BBC डॉक्युमेंट्रीवरून केंद्राला नोटीस:सुप्रीम कोर्टाने 3 आठवड्यांत मागितले उत्तर, याचिकाकर्त्यांची बंदी हटवण्याची मागणी

BBCची बंदी घातलेल्या डॉक्युमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन'वर बंदी घालण्याबाबत शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली असून मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने केंद्राकडून तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी एप्रिलमध्ये होणार आहे.

टीएमसीच्या खासदार महुआ मोईत्रा, प्रशांत भूषण आणि अधिवक्ता एमएल शर्मा यांनी डॉक्युमेंट्रीवरील बंदीविरोधात याचिका दाखल केली होती. BBCच्या डॉक्युमेंट्रीवर बंदी घालण्याचा सरकारचा निर्णय मनमानी आणि घटनाबाह्य असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्याचा दावा– दंगलीच्या तपासात डॉक्युमेंट्री उपयुक्त

याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' या डॉक्युमेंट्रीत 2002 ची गुजरात दंगल आणि त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भूमिका तपासण्यात आली आहे. दंगल उसळली तेव्हा पीएम मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. डॉक्युमेंट्रीमध्ये दंगल रोखण्यात अपयशी ठरणाऱ्यांशी संबंधित अनेक तथ्य असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. तथापि, सत्य बाहेर येण्याच्या भीतीने आयटी नियम 2021 च्या नियम 16 ​​अंतर्गत त्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. नोंदवलेली तथ्येदेखील पुरावा आहेत आणि न्याय नाकारलेल्या पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात.

दंगलीला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाईचीही मागणी

गुजरात दंगलीला जबाबदार असलेल्यांची चौकशी करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. BBC डॉक्युमेंट्रीचे दोन्ही भाग आणि BBCने रेकॉर्ड केलेली सर्व मूळ तथ्ये तपासली पाहिजेत, असे एमएल शर्मा यांनी म्हटले आहे. तसेच गुजरात दंगलीला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे जबाबदार असलेल्या किंवा कोणत्याही प्रकारे सहभागी असलेल्या आरोपींविरुद्ध IPCच्या कलम 146, 302, 376, 425 आणि 120-B अंतर्गत योग्य कारवाई करावी.

याचिकेवर कायदामंत्री म्हणाले - हे लोक SCचा वेळ वाया घालवतात

सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेसंदर्भात कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोमवारी ट्विट केले. ते कोणाचेही नाव न घेता म्हणाले की, ज्या देशात हजारो सामान्य नागरिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि तारखा मागत आहेत. अशा वेळी काही लोक सर्वोच्च न्यायालयाचा अमूल्य वेळ वाया घालवतात.

चीनी कंपनी हुवावेकडून पैसे घेऊन BBC ने बनवली डॉक्युमेंट्री

भाजपचे राज्यसभा खासदार आणि ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी BBCवर चिनी कंपनीकडून पैसे घेऊन भारतविरोधी डॉक्युमेंट्री बनवल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले- मोदींची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी चिनी कंपनी हुवावेने BBCला पैसे दिले आहेत. आता BBC चिनी अजेंडा पुढे करत आहे. महेश जेठमलानी हे दिवंगत वकील राम जेठमलानी यांचे सुपुत्र आहेत.

त्यांनी ट्विट करून म्हटले- BBC इतका भारतविरोधी का आहे? BBCचा भारताविरुद्ध चुकीची माहिती पसरवण्याचा मोठा इतिहास आहे. 2021 मध्ये BBCने जम्मू-काश्मीरशिवाय भारताचा नकाशा प्रसिद्ध केला होता. नंतर त्यांनी भारत सरकारची माफी मागितली आणि नकाशा दुरुस्त केला.

आता डॉक्युमेंटरी वादाशी संबंधित संपूर्ण घटनाक्रम वाचा....

24 जानेवारी : जेएनयूमध्ये डॉक्युमेंट्री पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दगडफेक करण्यात आली

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) 24 जानेवारी रोजी या डॉक्युमेंट्रीच्या प्रदर्शनावरून गदारोळ झाला होता. वास्तविक, विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यालयात डॉक्युमेंट्रीचे स्क्रीनिंग सुरू असल्याचे विद्यापीठाला समजले, त्यामुळे तेथील वीज आणि इंटरनेट खंडित करण्यात आले.

यानंतरही विद्यार्थ्यांनी ते मान्य केले नाहीत आणि डॉक्युमेंट्री मोबाइलवर डाउनलोड करण्यासाठी क्यूआर कोड शेअर केला. हा वाद इतका वाढला की रात्री उशिरा डॉक्युमेंट्री पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर दगडफेक करण्यात आली. दगडफेक कोणी केली हे समजू शकलेले नाही. अंधाराचा फायदा घेत हल्लेखोर पळून गेले.

25 जानेवारी : जामिया विद्यापीठात 7 विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतले

जामियामधील वादग्रस्त डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगवरून पोलिसांनी आतापर्यंत 7 विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतले आहे. वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. SFIने विद्यार्थ्यांची सुटका होईपर्यंत स्क्रीनिंग पुढे ढकलले आहे. विद्यापीठाच्या मुख्य प्रॉक्टरांच्या तक्रारीवरून त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

जामियाच्या कुलगुरू नजमा अख्तर म्हणाल्या की, वादग्रस्त डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगमुळे एसएफआय ही विद्यार्थी संघटना विद्यापीठ कॅम्पसचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. असे कोणतेही काम आम्ही होऊ देणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या कोणत्याही अनावश्यक कृत्यावर कारवाई केली जाईल.

