दिल्लीत मोफत वीज देण्यावरून यू-टर्न:केजरीवाल सरकार आता 3 किलोवॅटपेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना सबसिडी बंद करणार

दिल्लीतील जनतेला 200 युनिट मोफत वीज देण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेवर आलेले केजरीवाल सरकार यंदाच्या उन्हाळ्यात मोफत विजेबाबत झटका देणार आहे. दिल्ली सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 3 किलोवॅटपेक्षा जास्त वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना सबसिडीतून वगळण्यात येणार आहे.

दिल्ली सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, DIRC ने दिल्ली सरकारला उपभोगाच्या आधारावर वीज सबसिडी देण्याचा विचार करण्याची सूचना केली आहे. या संबंधीचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी ज्या ग्राहकांचा वीजवापर 3 किलोवॅटपेक्षा जास्त आहे त्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवले जाईल.

दिल्लीत 58 लाख वीज ग्राहक, 40 लाख ग्राहकांनी अनुदानासाठी केली नोंदणी
खरे तर आता दिल्लीतील सर्व ग्राहकांना मागणीनुसारच वीज सबसिडी मिळते. 1 ऑक्टोबर 2022 पासून दिल्ली सरकारने ही प्रणाली लागू केली आहे. आतापर्यंत 40.28 लाखांहून अधिक ग्राहकांनी वीज अनुदानासाठी नोंदणी केली आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी अर्ज प्रक्रिया कधी सुरू होईल याची तारीख निश्चित केलेली नाही. याबाबत ऊर्जा विभाग लवकरच निर्णय घेणार आहे.

दिल्लीत सुमारे 58 लाख वीज ग्राहक आहेत, त्यापैकी 47 लाखांहून अधिक घरगुती आहेत. हिवाळ्यात ८५ टक्क्यांहून अधिक ग्राहकांना अनुदानाचा लाभ मिळतो. दिल्ली सरकारने 2022-23 या आर्थिक वर्षात वीज अनुदानासाठी 3250 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. दिल्लीत सुमारे 58 लाख वीज ग्राहक आहेत, त्यापैकी 47 लाखांहून अधिक घरगुती आहेत. आतापर्यंत 40.28 लाखांहून अधिक ग्राहकांनी वीज अनुदानासाठी नोंदणी केली आहे.

ऊर्जा विभागाकडून प्रस्ताव तयार करण्याची तयारी
दिल्ली सरकारचा ऊर्जा विभाग यासंदर्भात एक प्रस्ताव तयार करत आहे. लवकरच हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी दिल्ली सरकारच्या कॅबिनेटकडे पाठवला जाईल. दिल्ली विद्युत नियामक आयोगाने ऊर्जा विभागाला या कक्षेबाहेर तीन किलोवॅटपेक्षा जास्त लोड असलेले कनेक्शन ठेवण्यास सांगितले आहे.

चारशेच्या पुढे युनिट गेल्यास अनुदान मिळत नाही
सध्या दिल्लीला 0-200 युनिटपर्यंत विजेच्या वापरावर शून्य बिल मिळते. त्याचबरोबर वीज जोडणीच्या भारनियमनाचा अनुदानावर कोणताही परिणाम होत नाही. जर विजेचा वापर 400 युनिटच्या आत असेल, तर ग्राहकाला कमाल रु. 800 च्या बिलावर 50% सबसिडी मिळते. 401 युनिट्स होताच, ग्राहक अनुदानाच्या कक्षेबाहेर येतो.