केंद्राने चंदीगड पंजाबला द्यावे:पंजाब विधानसभेत एकमताने ठराव मंजूर; पीएम मोदी आणि गृहमंत्री शाह यांची भेट घेणार सीएम मान

चंदीगड पंजाबला तातडीने देण्याचा ठराव शुक्रवारी पंजाब विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. यावेळी काँग्रेस, अकाली दल आणि बसपने पाठिंबा दिला. दुसरीकडे भाजपने याला विरोध करत मान सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ठराव मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले की, पंजाब वाचवण्यासाठी मी संसदेच्या आत आणि बाहेर आणि रस्त्यावरही लढण्यास तयार आहे. याबाबत1 ते लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून वेळ घेणार आहेत. त्यानंतर आपण त्यांची भेट घेणार आहेत. चंदीगडमध्ये कर्मचाऱ्यांवर केंद्रीय नियम लागू केल्यानंतर वाद सुरू झाला.

अपक्ष आमदार राणा यांना बाहेर काढले

सभागृहात प्रस्तावावर चर्चेअंती मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी बोलण्यास सुरुवात केली तेव्हा सुलतानपूर लोधीचे अपक्ष आमदार राणा इंदर प्रताप हेही बोलू लागले. या प्रस्तावाच्या उलट ते एका महामार्गाचा मुद्दा उपस्थित करत होते. हे पाहता सभापती कुलतार साधवान यांनी आमदारांची हकालपट्टी केली.

भाजप आमदार म्हणाले- सरकारच्या हेतूंवर शंका

भाजप आमदार अश्विनी शर्मा म्हणाले की, मला मुख्यमंत्र्यांच्या प्रस्तावाच्या हेतूवर शंका आहे. माझा विरोध आहे. आपले अपयश लपवण्यासाठी पंजाबमधील जनतेची दिशाभूल करण्याची पंजाबमध्ये परंपरा सुरू असल्याचे ते म्हणाले. हा प्रस्तावही त्या भागाचाच एक भाग आहे. शर्मा यांनी विचारले की यापूर्वी चंदीगडमध्ये केंद्रीय नियम लागू होते. त्यावेळी पंजाबचे प्रमाण वाढले तेव्हा त्यांच्या मागणीवरून हे नियम लागू करण्यात आले. चंदिगडच्या कर्मचाऱ्यांना याची गरज का होती, याचा विचार व्हायला हवा, असेही ते म्हणाले. यावेळी अध्यक्षांनी शर्मा यांना रोखत म्हटले की, त्यांच्याकडे 2 मिनिटे होती, पण ते 4 मिनिटे बोलले आहेत. अध्यक्षांनी काँग्रेस आमदार परगट सिंग यांना बोलण्यास सांगितले.

6 वेळा प्रस्ताव आला, काँग्रेसने कधीही आणला नाही : अरोरा

आपचे आमदार अमन अरोरा म्हणाले की, काँग्रेसच्या राज्य आणि केंद्र सरकारने आजपर्यंत फक्त माश्याच मारल्या आहेत. त्यांच्या सरकारच्या काळात पंजाबला चंदीगड देण्याचा प्रस्ताव कधीच आला नव्हता. ते म्हणाले की, आतापर्यंत 6 वेळा हा प्रस्ताव सभागृहात आला आहे. हा प्रस्ताव 18 मे 1967, 19 जानेवारी 1970, 7 सप्टेंबर 1978, 31 ऑक्टोबर 1985, 6 मार्च 1986, 23 डिसेंबर 2014 रोजी आला.

अमन अरोरा यांनी हा ठराव गैर-गंभीर दिवशी म्हणजे 1 एप्रिल रोजी आणल्याबद्दल काँग्रेसची खिल्ली उडवली आणि हा मुद्दा गंभीर असल्याचे सांगितले. पंजाबमध्ये 24 वर्षे आणि केंद्रात 26 वर्षे काँग्रेसचे सरकार आहे. सीएम मान यांचे सरकार स्थापन होऊन 24 दिवसही झाले नाहीत आणि त्यांनी हा प्रस्ताव आणला आहे. आमच्या सरकारच्या गांभीर्याला आव्हान दिले, तर आम्ही काँग्रेसला उत्तर देऊ शकणार नाही, असेही अरोरा म्हणाले.

मते न मिळाल्याचा बदला घेतेय भाजप

काँग्रेसच्या वतीने आमदार प्रतापसिंह बाजवा म्हणाले की, पंजाबमध्ये भाजपला मते मिळाली नाहीत, त्यामुळे सूडाच्या भावनेने काम केले जात आहे. त्यामुळे प्रस्ताव घेऊन सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटायला जावे. यासोबतच पंजाब सरकारनेही हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

1 एप्रिल रोजी प्रस्ताव आणल्यावरून खिल्ली

यावेळी विरोधी आमदारांनी सांगितले की, मान सरकार हा महत्त्वाचा प्रस्ताव 1 एप्रिलला आणत आहे. एप्रिल फूलच्या बहाण्याने त्यांनी टोमणे मारले. यावर सीएम मान म्हणाले की, हा नियम आज चंदीगडमध्ये लागू करण्यात येत आहे. त्यामुळेच तो आज हा प्रस्ताव मांडत आहे. हा एक गंभीर विषय आहे आणि त्यावर विनोद करू नये.

सीएम मान यांनी चंदीगड पंजाबला देण्याचा प्रस्ताव मांडला

तत्पूर्वी, हा प्रस्ताव मांडताना मुख्यमंत्री मान म्हणाले की, पंजाब पुनर्रचना कायद्यानुसार चंदीगडला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले आहे. पंजाबचा काही भाग चंदीगडला देण्यात आला. केंद्र सरकारने अलीकडेच भाकरा बियास व्यवस्थापन मंडळाच्या पदांसाठी सर्व सरकारांना विचारले आहे. यापूर्वी ही पदे पंजाबमधून भरली जात होती. चंदीगडमध्येही केंद्राने बाहेरून अधिकारी तैनात केले आहेत. त्याचबरोबर चंदीगडमध्ये केंद्रीय कायदे लागू करण्यात आले आहेत. चंदीगडला पंजाबची राजधानी बनवण्यात आली.

ते म्हणाले की जेव्हा जेव्हा राज्याचे विभाजन होते तेव्हा राजधानी मूळ राज्याकडेच राहते. त्यामुळे चंदीगडवर पंजाबचा दावा आहे. यापूर्वीही सभागृहाने अनेक ठराव पारित करून चंदीगड पंजाबला देण्याचा ठराव मंजूर केला होता. चंदीगड पंजाबला तातडीने देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत आहे. भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळ आणि चंदीगड यांच्यातील संतुलन बिघडते, असे कोणतेही काम केंद्राने करू नये.