आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Better Yields Possible For Farmers At A Cost Of Only 10 Per Cent From Natural Farming

दिव्य मराठी विशेष:नैसर्गिक शेतीतून केवळ 10 टक्के खर्चात शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न शक्य; देशात 600 क्लस्टरच्या आराखड्यावर काम सुरू

नवी दिल्ली | धर्मेंद्रसिंह भदाैरिया9 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • केंद्र सरकार सेंद्रिय शेतीनंतर आता नैसर्गिक शेतीवर भर देणार, नीती आयोगाचे प्रयत्न

भारत सरकार सेंद्रिय शेतीनंतर आता नैसर्गिक शेतीला प्राेत्साहन देऊ इच्छिते. यासंबंधी नीती आयाेग व कृषी मंत्रालय आराखडा तयार करत आहे. सिंचन क्षेत्र कमी असलेल्या भागात ही याेजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचा देशाच्या अन्नधान्य साठ्यावर काहीही वाईट परिणाम हाेणार नाही. नीती आयाेग लवकरच नैसर्गिक शेतीसंबंधीची शास्त्रीय माहिती संकलित करणार आहे. देशात पुढील पाच वर्षांत १२ लाख हेक्टर क्षेत्रात नैसर्गिक शेती केली जाऊ शकते असा अंदाज आहे. आता सध्या २५ लाख शेतकरी अशा प्रकारची शेती करतात. नीती आयाेगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार म्हणाले, नैसर्गिक शेती रासायनिक खतांपासून मुक्त व पाैराणिक अशी परंपरिक पद्धती आहे. त्यात शेतात उपलब्ध जैव संसाधनांचा उत्कृष्ट उपयाेग समाविष्ट आहे. ही पद्धती मातीची गुणवत्ता, जैवविविधतेमध्ये सुधारणा करण्यासाठीदेखील मदत करू शकते. पाण्याचा वापर केवळ २५ टक्के असेल. जमिनीचे जैविक कार्बन वाचते. खर्चही सुमारे १० टक्के आहे. उत्पन्नदेखील रासायनिक खताची बराेबरी करणारे आणि अनेकदा त्यापेक्षा जास्त हाेते.

दाेन हजार हेक्टर क्लस्टर बनवले जाणार : नीती आयाेगाचे वरिष्ठ सल्लागार डाॅ. नीलम पटेल म्हणाले, सेंद्रिय शेतीमध्ये गांडूळ खताचा व इतर गोष्टीचा वापर केला जातो. नैसर्गिक शेतीमध्ये या गोष्टी नसतात. देशात ६०० मोठे ब्लॉक आहेत. त्यात दोन हजार हेक्टरचे क्लस्टर तयार केले जातील.

आम्ही प्रादेशिक भाषेतून डेटा संकलित करणार आहोत. त्या माध्यमातून शेतकऱ्यापर्यंत योग्य गोष्ट पोहोचू शकेल. सरकार गुणवत्ता व पोषणावर भर देत आहे. शेतकरी खताच्या जागी बीजामृत, पंचगव्य किंवा घनजीवामृतचा वापर करू शकते. घनजीवामृतसाठी एक एकरात शंभर किलो शेण, एक किलो गूळ, दोन किलो बेसणाचा वापर होऊ शकतो.

शेतकऱ्यांना १२ हजार रुपयांची आर्थिक मदत : कृषिमंत्री
कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले, आम्ही कृषीमध्ये नवीन आणि पारंपरिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यावर भर देत आहोत. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश व केरळसह अनेक राज्यांनी नैसर्गिक शेती स्वीकारली आहे. पारंपरिक कृषी विकास योजनेअंतर्गत भारतीय नैसर्गिक शेती पद्धती कार्यक्रमात शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. शेतकऱ्यास तीन वर्षांसाठी १२ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात आहे.

बातम्या आणखी आहेत...