदल करून नोएडा, गुरुग्राममध्येही दिल्लीप्रमाणे एचआरए मिळावा.

Open Divya Marathi in...
  • Divya Marathi App
  • BrowserBrowser