सिसोदिया-जैन यांची जागा घेणार आतिशी आणि सौरभ भारद्वाज:मंत्रिमंडळात समावेशासाठी केजरीवाल यांनी एलजींकडे पाठवली दोघांची नावे

आमदार आतिशी मार्लेना आणि सौरभ भारद्वाज हे दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळात मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांची जागा घेतील. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दोघांचीही नावे एलजी अर्थात नायब राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवली आहेत.

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात रविवारी अटक करण्यात आलेले शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया यांचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळला. यानंतर काही वेळातच त्यांचा राजीनामा आला. तिहार तुरुंगात बंद असलेले दिल्ली सरकारचे आणखी एक मंत्री सत्येंद्र जैन यांनीही सिसोदिया यांच्यासोबत राजीनामा दिला.

18 खाती सांभाळत होते सिसोदिया, यात जैन यांचे 7 मंत्रालयही सामील

सिसोदिया यांना CBIने 26 फेब्रुवारी रोजी लिकर पॉलिसी प्रकरणात अटक केली होती, तर सत्येंद्र जैन हे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात गेल्या वर्षी 30 मेपासून तिहार तुरुंगात आहेत. सिसोदिया हे केजरीवाल सरकारमधील सर्वात शक्तिशाली मंत्री होते. त्यांच्याकडे एकूण 33 पैकी 18 पोर्टफोलिओ होते. त्याचबरोबर जैन यांच्याकडे आरोग्य, उद्योग यासह 7 मंत्रालयांची जबाबदारी होती. हे विभाग नंतर सिसोदिया यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले होते.

सिसोदिया यांनी आपल्या राजीनाम्यात लिहिले - हे आरोप भ्याड लोकांचे षडयंत्र

त्याचवेळी सिसोदिया यांचे राजीनाम्याचे पत्रही समोर आले आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिलेल्या राजीनामा पत्रात त्यांनी लिहिले की, “8 वर्षे प्रामाणिकपणे आणि सत्याने काम करूनही माझ्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत हे दुर्दैवी आहे. मी निर्दोष आहे, हे मला आणि माझ्या देवाला माहीत आहे. हे आरोप काही नसून अरविंद केजरीवाल यांच्या सत्याच्या राजकारणाला घाबरलेल्या भ्याड आणि दुबळ्या लोकांचे कारस्थान आहे.

त्यांनी पुढे लिहिले की, 'मी या लोकांचे लक्ष्य नाही, तुम्ही आहात. कारण आज केवळ दिल्लीच नाही तर देशभरातील लोक तुमच्याकडे एक असा नेता म्हणून पाहत आहेत, ज्यांच्याकडे देशाची दृष्टी आहे आणि ज्यांच्याकडे लोकांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्याची क्षमता आहे. आर्थिक संकट, गरिबी, बेरोजगारी, महागाई, भ्रष्टाचार अशा समस्यांना तोंड देत असलेल्या देशातील कोट्यवधी जनतेच्या डोळ्यात आज अरविंद केजरीवाल हे अपेक्षेचे दुसरे नाव बनले आहेत."

EDचा दावा- 4000 बनावट ईमेलच्या आधारे तयार केली होती नवी एक्साइज पॉलिसी

दुसरीकडे, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मद्य धोरणाबाबत एक नवा दावा केला आहे. CBI व्यतिरिक्त या प्रकरणाची चौकशी करणार्‍या EDने आरोप केला आहे की, आप सरकारने मद्य धोरणावर लोकांचे मत मागवले होते, परंतु सरकारने लोकांचे मत, आक्षेप आणि समस्या धोरणात समाविष्ट केल्या नाहीत. तर मद्य कंपन्यांना पीआर कंपन्यांकडून 4 हजार बनावट ईमेल मिळाले. त्या आधारे नवीन धोरण तयार करण्यात आले. संपूर्ण प्रकरण वाचा चार मुद्द्यांमध्ये...

1. सिसोदिया यांनी DANICS अधिकार्‍यांना विशेष पद्धतीने धोरणे तयार करण्यास सांगितले : ED नुसार, DANICS (दिल्ली आणि अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह सिव्हिल सर्व्हिस) अधिकारी सी. अरविंद यांनी तपास एजन्सीला सांगितले होते की, सिसोदिया यांनी त्यांना विशेष पद्धतीने उत्पादनाच्या शुल्क नीतीचा काँट्रॅक्ट तयार करण्यास सांगितले होते.

2. अधिकृत चर्चेशिवाय नफ्याचे मार्जिन 12% वर निश्चित केले : मार्च 2021 मध्ये अचानक सी. अरविंद यांनी मनीष सिसोदिया यांना केजरीवाल यांच्या घरी बोलावले. यावेळी सत्येंद्र जैनही उपस्थित होते. येथे मनीष यांनी सी. अरविंद यांना एक डॉक्यूमेंट दिले, ज्यामध्ये होलसेल मार्जिन लिहिलेले होते. कोणतीही अधिकृत बैठक न घेता होलसेल मार्जिन 12% मद्य धोरणात निश्चित करण्यात आले. सी. अरविंद यांना या कागदपत्रांच्या आधारे पॉलिसी तयार करण्यास सांगितले होते.

3. ISWAI ने PR कंपन्यांना कामावर घेऊन फसवणूक केली : EDचा दावा आहे की तज्ज्ञ समितीचा अहवाल नवीन धोरणाच्या बाजूने नव्हता, म्हणून इंटरनॅशनल स्पिरिट्स अँड वाइन असोसिएशन ऑफ इंडिया (ISWAI) ने अनेक PR एजन्सींना नियुक्त केले आणि त्यांना 4000 मेल पाठवले.

4. दोन कंपन्यांनी 3000 नवीन ईमेल आयडी तयार केले आणि इकडून तिकडून 1000 गोळा केले : दोन PR एजन्सींनी 3000 नवीन ईमेल आयडी तयार केले आणि विविध स्रोतांकडून 1000 ईमेल आयडी गोळा केले. यानंतर या ईमेल आयडीवरून दिल्ली सरकारला 4 हजार मेल पाठवण्यात आले. आरोपपत्रानुसार, ISWAIचे बिनॉय बाबू या कटाचा एक भाग होते.

सुप्रीम कोर्टाने मनीष सिसोदियांचा जामीन अर्ज फेटाळला, म्हणाले- आधी हायकोर्टात जा

दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जे मद्य धोरण प्रकरणी CBI कोठडीत आहेत, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळालेला नाही. वृत्तसंस्थेनुसार, सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्यांना थेट सर्वोच्च न्यायालयात येण्याबद्दल फटकारले आणि म्हटले की, तुम्ही उच्च न्यायालयात जा, थेट आमच्याकडे येण्याचा अर्थ काय आहे. आपण चुकीच्या परंपरेला चालना देऊ शकत नाही.

काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सिसोदिया यांच्या अटकेविरोधात मंगळवारी सकाळी तातडीने सुनावणीसाठी याचिका दाखल केली होती, जी न्यायालयाने स्वीकारली. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठासमोर दुपारी 4 वाजता या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

खंडपीठ म्हणाले - प्रकरण दिल्लीचे असल्याने आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. तुम्ही उच्च न्यायालयात जावे. तुमच्याकडे इतर अनेक कायदेशीर पर्याय आहेत. तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात जामीन का मागत आहात? ही चांगली परंपरा नाही. आम्ही याचिका फेटाळत आहोत.