बजेटवर मोर्चेबांधणी:काँग्रेससह 16 विराेधी पक्ष संसदेत अभिभाषणावर घालणार बहिष्कार

काँग्रेससह १६ विराेधी पक्ष शुक्रवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या प्रारंभी संसदेत राष्ट्रपती रामनाथ काेविंद यांच्या अभिभाषणावर बहिष्कार घालणार आहेत. विराेधी पक्षांनी तीन नव्या कृषी कायद्याच्या विराेधात शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ एकजूट दर्शवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. राज्यसभेतील विराेधी नेते व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. लाल किल्ल्यावरील हिंसाचाराच्या विरोधात सरकारने अधिवेशनात निंदाव्यंजक ठराव मांडण्याचे ठरवले आहे.

परंपरेनुसार राष्ट्रपतींच्या संबाेधनानंतर शुक्रवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात हाेईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण १ फेब्रुवारीला केंद्रीय बजेट सादर करतील. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना व तृणमूलसह विविध पक्षांच्या नेत्यांनी याबाबत एक वक्तव्य जारी केले. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र माेदी व भाजप सरकारचे अहंकारी व लाेकशाहीबाह्य असे वर्तन आहे. सरकारची असंवेदनशीलता पाहून विराेधी पक्षाला धक्का बसला आहे. सरकारने या तिन्ही कृषी कायद्याला तत्काळ रद्द करावे, अशी आमची मागणी आहे, असे या पक्षांनी म्हटले आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, नॅशनल काॅन्फरन्स, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, सपा, माकपा, भाकपा, आरएसपी, पीडीपी, एमडीएमके, केरळ काँग्रेस (एम), एआयएयूडीएएफने संयुक्त रूपाने ही भूमिका जाहीर केली.

या मुद्द्यांवर पेच शक्य
- कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी
- चीनसाेबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरून तणावाची स्थिती
- फेसबुक व व्हाॅट्सअॅपसंबंधी वाद व डेटाची बेकायदा विक्री.
- अर्थव्यवस्थेत प्रचंड घसरण.
- श्रमिक कायद्यातील तरतुदी

प्रलंबित विधेयके
- नॅशनल कमिशन फाॅर एलाइड हेल्थकेअर प्राेफेशनल्स बिल
- असिस्टेड रिप्राेडक्टिव्ह टेक्नाॅलाॅजी बिल
- फॅक्टिरिंग रेग्युलेशन
- पेस्टिसाइड मॅनेजमेंट
- बँकिंग विधेयक

पश्चिम बंगाल विधानसभेत विराेधात प्रस्ताव पारित
पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी सरकारने तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत विधानसभेत एक प्रस्ताव पारित केला. त्यानुसार गुरुवारी सभागृहात तीन कायद्यांचा निषेध करणाऱ्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. प्रचंड गदाराेळानंतर भाजपच्या आमदारांनी घाेषणाबाजी करत सभात्याग केला. केंद्र सरकारने हे तिन्ही कायदे मागे घेतले पाहिजे किंवा सत्ता साेडावी, असे ममता म्हणाल्या. भाजप प्रत्येक आंदाेलनाला दहशतवादी कारवाया असल्याचे मानतो. लंका कांडाप्रमाणे संपूर्ण देशाला भाजप जाळण्याचे काम करत आहे. हा कायदा पूर्णपणे शेतकरीविराेधी आहे. आमचा आंदाेलकांना पाठिंबा आहे. पश्चिम बंगालपासून पंजाब, केरळ, छत्तीसगड व झारखंडसारख्या राज्यांनीदेखील कायद्याला विराेध दर्शवला .