इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि जास्त करासह अनेक कारणांमुळे भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्र आधीपासूनच संकटात होते. यानंतर कोरोनाचे संकट ओढावले. हे संकट अनेक भारतीय एअरलाइनसाठी व्यवसाय बंद करणारे सिद्ध होऊ शकते. एका अहवालानुसार, भारतीय विमान कंपन्यांची उड्डाणे सुरू ठेवण्यासाठी २५० कोटी डॉलर(सुमारे १९ हजार कोटी रु.)ची आवश्यकता असेल. ही रक्कमही या वर्षअखेरपर्यंत चालेल. कोरोना विषाणूमुळे लावलेल्या लॉकडाऊनमुळे २५ मार्च ते मेअखेरपर्यंत भारतात उड्डाणांची काेणतीच मागणी आली नाही. या दरम्यान व्यावसायिक विमानांची वाहतूक रोखली हाेती. युरोप, अमेरिकेसह अनेक देशांच्या सरकारांनी कोरोना संकटादरम्यान एअरलाइन्सच्या मदतीसाठी १२,३०० कोटी डॉलर(सुमारे ९.२ लाख कोटी रु.)ची मदत उपलब्ध केली. मात्र, सतत वाढणाऱ्या महसुली तुटीचा सामना करणाऱ्या मोदी सरकारने भारतात आतापर्यंत अशा प्रकारची कोणतीही मदत दिली नाही. गो एअरलाइन्सचे माजी धोरणविषयक प्रमुख आणि स्वतंत्र कन्सल्टंट सत्येंद्र पांडे यांच्यानुसार, भारतीय एअरलाइन कंपन्यांना मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. तसे न झाल्यास एक-दोन कंपन्या बंद होऊ शकतात. अशा स्थितीत या कंपन्या, यूके किंवा फ्लाबी ग्रुप, व्हर्जिन ऑस्ट्रेलिया, लॅटम एअरलाइन्स ग्रुप आदीच्या मार्गावर जाऊ शकतात.

१० वर्षांत २ भारतीय कंपन्या बंद

भारतीय हवाई वाहतूक बाजारपेठ आधीपासून आव्हानात्मक आहे. स्पर्धेमुळे कमी भाडे ठेवणे आणि त्यावर जास्त संचालन खर्चामुळे अनेक एअरलाइन्स कंपन्या अडचणीत आहेत. गेल्या दशकात दोन कंपन्या बंद झाल्या आहेत. देशाची सर्वात जुनी खासगी एअरलाइन जेट एअरवेज गेल्या वर्षी बंद झाली. त्याआधी किंगफिशर एअरलाइन्स बंद झाली आहे. सरकारी कंपनी एअर इंंडियाही मोठ्या कर्जात अडकली आहे. सरकारही विकण्याच्या तयारीत आहे. कमकुवत ताळेबंदीच्या कंपन्या गेल्या दोन महिन्यांपासून पुरवठादारांचे देणे रोखत स्वत:चा बचाव करत आहेत. या सर्वांशिवाय सरकार जेट इंधनावर ३० टक्क्यांपर्यंत लेव्ही लावत आहे. याआधी एअरलाइन्स कंपन्यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होत आहे.

0