25 जानेवारी : BBC डॉक्युमेंट्रीच्या प्रदर्शनावरून पुद्दुचेरी विद्यापीठात हाणामारी झाली

बुधवारी (25 जानेवारी) पुद्दुचेरी विद्यापीठात पीएम मोदींवरील BBC डॉक्युमेंट्री दाखवण्यात आली. यानंतर विद्यार्थ्यांच्या दोन संघटनांमध्ये हाणामारी झाली. विद्यापीठ प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून वीज आणि वायफाय खंडित केल्यानंतर, विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने फोन आणि लॅपटॉपवर डॉक्युमेंट्री पाहिली.

25 जानेवारी : पंजाब विद्यापीठात डॉक्युमेंट्रीवरून गदारोळ

25 जानेवारी रोजी पंजाब युनिव्हर्सिटी (PU)च्या स्टुडंट सेंटरमध्ये एका वादग्रस्त डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगवरून गदारोळ झाला होता. NSUIने ही डॉक्युमेंट्री तयार केली आहे. ती पाहण्यासाठी अनेक विद्यार्थी जमले होते. दरम्यान, विद्यापीठ प्राधिकरणाला ही बाब कळताच त्यांनी प्रोजेक्टरवर चालणारी ही डॉक्युमेंट्री तातडीने बंद केला. सुमारे अर्धी डॉक्युमेंट्री आधीच चालली होती.

26 जानेवारी: केरळ काँग्रेसने प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दाखवली डॉक्युमेंट्री

केरळ काँग्रेसने प्रजासत्ताक दिनानिमित्त BBCची वादग्रस्त डॉक्युमेंट्री दाखवली. केरळ प्रदेश काँग्रेस कमिटीने (KPCC) तिरुअनंतपुरममधील शंकुमुघम बीचवर स्क्रीनिंग आयोजित केले होते. पक्षाने सांगितले - ही डॉक्युमेंट्री जास्तीत जास्त लोकांना दाखवता यावी म्हणून समुद्रकिनाऱ्यावर प्रदर्शित करण्यात आली आहे.

26 जानेवारी : हैदराबाद विद्यापीठात SFI आणि ABVP यांच्यात गदारोळ

26 जानेवारी रोजी या डॉक्युमेंट्रीवरून हैदराबाद विद्यापीठात स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) यांच्यात वाद झाला होता. SFI ने 400 हून अधिक विद्यार्थ्यांना वादग्रस्त डॉक्युमेंट्री दाखवली. प्रत्युत्तर म्हणून RSS आणि ABVPच्या विद्यार्थी शाखांनी विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये 'द काश्मीर फाइल्स'ची स्क्रीनिंग केली.

एबीव्हीपी कार्यकर्त्यांनी विद्यापीठ प्रशासनावर BBC डॉक्युमेंटरी कॅम्पसमध्ये दाखवण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप केला. याच्या निषेधार्थ कार्यकर्त्यांनी विद्यापीठाच्या मुख्य गेटवर निदर्शने केली. ते म्हणाले की, BBC डॉक्युमेंट्रीवर सरकारने बंदी घातली आहे, मग कॅम्पसमध्ये दाखवण्याची परवानगी कशी दिली?

यापूर्वी 21 जानेवारी रोजी हैदराबाद विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने डॉक्युमेंट्रीचे स्क्रीनिंग आयोजित केले होते. याबाबत विद्यार्थ्यांनी ना विद्यापीठ प्रशासनाला माहिती दिली, ना परवानगी घेतली. ही बाब उघडकीस आल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने कारवाई केली.

27 जानेवारी : दिल्ली विद्यापीठात गदारोळ

27 जानेवारी रोजी दिल्ली विद्यापीठाचे (DU) विद्यार्थी आणि पोलिसांमध्ये डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगवरून हाणामारी झाली. ही डॉक्युमेंट्री बघायची आहे, असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले, तर पोलिस त्यांना पाहू देत नव्हते. त्याच वेळी पोलिसांचे म्हणणे आहे की, या डॉक्युमेंट्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे, त्यामुळे त्याच्या स्क्रीनिंगला परवानगी देता येणार नाही.

पोलिसांनी सांगितले की, दिल्ली विद्यापीठाच्या कला विद्याशाखेजवळ कलम 144 लागू आहे. येथे गर्दी जमू दिली जाऊ शकत नाही. या गोंधळानंतर काही विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यात आले.

29 जानेवारी : मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्समध्ये गोंधळ

मुंबईतील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स (TISS) मध्ये 29 जानेवारी रोजी डॉक्युमेंट्रीच्या स्क्रीनिंगवरून गदारोळ झाला होता. संस्थेच्या बंदीनंतरही 200 हून अधिक विद्यार्थ्यांनी फोन-लॅपटॉपवर डॉक्युमेंट्री पाहिली. टीआयएसएसच्या प्रोग्रेसिव्ह स्टुडंट्स फोरमने सायंकाळी 7 वाजता डॉक्युमेंट्री दाखविण्याची घोषणा केली होती. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि भारतीय जनता युवा मोर्चाने त्यास विरोध केला. यानंतर, पोलिसांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आणि सांगितले की, टीआयएसएसमध्ये डॉक्युमेंट्रीचे स्क्रीनिंग होणार नाही. यानंतर विद्यार्थ्यांनी 9 लॅपटॉप आणि फोनवर डॉक्युमेंट्री पाहिली.