आंतर-धार्मिक विवाहाबद्दल मोठा निर्णय:अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटले - लग्नाच्या 30 दिवस आधी नोटीस देणे गोपनीयतेचा भंग, याला पर्यायी बनवा

बुधवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने विविध धर्म जोडप्यांच्या लग्नासंदर्भात एक मोठा निर्णय दिला. हायकोर्टाने म्हटले आहे की उत्तर प्रदेशच्या विशेष विवाह कायद्यानुसार लग्नाच्या 30 दिवस आधी नोटीस देणे बंधनकारक नाही. ते पर्यायी केले पाहिजे. अशा प्रकारची नोटीस प्रायव्हसीचे उल्लंघन आहे. नोटीस द्यावी की नाही हे त्या जोडप्याच्या इच्छेवर अवलंबून असायला हवे.

उच्च न्यायालयाने हा निर्णय त्या याचिकेवर सुनावला, ज्यामध्ये म्हटले होते की, दुसर्‍या धर्माच्या मुलाशी लग्न करण्याची इच्छा असलेल्या तरुणीला ताब्यात ठेवण्यात आले आहे. लग्नाच्या 30 दिवस आधी नोटीस दिल्याने त्यांच्या प्रायव्हसीचे उल्लंघन होत असल्याचे या जोडप्याने कोर्टाला सांगितले.

ही नोटीस मर्जीने जीवनसाथी निवडण्याच्या इच्छेच्या आड येते - कोर्ट

उच्च न्यायालयाने म्हटले की, अशा गोष्टी (लग्नाची माहिती) जाहीर करणे गोपनीयता आणि स्वातंत्र्य या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. यासोबतच आपल्या मर्जीने जीवनसाठी निवडण्याच्या स्वातंत्र्याच्या आड देखील येते.

विवाह अधिकाऱ्यांनी जोडप्याच्या अर्जानुसार निर्णय घ्यावा

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, "ज्यांना लग्न करायचे आहे, ते विवाह अधिकाऱ्यांना 30 दिवसांपूर्वी नोटीस प्रकाशित करावी की नाही यासाठी लिखित अर्ज करू शकतात. जर या जोडप्यास नोटीस प्रकाशित करायची नसेल तर विवाह अधिकाऱ्यांनी अशी कोणतीही नोटीस प्रकाशित करू नये. तसेच, यास हरकत घेऊ नये. त्यांनी हे लग्न व्यवस्थित विधिवत पार पाडावे."

काय आहे विशेष लग्न कायदा 1954?

या कायद्यानुसार दोन भिन्न धर्मांतील लोक त्यांचा धर्म बदलल्याशिवाय नोंदणीकृत विवाह करू शकतात. यासाठी एक फॉर्म भरुन विवाह रजिस्ट्रारकडे जमा करावा लागतो. लग्नाच्या 30 दिवस अगोदर या जोडप्यास रजिस्ट्रारला नोटीस देऊन आम्ही लग्न करत असल्याचे सांगावे लागते. ही नोटीस प्रकाशीत केली जाते. त्याचे प्रकाशन झाल्यानंतर, रजिस्ट्रारकडे कोणत्याही प्रकारचा आक्षेप न आल्यास, जोडपे लग्नासाठी अर्ज करू शकतात.