सल्ला:10 लाख लोकसंख्येच्या शहरांत 4 वर्षांत डिझेल वाहने बंद करा; अतिप्रदूषित शहरांसाठी सरकारी समितीचा सल्ला

२०२७ पर्यंत १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या व अतिप्रदूषित शहरांत डिझेल वाहनांवर बंदी घालावी, असा सल्ला पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एका समितीने दिला आहे. या समितीने पेट्रोल-डिझेलवर चालणारी दुचाकी, स्कूटर आणि तीनचाकी वाहने २०३५ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची शिफारसही केली आहे.

माजी पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर अध्यक्ष असलेल्या या समितीच्या अहवालात म्हटले आहे की, वाहतूक क्षेत्राने पेट्रोल-डिझेलचा वापर टाळल्यास याचे अनेक फायदे होतील. कच्च्या तेलाच्या जागतिक मागणीत घट होईल आणि प्रदूषणाची पातळी खाली येईल. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगाने अंगीकार करण्यात भारत चीनसारख्या देशांच्या मागे आहे. इंडस्ट्रीला नेट झीरो प्लॅन विकसित करण्यास मदतीसाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाने डिसेंबर २०२१ मध्ये ही समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या ‘ग्रीन शिफ्ट’ नावाच्या अहवालानुसार, २०२४ नंतर सिटी-डिलिव्हरी व्हेइकल्ससाठी सर्व नव्या नोंदणी इलेक्ट्रिकच्या झाल्या पाहिजेत.