BBC डॉक्युमेंट्रीवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी:याचिकाकर्त्यांनी डॉक्यूमेंट्रीवर बंदीला म्हटले घटनाविरोधी, कोर्टाने केंद्राला मागितले उत्तर

गुजरातमधील 2002च्या दंगलीशी संबंधित 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' या वादग्रस्त BBC डॉक्यूमेंट्रीवर सर्वोच्च न्यायालय आज 1 एप्रिल रोजी सुनावणी करणार आहे. याचिकाकर्त्यांनी माहितीपटावरील बंदी उठवण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी केली होती. त्यावर न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर मागवले होते.

सरकारच्या आदेशाची कोर्ट करणार चौकशी

BBCच्या या डॉक्यूमेंट्रीवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. या निर्णयाविरोधात ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा, तसेच ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि एमएल शर्मा यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत.

3 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान खासदार महुआ मोईत्रा आणि प्रशांत भूषण यांच्या वतीने वकील सीयू सिंग यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. सार्वजनिक आदेश न देता या प्रकरणात आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही सरकारला आदेश दाखल करण्यास सांगत आहोत आणि त्याची चौकशी करू. वकील एमएल शर्मा यांनी त्यांच्या जनहित याचिकेत (पीआयएल) हा आदेश मनमानी आणि संविधानाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.

डॉक्यूमेंट्रीवर बंदीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती

यापूर्वी 10 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या माहितीपट आणि BBC वर देशभरात बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती. हिंदू सेना प्रमुख विष्णू गुप्ता यांनी ही याचिका दाखल केली होती, त्यावर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने ही मागणी पूर्णपणे चुकीची असल्याचे म्हटले होते.

ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी केला होता विरोध

BBCच्या या डॉक्यूमेंट्रीवर ब्रिटिश संसदेतही चर्चा झाली. पाकिस्तानी वंशाचे खासदार इम्रान हुसेन म्हणाले- गुजरात दंगलीसाठी नरेंद्र मोदी थेट जबाबदार होते. आजही दंगलग्रस्तांना न्याय मिळालेला नाही. त्यांनी ब्रिटीश पीएम ऋषी सुनक यांना विचारले - दंगलीतील मोदींच्या भूमिकेवर तुमचे काय म्हणणे आहे?

यावर सुनक म्हणाले - BBC डॉक्युमेंट्रीमध्ये पीएम मोदींना ज्या पद्धतीने दाखवण्यात आले आहे त्याच्याशी मी सहमत नाही. यूके सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्ही जगाच्या कोणत्याही भागात हिंसा सहन करत नाही, परंतु डॉक्युमेंट्रीमध्ये सादर केलेल्या पीएम मोदींच्या प्रतिमेशी मी सहमत नाही.

जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

BBCने 17 जानेवारी रोजी 'द मोदी क्वेश्चन' या माहितीपटाचा पहिला भाग यूट्यूबवर प्रदर्शित केला. दुसरा एपिसोड 24 जानेवारीला रिलीज होणार होता. याआधीही केंद्र सरकारने पहिला एपिसोड यूट्यूबवरून काढून टाकला होता. पहिल्या भागात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुस्लिम अल्पसंख्याक यांच्यातील तणाव दर्शवण्यात आला होता. हा एपिसोड गुजरातमधील 2002च्या दंगलीत नरेंद्र मोदींच्या भूमिकेच्या दाव्यांची पडताळणी करतो.

गुजरात दंगलीवर सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीची स्थापना केली होती. या समितीला दंगलीत नरेंद्र मोदींविरोधात काहीही सापडले नाही. मोदींविरोधात कोणतेही पुरावे सापडले नसल्याचे एसआयटीने म्हटले होते. जून 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोदींना एसआयटीने दिलेली क्लीन चिट योग्य असल्याचे मान्य केले होते.

बीबीसी डॉक्यूमेंट्रीशी संबंधित याही बातम्या वाचा...

BBCच्या डॉक्यूमेंट्रीवर बंदी घालण्याची मागणी फेटाळली:सुप्रीम कोर्ट म्हणाले -सेन्सॉरशिप लादू शकत नाही, आमचा वेळ वाया घालू नका

सर्वोच्च न्यायालयाने देशात BBCच्या डॉक्यूमेंट्रीवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका धूडकावून लावली आहे. ही याचिका हिंदू सेना प्रमुख विष्णु गुप्ता यांनी दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्यायमूर्ती एम एम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने ती पूर्णतः चुकीची असल्याचे स्पष्ट केले. येथे वाचा संपूर्ण वृत्त

BBC प्रकरणी अमेरिकेची प्रतिक्रिया:आम्ही माध्यम स्वातंत्र्याच्या बाजूने, परराष्ट्र प्रवक्त्यांचे विधान

बीबीसीच्या दिल्लीतील कार्यालयावर प्राप्तीकर विभागाच्या सर्व्हेवर अमेरिकेने प्रतिक्रिया दिली आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालायच्या प्रवक्त्यांनी यावर भूमिका स्पष्ट करताना आम्ही माध्यम स्वातंत्र्याच्या पाठीशी असल्याचे म्हटले आहे. येथे वाचा संपूर्ण वृत्त

हैदराबाद विद्यापीठात 400 विद्यार्थ्यांना दाखवली मोदींवरील वादग्रस्त डॉक्युमेंट्री:ABVP कडून प्रत्युत्तर म्हणून 'द काश्मीर फाइल्स'चे स्क्रीनिंग

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील वादग्रस्त बीबीसी डॉक्युमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ हे स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) ने गुरुवारी हैदराबाद विद्यापीठातील 400 हून अधिक विद्यार्थ्यांसमोर दाखवली. याला प्रत्युत्तर म्हणून RSS आणि ABVP च्या विद्यार्थी संघटनांनी विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये 'द काश्मीर फाइल्स' हा चित्रपट दाखवला. येथे वाचा सविस्तर वृत्त...