आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिल्लीच्या मद्य धोरणावर भाजपचे स्टिंग:केजरीवाल - सिसोदियांनी दारू माफियांकडून कमिशन घेतले, भाजपचा घणाघात

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

भाजपने सोमवारी एक स्टिंग व्हिडिओ जारी करत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी नव्या मद्य धोरणातून आपले उखळ पांढरे करवून घेतल्याचा आरोप केला. स्टिंग जारी केल्यानंतर भाजपने एक पत्रकार परिषद घेतली. त्यात संबित पात्रा म्हणाले - आम्ही केजरीवाल व सिसोदियांना 5 प्रश्न विचारले. पण एकाचेही उत्तर मिळाले नाही. त्यानंतर आम्ही स्टिंगच्या माध्यमातून त्यांचा पर्दाफाश केला.

भाजपने दावा केला आहे की, स्टिंगमध्ये दिसणारा व्यक्ती उत्पादन शुल्काप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील आरोपी क्रमांक 13 शनी मारवाह यांचे वडील कुलविंदर मारवाह आहे. भाजपने या व्हिडिओच्या आधारावर दिल्लीतील केजरीवाल सरकारवर मद्य धोरणात दलाली घेतल्याचा आरोप केला आहे.

नव्या मद्य धोरणातील लुटीचा खुलासा

पात्रा म्हणाले - आम्ही जे दाखवले आहे, त्यातून स्टिंग मास्टरचे स्टिंग झाले आहे. अरविंद केजरीवाल जेव्हा मुख्यमंत्री झाले होते, तेव्हा त्यांनी जनतेला भ्रष्टाचाऱ्यांचे स्टिंग करून त्याचा व्हिडिओ सरकारला पाठवण्याचे आवाहन केले होते. आज नव्या मद्य धोरणातील भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश झाला आहे. पहिली गोष्ट ही आहे की या धोरणातील 80 टक्क्यांचा लाभ केजरीवाल व सिसोदियांनी दिल्लीच्या जनतेच्या खिशातून काढून आपल्या खिशात टाकला.

दुसरी गोष्ट ही आहे की, त्यांनी आपले कमिशन ठेवून घेतले. त्यानंतर ठेकेदार व आपल्या मित्रांना दिल्लीच्या जनतेची खुली लूट करण्याची परवानगी दिली. तिसरी गोष्ट त्यांनी काळ्या यादीतील कंपन्यांना बोलावून कंत्राटे दिली. चौथी गोष्ट या संपूर्ण प्रकरणात व्हाइट मनीचे काळ्या पैशांत रुपांतर करुन तो केजरीवाल व सिसोदियांना पाठवला जात होता.

भाजप म्हणाली -आपने व्हिडिओ फेटाळावा

भाजपने म्हटले आहे की, सिसोदियांनी यातून एक मोठी रक्कम कमावली आहे. केजरीवाल व सिसोदियांच्या मित्रांचा याचा फायदा झाला. त्यामुळे सिसोदियांची हकालपट्टी झाली पाहिजे. हे स्टिंग ऑपरेशन पब्लिक डोमेनमध्ये आहे. यातून मद्य धोरणातून मोठी लूट केल्याचे स्पष्ट होते. दिल्लीच्या जनतेने आता स्वतःच निर्णय घ्यावा. सत्ताधारी आम आदमी पार्टीने अद्याप यावर कोणताही निर्णय दिला नाही. त्यांनी हा व्हिडिओ आपला नसल्याचे सांगावे.

दिल्लीच्या जुन्या दारू धोरणात 60% दुकाने सरकारी होती

दिल्लीच्या जुन्या धोरणांतर्गत किरकोळ विक्रेत्यांना L1 व L10 परवाने देण्यात येत होते. त्यात L1 दुकाने DDA मान्यताप्राप्त मार्केट, स्थानिक शॉपिंग सेंटर्स, कन्व्हिएंट शॉपिंग सेंटर्स, जिल्हा केंद्रे व कम्युनिटी सेंटर्समध्ये चालवण्यात येत होती.

L1 व L10 परवाने 2003 पासून कार्यरत होते. L10 वाईन शॉपचे परवाने केवळ शॉपिंग मॉलसाठी होते. दरवर्षी विक्रेते परवाना नूतनीकरणासाठी एक ठराविक शुल्क भरतात. घाऊक विक्रीसाठी एक निश्चित किंमत होती. तसेच बिलिंगच्या रकमेवर व्हॅट आकारला जात होता.

दिल्लीत 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी नवे उत्पादन शुल्क धोरणा लागू होईपर्यंत 849 दारू दुकाने होती. त्यापैकी 60% दुकाने सरकारी व 40% खाजगी होती.

दिल्ली सरकारने नव्या धोरणांतर्गत सरकारी दुकानांना टाळे ठोकले

दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने 17 नोव्हेंबर रोजी नव्या मद्य धोरणाला मंजुरी दिली. या अंतर्गत दारूची सरकारी दुकाने बंद करण्यात आली. नवे धोरण लागू करण्यासाठी दिल्लीची 32 झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली. प्रत्येक झोनमध्ये 27 दारू दुकाने होती. या दुकानांचा मालकी हक्क झोनला जारी करण्यात आलेल्या परवाण्यांतर्गत देण्यात आला होता. प्रत्येक वॉर्डात 2 ते 3 व्हेंडर्संना दारू विक्री करण्याची परवानगी देण्यात आली.

सरकारने परवाना धारकांसाठी नियमही सुलभ केले. त्याअंतर्गत त्यांना दारुवर सूट देणे व एमआरपीवर विक्री करण्याऐवजी स्वतः किंमत ठरवण्याची सवलत देण्यात आली. व्हेंडर्सला डिस्काउंट देण्याचाही फायदा झाला. यामुळे दारु विक्रीत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले. पण विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतर अबकारी विभागाने काही काळासाठी ही सूट मागे घेतली.

नव्या मद्य धोरणामुळे काय फायदा झाला?

नवे मद्य धोरण लागू झाल्यानंतर केजरीवाल सरकारच्या महसुलात 27 टक्क्यांची वाढ झाली. सरकारच्या तिजोरीत 8900 कोटी रुपये आले.

CBI ने सिसोदियांना केले आरोपी

  • नोव्हेंबर 2021 : केजरीवाल सरकारने दिल्लीत नवे मद्य धोरण लागू केले.
  • जुलै 2022 : दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी 22 जुलै रोजी नव्या मद्य धोरणात नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत मनीष सिसोदियांची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली.
  • जुलै 2022 : मनीष सिसोदियांनी 30 जुलै रोजी नवे मद्य धोरण मागे घेतल्याची घोषणा केली. 1 ऑगस्ट 2022 पासून जुन्या धोरणानुसारच दारू विक्री सुरू होईल, असे ते म्हणाले.
  • ऑगस्ट 2022 : 19 ऑगस्ट रोजी सीबीआयने नव्या मद्य धोरणाप्रकरणी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियांच्या निवासस्थानासह 21 ठिकाणी छापेमारी केली. सीबीआयने सिसोदियांसह 15 जणांना आरोपी केले.
बातम्या आणखी आहेत...