पुन्हा वाद:IAS च्या बदलीवर दिल्ली सरकार-एलजी समोरासमोर; प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात, 'आप'चा केंद्र सरकारवर आरोप

दिल्ली सरकारच्या सेवा विभागाच्या सचिवांना हटवण्यासंबंधीच्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली. याप्रकरणी पुढील आठवड्यात न्यायपीठ स्थापन करण्यात येणार आहे. दिल्ली सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून नियुक्ती आणि बदलीचे अधिकार मिळाल्यानंतर काही तासांतच मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी सेवा सचिव आशिष मोरे यांना हटवले होते.

त्यानंतर आशिष मोरे यांच्याविरोधातील निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. यानंतर केंद्र सरकार आपल्या सेवा सचिवांच्या बदलीसाठी पुढाकार घेत नसल्याचा आरोप दिल्ली सरकारने केला. हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान असल्याचेही ते म्हणाले.

सीएम केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषदेत मोठ्या बदलाचे दिले होते संकेत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेतली. ते मीडियासमोर हजर झाले. त्यांनी खिशातून स्लिप काढली, चष्मा घातला आणि म्हणाले की, 'येत्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय बदल होणार आहेत. कामाच्या आधारे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होणार आहेत. काही कर्मचारी आणि अधिकारी आहेत ज्यांनी दिल्लीतील जनतेचे काम बंद केले, औषधे बंद केली, पाणी बंद केले. अशा कर्मचाऱ्यांची आणि अधिकाऱ्यांची ओळख पटवून घेण्यात येईल. त्यांना त्यांच्या कर्माची फळे भोगावी लागतील.. वाचा पूर्ण बातमी...

आता जाणून घ्या मोरे यांच्या हकालपट्टीला विरोध का?
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना नागरी सेवा मंडळे स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. दिल्ली सरकारने 2014 मध्ये CSB ची स्थापना केली. नोकरशहांच्या बदलीपूर्वी या सीएसबीचा सल्ला घेणे आवश्यक होते. मोरे यांचे प्रकरण प्रथम CSB कडे न पाठवल्याने हा नियम पाळला गेला नाही.

विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी सेवा विभाग दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या अखत्यारीत होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते - अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण नसेल तर ते जबाबदार नसतील
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या पीठाने 11 मे रोजी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले होते की, उपराज्यपाल सार्वजनिक व्यवस्था, पोलिस आणि जमीनी मालमत्ता वगळता सर्व बाबतीत दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानुसार काम करतील. त्यांना निवडून आलेल्या सरकारला अधिकार्‍यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार नसेल, अधिकार्‍यांनी मंत्र्यांना अहवाल देणे बंद केले किंवा त्यांच्या सूचनांचे पालन केले नाही, तर जबाबदारी निश्चित करण्याचे नियम नष्ट होतील, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

न्यायालयाने दिल्ली सरकारला अधिकार्‍यांची नियुक्ती आणि बदली स्वतःच करण्याचा अधिकार दिला आहे. ज्या मुद्द्यांवर केंद्रीय कायदे नाहीत अशा मुद्द्यांवर दिल्ली सरकार कायदे करू शकेल.

काय होता हा संपूर्ण वाद, वाचा इथे...

या निर्णयानंतर केंद्राकडे कोणते पर्याय आहेत?
केंद्र आता सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकते. हा निर्णय कायम राहिल्यास केंद्र सरकार क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करू शकते. म्हणजेच केंद्र या प्रकरणांवर आपले युक्तिवाद नव्याने मांडू शकते. केंद्राजवळ दुसरा मार्ग आहे. संसदेत कायदा आणून केंद्र सरकार न्यायालयाचा निर्णय बदलू शकते. मात्र, नवीन कायदा झाल्यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही दिले जाऊ शकते.