आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Aurangabad Train Accident News | Supreme Court Aurangabad Train Accident Hearing News Updates Over Madhya Pradesh Migrant Workers Labourers

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्रवासी मजुर:सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- मजुरांना रस्त्यावर चालण्यापासून आणि रेल्वे ट्रॅकवर झोपण्यापासून रोखण्यासाठी राज्य सरकारांनी निर्णय घ्यावा

नवी दिल्लीएका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • केंद्राने म्हटले- ट्रांसपोर्टची व्यवस्था असूनही लोक पायी चालत आहेत

लॉकडाउनदरम्यान आपल्या राज्यात जाण्यासाठी पायी निघालेल्या मजुरांसंबंधी दाखल केलेली एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आहे. शुक्रवारी सुनावानीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, रस्त्यावर चालणाऱ्यांवर आम्ही लक्ष कसे ठेवू शकतो? मजुरांची सुविधा आणि त्यांना त्यांच्या घरी पोहचवण्याबाबत राज्य सरकारांनी निर्णय घ्यावा.

काही दिवसांपूर्वी औरंगाबादजवळ झालेल्या रेल्वे अपघातात 16 मजुरांचा मृत्यू झाला होता. यादरम्यान इतर काही मुद्द्यांवर लक्ष घालून अॅडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव यांनी याचिका दाखल केली होती.

जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्याची मागणी

याचिकेत म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला रस्त्याने चालत जाणाऱ्या मजुरांच्या खाण्या-पिण्याची आणि त्यांना त्यांच्या घरी पोहचवण्यासाठी आदेश देण्यात यावे. याबाबत केंद्राने जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश द्यावेत. याचिकेत औरंगाबाद रेल्वे अपघाताचा उल्लेख करण्यात आला होता. याशिवाय यूपी, बिहार आणि मध्यप्रदेशमध्ये रस्ते अपघातात झालेल्या मजुरांच्या मृत्यूचाही उल्लेख होता.

मजुरांना कशे थांबवले जाऊ शकेल?

याचिकेत म्हटल्यानुसार, सरकारने मजुरांना सर्व सुविधा पुरवल्या असल्याचा दावा केला आहे, पण मुळात असे नाही. तीन न्यायाधिशांच्या बेंचमध्ये सामली जस्टिस एलएन राव म्हणाले की, रस्त्याने चालणाऱ्यांना कसे रोखले जाऊ शकेल? जस्टिस संजय किशन कौल म्हणाले की, ''याचिका वृत्तपत्र्यांच्या बातमीवर आधारीत आहेत. लोकांना रस्त्याने चालण्यास, रेल्वे पटरीवर झोपण्यास कसे रोखले जाऊ शकते? राज्य सरकारने यात लक्ष घालण्याची गरज आहे.

केंद्राने म्हटले- ट्रांसपोर्टची व्यवस्था असूनही लोक पायी चालत आहेत

सुनानवी व्हिडिओ कॉन्फ्रँसिंगद्वारे झाली. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार, या मजुरांना रोखण्याबाबत विचारले असता, केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरन तुषार मेहता म्हणाले की, राज्य सरकारे मजुरांना त्यांच्या घरी जाण्याची व्यवस्था केली आहे. तरीदेखील लोक पायी चालत जात आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी बलाचा वापर केला जाऊ शकत नाही.

बातम्या आणखी आहेत...