बिल्किस बानो प्रकरण:सामूहिक बलात्कार आणि हत्येतील 11 दोषींच्या सुटकेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी

बिल्किस बानोच्या दोषींच्या सुटकेप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणात गुजरात सरकार दोषींशी संबंधित फाइल्स न्यायालयात सादर करणार आहे. गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्र आणि गुजरात सरकारला फटकारले होते. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ म्हणाले की, 'तुम्हाला न्यायपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करावी असे वाटत नाही का?'

न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले की, 'मी 16 जून रोजी निवृत्त होणार आहे. त्या काळात मी रजेवर असेन, त्यामुळे माझा शेवटचा कामाचा दिवस 19 मे आहे. या प्रकरणाचा निकाल दिला जाईल, असे आम्ही स्पष्ट केले होते. तुम्ही केस जिंकाल किंवा हराल पण कोर्टाप्रती तुमचे कर्तव्य विसरू नका. यानंतर, केंद्र-गुजरात सरकारने 11 दोषींच्या सुटकेशी संबंधित फायली न्यायालयात सादर करण्याचे मान्य केले होते.'

सरकारचा आरोप- बिल्किसच्या वतीने कोर्टात खोटी माहिती

दुसरीकडे, केंद्र आणि गुजरात सरकारच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असलेल्या वकिलाने बिल्किसची याचिका खोटी असल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्यांच्या वतीने शपथपत्रात खोटी माहिती दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. सरकारी वकिलांनी सांगितले की, निर्दोष सुटलेल्या 11 दोषींपैकी काहींना बिल्किस यांच्या वतीने नोटीस बजावण्यात आलेली नाही.

यानंतरही बिल्किस यांच्या वतीने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, सर्व दोषींना नोटीस देण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यासाठी बिल्किस बानो यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी देखील त्यांनी केली. तर बिल्किस बानो यांच्या वतीने न्यायालयात हजर झालेल्या वकील शोभा गुप्ता यांनी यावर उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या की, मी सर्व दोषींना मेलवर नोटिसा पाठवल्या होत्या.

बिल्किस यांच्या याचिकेवर गुजरात सरकारचा आक्षेप

गुजरात सरकारने सुभाषिनी अली आणि महुआ मोईत्रा यांनी 11 दोषींच्या सुटकेसाठी दाखल केलेल्या याचिकांच्या सुनावणीलाही विरोध केला. वकिलांनी म्हटले की, 'त्यांच्या याचिकांचा या खटल्याशी काहीही संबंध नाही. तसेच बानो यांच्या याचिकेवर आमचा आक्षेप आहे. हे ऐकून भानामतीचा बॉक्स उघडल्यासारखे होईल.'

बिल्किस यांनी याचिकेत गुजरात सरकारवर खटल्यातील दोषींना मुदतीपूर्वी सोडल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी 11 दोषींच्या सुटकेच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

न्यायालयाने सरकारकडे दोषींच्या सुटकेशी संबंधित फाइल्स मागितल्या होत्या.
याप्रकरणी 18 एप्रिल रोजी अखेरची सुनावणी झाली होती. खंडपीठाने सरकारला दोषींच्या सुटकेचे कारण विचारले होते. कोर्टाने म्हटले होते की, 'आज बिल्किससोबत झाले, उद्या कुणासोबतही होऊ शकते.'

याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र आणि गुजरात सरकारला दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेशी संबंधित फाइल्स सादर करण्यास सांगितले. जर तुम्ही दोषींना सोडण्याचे कारण सांगितले नाही तर आम्ही आमचाच निष्कर्ष काढू, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

सुप्रीम कोर्टाने विचारले - दोषींना सोडून तुम्ही काय संदेश देत आहात?

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, हे असे प्रकरण आहे ज्यामध्ये गर्भवती महिलेवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला आणि तिच्या सात नातेवाईकांची हत्या करण्यात आली. सफरचंदाची संत्र्याशी तुलना कशी करता येईल? एका व्यक्तीच्या हत्येची तुलना सामूहिक हत्याकांडाशी कशी करता येईल? हा समाज आणि समाजाविरुद्ध गुन्हा आहे. आमचा विश्वास आहे की, तुम्ही तुमची शक्ती आणि विवेकाचा उपयोग जनतेच्या भल्यासाठी केला पाहिजे. दोषींना सोडून तुम्ही काय संदेश देत आहात?

15 ऑगस्ट रोजी करण्यात आली दोषींची सुटका

2002 च्या गोध्रा कांडात बिल्किस बानोवर बलात्कार झाला आणि तिच्या कुटुंबियांची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी 11 जणांना दोषी ठरवण्यात आले होते. गेल्या वर्षी 15 ऑगस्ट रोजी गुजरात सरकारने सर्व दोषींची तुरुंगातून सुटका केली होती.

यानंतर बिल्किस बानो यांनी 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल केली. याशिवाय सामाजिक कार्यकर्त्या सुभाषिनी अली आणि टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांनी या प्रकरणातील 11 दोषींना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.

