भोपाळ गॅस दुर्घटना:सरकारने विमा न काढणे हा निष्काळजीपणाच - घटनापीठ

भोपाळ गॅस दुर्घटनेप्रकरणी केंद्र सरकारकडून दाखल क्यूरेटिव्ह याचिका सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटना पीठाने फेटाळली आहे. या याचिकेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने पीडितांसाठी ७८४४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त मोबदला युनियन कार्बाइडकडून मिळवून देण्याची मागणी केली होती. घटना पीठ आपल्या निर्णयात म्हणाले, या प्रकरणी सरकारने कोणत्याही प्रकारचा विमा न काढणे आश्चर्यकारक आहे. हा मोठा निष्काळजीपणा होता.

घटना पीठ म्हणाले, यूनियन कार्बाइडसोबत (आता डॉव्ह केमिकल्स) झालेला करार एखाद्या फसवणुकीच्या आधारे रद्द केला जाऊ शकतो, पण केंद्र सरकारने फसवणुकीचा मुद्दा कोर्टासमोर मांडला नाही. जर एखादा मोबदला क्लेम प्रलंबित असेल तर केंद्र सरकार यासाठी आरबीआयकडे ठेवलेल्या ५० कोटींच्या निधीचा वापर करू शकते, असा आदेश घटना पीठाने दिला आहे.

मोबदला कमी होता तर ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी केंद्राची घटना पीठ म्हणाले, या प्रकरणी केंद्र सरकारच्या मागणीच्या उलट यूनियन कार्बाइडचा असा तर्क आहे की, त्यांच्या व केंद्रामधील वादावर आयोगाने सर्व पक्षांचा विचार केल्यानंतर निर्णय घेतला होता. गॅस दुर्घटनेवरून १९८९ मध्ये सरकार व कंपनीमध्ये मोबदल्यावर करार झाला होता. या आधारे कंपनीने मोबदल्याची पूर्ण रक्कम दिली. त्यात कमतरता होती तर ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची होती.