भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना धक्का:सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली भरपाईची मागणी, केंद्राने डाऊला मागितले होते 7800 कोटी

भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांच्या नुकसान भरपाईमध्ये वाढ करण्याची केंद्र सरकारची क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या याचिकेत युनियन कार्बाइडकडून पीडितांना सुमारे 7800 कोटींची अतिरिक्त भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली होती.

3 दिवस युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती एसके कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या वर्षी 12 जानेवारी रोजी निकाल राखून ठेवला होता. सरकारने आपली भूमिका कायम ठेवत पीडितांना वेठीस धरले जाऊ शकत नाही, असे सांगितले होते.

भोपाळ गॅस दुर्घटना 2-3 डिसेंबर 1984च्या रात्री घडली होती. युनियन कार्बाइड कारखान्यातील टाकीतून मिथाइल आयसोसायनेट वायूची गळती झाल्याने सर्वत्र मृत्यू झाले होते. यामध्ये तब्बल 3787 लोकांचा मृत्यू झाला होता.

केंद्राने 2010 मध्ये दाखल केली होती क्युरेटिव्ह याचिका

गॅस दुर्घटनेनंतर युनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशनने पीडितांना 470 मिलियन डॉलरची नुकसान भरपाई दिली होती. मात्र, पीडितांनी न्यायालयात दाद मागून अधिक भरपाईची मागणी केली. 1984च्या गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना केंद्राने डाऊ केमिकल्सकडून 7,844 कोटी रुपयांची अतिरिक्त भरपाई मागितली आहे. यासाठी डिसेंबर 2010 मध्ये सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली होती.

पीडितांचा दावा - मृतांची संख्या 25 हजारांहून अधिक

गॅस पीडित पेन्शनभोगी संघर्ष मोर्चाचे अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव यांनी निदर्शनास आणून दिले की, 1997 मध्ये मृत्यूच्या दाव्यांची नोंदणी थांबविल्यानंतर, सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला सांगत होते की आपत्तीमध्ये केवळ 5,295 लोक मरण पावले. अधिकृत नोंदी दर्शवतात की 1997 पासून हजारो लोक आपत्तीमुळे झालेल्या रोगांमुळे मरण पावले आहेत. मृतांचा खरा आकडा 25 हजारांहून अधिक आहे.

भोपाळ ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन अँड अॅक्शनच्या रचना धिंग्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युनियन कार्बाइडला गॅस गळतीमुळे कायमस्वरूपी नुकसान होणार असल्याची माहिती होती. ही बाबही सरकारपासून लपवून ठेवण्यात आली होती.

आता जाणून घ्या काय होती 1984 ची भोपाळ गॅस दुर्घटना