बिल्किस बाने यांच्या दोन याचिका

बिल्किस बानो यांनी 30 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. पहिल्या याचिकेत 11 दोषींच्या सुटकेला आव्हान देत त्यांना त्वरित तुरुंगात पाठवण्याची मागणी केली होती. त्याचवेळी, दुसऱ्या याचिकेत मे महिन्यात दिलेल्या न्यायालयाच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती, ज्यामध्ये न्यायालयाने म्हटले होते की, दोषींच्या सुटकेचा निर्णय गुजरात सरकार घेईल. यावर बिल्किस म्हणाल्या की, महाराष्ट्रात खटला सुरू असताना गुजरात सरकार निर्णय कसा घेणार?

गोध्रा नंतरच्या दंगलीत बिल्किस बानोवर झाला होता सामूहिक बलात्कार

गोध्रा हत्याकांडानंतर 3 मार्च 2002 रोजी गुजरातमध्ये दंगली उसळल्या. दंगलीदरम्यान दाहोद जिल्ह्यातील लिमखेडा तालुक्यातील रंधिकपूर गावात संतप्त जमाव बिल्किस बानोच्या घरात घुसला होता. दंगलखोरांपासून वाचण्यासाठी बिल्किस तिच्या कुटुंबासह शेतात लपली होती. तेव्हा बिल्किस 21 वर्षांची होती आणि ती 5 महिन्यांची गर्भवती होती.

दंगलखोरांनी बिल्किसवर सामूहिक बलात्कार केला. त्यात त्यांची आई आणि आणखी तीन महिलांवरही बलात्कार झाला. यादरम्यान हल्लेखोरांनी बिल्किसच्या कुटुंबातील 17 पैकी 7 जणांची हत्या केली. त्याच वेळी, 6 लोक बेपत्ता झाले, ज्यांचा शोध लागला नाही. या हल्ल्यातून फक्त बिल्कीस, एक पुरुष आणि एक तीन वर्षांचा मुलगा बचावला होता.

जानेवारी 2008 मध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने सुनावली शिक्षा

अपघाताच्या वेळी बिल्किस बानो या 21 वर्षांच्या आणि गर्भवती होत्या. दंगलीत त्यांच्या कुटुंबातील 6 सदस्य जीव वाचवून पळून जाण्यात यशस्वी झाले. गँगरेपच्या आरोपींना 2004 मध्ये अटक करण्यात आली होती. जानेवारी 2008 मध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने 11 दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपींची शिक्षा कायम ठेवली होती. आरोपींना प्रथम मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात आणि नंतर नाशिक कारागृहात ठेवण्यात आले होते. 9 वर्षानंतर या सर्वांना गोध्रा सब जेलमध्ये पाठवण्यात आले होते. ​​​​​​

या प्रकरणाशी संबंधित आणखी बातम्या वाचा....

बिल्किस बानोची मुलगी जिवंत, वकील होणार:गँगरेपच्या वेळी गर्भात होती, आता आईची लढाई लढण्याची तयारी

5 महिन्यांची गर्भवती असलेल्या बिल्किस बानोवर 3 मार्च 2002 रोजी एकदा नव्हे तर अनेक वेळा बलात्कार झाला होता. आतापर्यंतच्या माहीतीनुसार बिल्किसचे न जन्मलेले मूल जगले नव्हते. मात्र, आता एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे, की बिल्किसच्या पोटात असलेले मूल वाचले आहे. 4 महिन्यांनंतर ती आई झाली आणि एका मुलीचा जन्म झाला. पूर्ण बातमी वाचा...

11 दोषी पुन्हा तुरुंगात जाईपर्यंत लढेन:बिल्किस म्हणाल्या- सुप्रीम कोर्टाने आधीही न्याय दिला, आताही देईल

2002 मधील गुजरात दंगलीतील सर्वाधिक निर्घृण आणि बदनाम प्रकरणातील एक बिल्किस बानो केस पुन्हा चर्चेत आहे. गँगरेप आणि हत्येच्या प्रकरणातील 11 दोषींच्या सुटकेविरोधात बिल्किसनेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सोबतच गुजरात सरकारचा सुटकेचा निर्णय योग्य ठरवणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरही पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.

दैनिक दिव्य मराठीने बिल्किस यांच्यासोबत बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सध्या त्या त्यांचे निकटवर्तीय रझ्झाक बारिया किंवा पतीच्या माध्यमातूनच बोलत आहेत. आम्ही पाठवलेल्या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या - 'कोर्टाने मला आधीही न्याय दिला आहे. आताही न्याय देईल. मला पूर्ण विश्वास आहे. या लोकांना पुन्हा तुरुंगात पाठवले जाईपर्यंत मी लढत राहील. माझ्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात मी लढत राहील.' यापूर्वी बिल्किस म्हणाल्या होत्या की त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबातील सात जणांशी निगडित प्रकरणात शिक्षा भोगत असलेल्या 11 दोषींच्या सुटकेने त्यांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे. पूर्ण बातमी वाचा...