आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भारत चीन सीमावादावरुन निशाणा:मोदी सरकारने भारताच्या 1000 चौरस किलोमीटर जागेचा हक्क समर्पित केलाय का? असदुद्दीन औवेसींचा मोदी सरकारला सवाल

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • भारत-चीन वाद सोडविण्यासाठी 5 कलमी योजनेवर सहमती दर्शविली गेली आहे

भारत-चीन सीमेवर सध्या तणावाचे वातावरण आहे. नुसतीच दोन्हीही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट झाली. या भेटीनंतर संयुक्त निवेदन काढण्यात आले आहे. या प्रकरणावरुन एमआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवौसी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

भारत-चीन वाद सोडविण्यासाठी 5 कलमी योजनेवर सहमती दर्शविली गेली आहे. गुरुवारी संध्याकाळी परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी मॉस्कोमध्ये चर्चा केली. त्यात म्हटले आहे की सीमावर्ती भागातील सद्य परिस्थिती कुणाच्याही हिताची नाही. दोन्ही देशांच्या जवानांनी बातचित चालू ठेवून तात्काळ डिसएंगेजमेंट (विवादित भागातून सैन्य काढून टाकणे) चालू केले पाहिजे. यावरुन ओवैसी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

ओवैसी म्हणाले की, 'परराष्ट्र मंत्र्यांचे संयुक्त विधान आम्ही पाहिले आहे. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी एप्रिलपूर्वी चीनला लडाखमधील LACच्या स्थितीवर येण्याबद्दल का विचारले नाही? कि ते आपले बॉस पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी सहमत आहेत की आमच्या भागात कोणताही चिनी सैनिक आला नाही.

पुढे ट्विट करत औवेसींनी निशाणा साधला की, 'मोदी सरकारने भारताच्या 1000 चौरस किलोमीटर जागेचा हक्क समर्पित केलाय का? असा सवाल करत ओवौसींनी मोदी सरकारला एक सल्लाही दिला आहे. ते म्हणाले की, 'सीमेवर ताणतणावाच्या स्थितीत चीनला गुंतवणूक, मुत्सद्दीपणा आणि इतर सर्व गोष्टी पाहिजे आहेत. मात्र भारताने सहमत होऊ नये.'

भारत-चीन वाद सोडविण्यासाठी 5 कलमी योजनेवर सहमती दर्शविली गेली आहे. गुरुवारी संध्याकाळी परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी मॉस्कोमध्ये चर्चा केली. त्यात म्हटले आहे की सीमावर्ती भागातील सद्य परिस्थिती कुणाच्याही हिताची नाही. दोन्ही देशांच्या जवानांनी बातचित चालू ठेवून तात्काळ डिसएंगेजमेंट (विवादित भागातून सैन्य काढून टाकणे) चालू केले पाहिजे.