न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या रखडल्याने सुप्रीम कोर्ट नाराज:अॅटर्नी जनरल व्यंकटरमणी म्हणाले, कालमर्यादेचे सरकार पालन करेल

हायकोर्टात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या व बदल्यांशी संबंधित कॉलेजियमच्या शिफारशींवर दीर्घकाळ कार्यवाही न केल्याच्या केंद्राच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा टीका केली आहे. न्या. संजय किशन कौल व न्या. अभय एस. ओका यांचे पीठ म्हणाले, शिफारशी दीर्घकाळ रखडल्याने यात तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप आहे, अशी धारणा तयार होते. यावर केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अॅटर्नी जनरल (एजी) आर. व्यंकटरमणी म्हणाले, शिफारशींवर त्वरित कार्यवाही केली जाईल.

काॅलेजियमने दुसऱ्यांदा पाठवलेल्या ११ नावांना मंजुरी न देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाविरोधात २०२१ मध्ये बंगळुरू वकील संघटनेने अवमान याचिका दाखल केली होती. त्याच्या सुनावणीत एजी म्हणाले, सरकार कॉलेजियमच्या शिफारशींवर कालमर्यादेत कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारकडे न्यायाधीशांची बदली व नियुक्तीसंबंधी १०४ शिफारशी आहेत. त्यापैकी ४४ वर सरकार याच आठवड्यात निर्णय घेईल. न्या. कौल यांनी विचारले की, दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या त्या १० शिफारशींचे काय? त्यांना लवकरच मंजूरी देऊ, असे यावर अॅटर्नी जनरल म्हणाले.

वकिलास जज बनवताना त्याच्या विधानावर आक्षेप नको सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला मौखिकरीत्या सांगितले, वकिलांना जज म्हणून पदोन्नत करण्याच्या बाबतीत त्यांनी व्यक्त केलेल्या विचारांच्या किंवा त्यांनी लढलेल्या खटल्यांच्या आधारे आक्षेप असू नये. न्या. कौल म्हणाले, वकील म्हणून कोणताही विचार असो, न्यायाधीशांना स्वतंत्ररीत्या काम करण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते.