PM किसान सन्मान निधी:आधार लिंक करताच 1.88 कोटी शेतकरी 6 हजार रुपये लाभाच्या योजनेतून बाहेर, लाभार्थी 8.58 कोटींंवर

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेत शेतकऱ्यांच्या खात्यात दरवर्षी सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र सरकारने १२ वा हप्ता जमा करण्याच्या आधी शेतकऱ्यांचा डेटा ‘स्वच्छ’ करण्यासाठी आधार लिंक करण्याची चौथी डिजिटल चाळणी लावताच लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या गेल्या सहा महिन्यांत १.८६ कोटी कमी झाली. ११ व्या हप्त्यावेळी या योजनेचा लाभ १०.४५ कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना मिळाला. १२ व्या हप्त्यावेळी शेतकऱ्यांची संख्या घटून ती ८.५८ कोटी झाली. उत्तर प्रदेशात या चौथ्या चाळणीमुळे ५८ लाख शेतकरी कमी झाले. पंजाबमध्ये ही संख्या १७ लाखांवरून २ लाखांवर आली. पाच राज्ये अशी आहेत जेथे ही संख्या १० ते १५ लाखांपर्यंत कमी झाली आहे. दुसरीकडे इतक्याच राज्यांत लाभार्थी वाढले आहेत.

प्रत्यक्षात, कृषी मंत्रालयाने शेतकऱ्यांचा डेटा पारदर्शक करण्यासाठी आधीच तीन चाळण्या लावल्या होत्या. मात्र आधार लिंक्ड पेमेंटची चौथी चाळणी लावल्यानंतर लाभार्थींची संख्या घटत गेली. योजनेत पारदर्शकता आणणे आणि अपात्र शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी लागू करण्यात आली असून, आधार पेमेंट ब्रिजद्वारे रक्कम दिली जाते. शेतकऱ्यांची संख्या कमी होत असल्याने केंद्राने राज्यांसोबत मिळून गावागावांत पथके पाठवण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून खरे लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहू नयेत.

या ४ संस्था पटवत आहेत ओळख पीएफएमएस, यूआयडीएआय, आयटी, एनपीसीआय शेतकऱ्यांचा डेटा राज्य सरकार देते. पीएम किसान पोर्टलवर यादी अद्ययावत होते. हा डेटा पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम (पीएफएमएस) व आधार क्रमांकाच्या खात्रीसाठी यूनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाला (यूआयडीएआय) पाठवला जात आहे. डेटाची तपासणी आयकर विभागही (आयटी) करतो, जेणेकरून त्यांच्या कक्षेत येणाऱ्या शेतकऱ्यांची ओळख पटावी. बँक खाते आधारला जोडल्याची खात्री करण्यासाठी डेटा नॅशनल पेमेंट कार्पो. (एनपीसीआय) ला पाठवला जातो.

4 चाळण्या : बनावट लाभार्थी ओळखण्याच्या {जमिनीचे रेकॉर्ड आधारशी जोडून पाहिले जात आहे. {डेटा यूआयडीएआय सर्व्हरवर पाठवून ओळख पटवली जात आहे. {लाभार्थीच्या बँक खात्याचे प्रमाणीकरण, शेतकऱ्याचा डेटा आणि बँक खाते दोन्ही खरे आहेत. {बँक खाते प्रमाणित झाल्यानंतर एनपीसीआयद्वारे आधार लिंक्ड पेमेंट केले जात आहे.

हे शेतकरी योजनेसाठी पात्र समजले गेले नाहीत {घटनात्मक पदांवर काम करणारे किंवा केलेले {माजी, विद्यमान मंत्री, आमदार, महापौर, पंचायतींचे प्रमुख {केंद्र-राज्य सरकारचे विद्यमान किंवा निवृत्त कर्मचारी {ते सर्व निवृत्तीधारक ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन १० हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे